मराठवाड्यातील ८०% पेक्षा अधिक क्षेत्र कोरडवाहूचे आहे. मराठवाड्यात दुष्काळ व पाणीटंचाईचे संकट हे चित्र गेल्या अनेक वर्षांपासून कायम आहे. या कारणामुळेच महाराष्ट्रात सर्वाधिक आत्महत्या या मराठवाड्यात होत असतात. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी शासन स्तरावर नेहमीच प्रयत्न केले जातात. शेतकऱ्यांसाठी शासन स्तरावर अनेकदा वेगवेगळे निर्णय घेतले जातात. शेतकऱ्यांना चांगले जीवनमान देण्याचा प्रयत्न शासन स्तरावर होत असला तरी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या मात्र मराठवाड्यात थांबलेल्या नाहीत. यावर्षी जानेवारी महिन्यात मराठवाड्यात ८२ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची नोंद शासन दरबारी आहे. स्वतःच स्वतःचे जीवन संपविणे हे खूपच क्लेशदायक आहे. जीवन जगणे असह्य वाटण्या इतपत परिस्थिती निर्माण झाल्यावरच शेतकरी आत्महत्या करत असतो. मराठवाड्यात जालना जिल्ह्यात जानेवारीत सर्वाधिक १९ आत्महत्या झाल्या आहेत. त्या खालोखाल बीड जिल्ह्यात १८ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या , तर धाराशिव जिल्ह्यात अशा १५ घटनांची नोंद झाली आहे.
मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना गेल्या काही वर्षात निसर्गाच्या लहरीपणाचा सामना करावा लागला. गेल्या चार वर्षात अतिवृष्टी व अवकाळी पावसाने मराठवाड्यात कहर केला. त्यामुळे शेतातील फळबागांसह शेती पिकांचे मोठे नुकसान झाले. व हाच फटका शेतकऱ्यांना व त्यांच्या कुटुंबीयांना सर्वाधिक त्रास देणारा ठरला. मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या सत्राला शासनाने गांभीर्याने घेतले आहे. शेतकऱ्यांची प्रवर्गनिहाय माहिती सादर करण्याचे निर्देश राज्य मागासवर्ग आयोगाने दिले आहेत. त्यानुसार याबाबत कार्यवाही केली जाणार आहे. मराठवाड्यात मराठा तसेच अन्य प्रवर्गाच्या शेतकऱ्यांनी केलेल्या आत्महत्येची माहिती आयोगामार्फत मागविण्यात आली आहे. गेल्या पाच वर्षांची माहिती मागविण्यात आलेली असल्याने यामध्ये प्रवर्गनिहाय शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येची आकडेवारी लवकरच समोर येणार आहे. मागील वर्षी डिसेंबर अखेरपर्यंत मराठवाड्यातील १०८५ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची नोंद आहे.
अनेकदा शेतकऱ्यांना पिक विमा भरूनही भरपाई मिळाली नसल्याची ओरड होत असते. परंतु यामध्ये ज्या शेतकऱ्यांना पीक विमा मिळालेला नाही, त्यामागे आधार कार्ड बँक खात्याशी लिंक नसल्याने जवळपास राज्यातील पावणेदोन लाख शेतकऱ्यांना पिक विमा नुकसान भरपाई मंजूर असूनही प्रत्यक्षात रकमेचे वितरण करण्यास बँक देखील असमर्थ ठरल्या आहेत. पंतप्रधान पिक विमा योजनेच्या खरीप २०२३ हंगामात भाग घेतलेल्या शेतकऱ्यांना ‘मध्य हंगाम प्रतिकूल परिस्थिती ‘ या घटकाखाली दिल्या जाणाऱ्या विमा भरपाईचे नियोजन आटोपले आहे. कृषी विभागाने केंद्र व राज्याकडे पाठपुरावा केल्यामुळे जवळपास ५२.७३ लाख शेतकऱ्यांना २३० कोटी रुपयांची विमा भरपाई मंजूर केली आहे. जानेवारी अखेर यातील ४९.५८ लाख शेतकऱ्यांना २२४३ कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहेत.
महाराष्ट्रातील पावणेदोन लाख शेतकऱ्यांची विमा भरपाईची रक्कम बाजूला काढून ठेवण्यात आलेली आहे. आधार अभावी बँकांना ही रक्कम संबंधित शेतकऱ्यांच्या खात्यात प्रत्यक्ष वर्ग करता आलेली नाही . परंतु शेतकऱ्यांनी आपापली बँक खाते आधार कार्डशी संलग्न केल्यानंतर त्यांना ही रक्कम मिळणार आहे. यामध्ये मराठवाड्यातील शेतकरी सर्वाधिक संख्येने असल्याची माहिती कृषी विभागाकडून प्राप्त झाली आहे. याबरोबरच शासनाच्या धोरणानुसार कोणत्याही शेतकऱ्याला एक हजारापेक्षा कमी भरपाई देता येत नाही . त्यामुळे या शेतकऱ्यांच्या बाबत राज्य शासनाकडून वेगळे नियोजन सुरू आहे.
दरम्यान २००१ ते ३१ डिसेंबर २०२३ या कालावधीत मराठवाड्यातील ११५१८ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची नोंद आहे. यामध्ये सर्वाधिक बीड जिल्ह्यात २९६५ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केलेल्या आहेत. यावर्षी जानेवारी महिन्यात छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील ९ शेतकऱ्यांनी तर जालना जिल्ह्यातील एकोणीस, हिंगोली जिल्ह्यातील दोन, नांदेड जिल्ह्यातील १४,बीड जिल्ह्यातील १८, लातूर जिल्ह्यातील पाच तर धाराशिव जिल्ह्यातील १५ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची नोंद आहे. तर परभणी जिल्ह्यात मात्र एकाही शेतकऱ्याने आत्महत्या केली नसल्याची नोंद शासन दरबारी आहे.
मराठवाड्यातील शेतकरी गेल्या तीन वर्षांपासून अधिकच आर्थिक विवंचनेत आहे. सोयाबीनची खरेदी किमान आधारभूत किमतीपेक्षा कमी दराने केली जाऊ नये , असे अपेक्षित आहे . परंतु अद्यापही खरेदी केंद्र सुरू नसल्याने शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होत आहे . राज्य पातळीवर घोषणा होत असल्या तरी प्रत्यक्षात मदत मात्र हवी तेवढी मिळत नसल्याने शेतकरी आत्महत्येचे टोकाचे पाऊल उचलत आहे . यासाठी राज्य सरकारने अपेक्षित निर्णय घेऊन शेतकऱ्यांना दिलासा देणे अत्यंत गरजेचे आहे. मागील दोन वर्षांपूर्वी १४ हजार रुपये क्विंटल असा कापसाला भाव होता. परंतु तोच भाव आता अर्ध्यापेक्षा कमी वर म्हणजेच ६५०० रुपयांवर आला आहे. हमीभावापेक्षाही कमी दराने बाजारात कापसाची खरेदी सुरू आहे. त्यामुळे सध्या शेतकरी अडचणीत आला आहे. कापूस कुठे नेऊन विकायचा हा प्रश्न शेतकऱ्यांना त्रासून सोडत आहे. कापसाचा भाव वाढेल या आशेवर मराठवाड्यातील अनेक शेतकऱ्यांनी कापूस घरीच भरून ठेवला होता . परंतु डिसेंबर नंतर कापसाचा भाव कमी होऊ लागला .त्यामुळे शेतकरी अधिक चिंतेत गेला.
कापसाला सात हजार रुपयांचा ही भाव मिळत नसल्याने अनेक शेतकऱ्यांनी जानेवारीच्या मध्यात कापूस विकून टाकला. बाजारपेठेत कापसाची आवक अचानक वाढल्याने भाव देखील कमी झाला. खाजगी बाजारात कापूस विक्रीसाठी नेल्यावर त्याला खरेदीदार अनेक प्रश्न विचारून त्रासून सोडतात. कापसावर पाणी मारलेले आहे का? हा शेवटचा वेचा आहे, कापसात कचरा खूप आहे अशी विचारणा करून कापसाचा दर कमी केला जातो. शेतातून वेचून आणलेला कापूस किती रुपयाला विकला जाईल याची शाश्वती नसल्याने शेतकऱ्यांची धडकी अधिकच भरते. वर्षभर काबाडकष्ट करून शेतात माल पिकवणारा शेतकरी उभ्या डोळ्यांनी स्वतःचे दुष्टचक्र पाहत आहे. शेतात लावलेला पैसाही निघत नसेल तर त्या शेतकऱ्यांच्या समोर आत्महत्या शिवाय पर्याय नसतो व त्यामुळेच आत्महत्यांचे सत्र आजही थांबलेले नाही.
लेखक ….डॉ. अभयकमार दांडगे,मराठवाडा वार्तापत्र
१०/२/२०२४
abhaydandage@gmail.com
