नांदेडराजकिय

मराठा समाजाला आरक्षणाचा प्रश्न खा. चिखलीकर यांनी संसदेत सादर केला

नांदेड| महाराष्ट्रातील सकल मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देण्यात यावे यासाठी खा. प्रतापराव पाटील चिखलीकर यांनी आज संसदेत प्रश्न सादर केला. नियम 377 अधिन राहून त्यांनी मराठीतून हा प्रश्न उपस्थित करण्याची अनुमती मागितली होती मात्र प्रश्न उपस्थित करण्याऐवजी तो सादर करण्याची त्यांना अनुमती मिळाली आणि अखेर त्यांनी मराठा आरक्षणाचा प्रश्न पंतप्रधान पर्यंत पोहोचवला आहे.

महाराष्ट्रात मराठा समाजाची आरक्षणाची मागणी अत्यंत तिव्र होत आहे. या मागणी साठी मराठा समाजाकडून 58 महामोर्चे प्रत्येक जिल्हयात काढण्यात आले या सर्व मोर्चा मध्ये लाखोंच्या संख्येनी मराठा समाज सहभागी झाला त्यानंतर तत्कालीन महाराष्ट्र शासनाने त्यावेळेसचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा समाजाला आरक्षण दिले या संदर्भात मा.उच्च न्यायालयात सदर आरक्षण टिकले पंरतु सर्वोच्च न्यायालयात सदर आरक्षण टिकले नाही यामुळे महाराष्ट्रात मराठा समाजात नैराश्य निर्माण झाले यातुन अनेकांनी आत्महत्या केल्या.

याच दरम्यान 14 ऑक्टोंबर पासुन महाराष्ट्रात विविध ठिकाणी आमरण उपोषणे सुरु झाली अतिशय छोटया गावातुन उपोषणे होत आहेत. जालना जिल्हयातील आंतरवाली सराटी या ठिकाणच्या मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणाने संपूर्ण महाराष्ट्रासह देशाचे लक्ष वेधून घेतले आहे. काही ठिकाणी आंदोलनाला हिंसक उग्र रुपही निर्माण झाले त्यातून लोकप्रतिनिधीला गावाबंदी करण्यात आली काही ठिकाणी त्यांच्या घरावर दगडफेक झाली घरे पेटवण्यात आली.

मराठा समाजाच्या भावना तीव्र होत आहेत. या समाजाला आरक्षणाची अत्यंत गरज आहे. मराठा समाज हा अतिशय आर्थिक विवंचणेत हालाखीचे जिवन जगत आहे. अनेक विद्यार्थी हिरमुसले होत असुन आत्महत्या करत आहेत. हा समाज शेती प्रधान व्यावसायीक आहे त्यामुळे मराठा, कुणबी मराठा हे एकच आहेत मराठा समाजाला कुणबी मराठा गृहीत धरुन ओ.बी.सी.प्रवर्गातून या समाजाला आरक्षण देणे अत्यंत आवश्यक आहे या सोबतच धनगर समाजाचा ही आरक्षणाचा प्रश्न आहे. या साठी केंद्र शासनाने यात लक्ष घालून मराठा समाजाला व धनगर समाजाला आरक्षण द्यावे अशी विनंती खासदार प्रतापराव पाटील चिखलीकर यांनी आज संसदेत केले आहे.

NewsFlash360 Staff

पाठको के लिये विशेष सूचना यदि इस समाचार चैनल/पोर्टल पर प्रकाशित समाचार की नकल की जाती है तो संबंधित संगठन, व्यक्ति कॉपीराइट कानून के अनुसार उत्तरदायी होंगे। कोई समाचार चैनल किसी समाचार वेबसाइट पर प्रकाशित विज्ञापनों, समाचारों, लेखों या सामग्री की समीक्षा नहीं कर सकता है। इसलिए हो सकता है कि निर्देशक/संपादक इससे सहमत न हों। इससे उत्पन्न होने वाले किसी भी मामले के लिए संबंधित लेखक, संवाददाता, प्रतिनिधि और विज्ञापनदाता पूरी तरह जिम्मेदार होंगे। इस वेबसाइट पर प्रकाशित समाचार या सामग्री के संबंध में उत्पन्न होने वाला कोई भी विवाद हिमायतनगर न्यायालयों के अधीन होगा।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!