नांदेड। २६ नोव्हेंबर संविधान दिना निमित्ताने डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या रेल्वेटेशन परिसरातील पुतळा येथे जाती अंत संघर्ष समिती-महाराष्ट्र आणि महाराष्ट्र राज्य शेतमजूर युनियन (लाल बावटा), जिल्हा समिती , नांदेडच्या संयुक्त विद्यमाने डॉ. बाबासाहेबांना अभिवादन करून राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना देण्यात येणाऱ्या निवेदनावर सह्या घेण्याची मोहीम सकाळी ९ वाजता पासून सुरु करण्यात आली.
सामाजिक न्याय व दलित प्रश्नांवर दि.४ डिसेंबर रोजी दिल्ली येथे राष्ट्रव्यापी मोर्चा काढण्यात येणार असून महामहीम राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना एक कोटी सह्यांचे निवेदन देण्याचा समितींचा संकल्प आहे. दि.२६ आणि २७ ऑगस्ट रोजी हैद्राबाद येथे राष्ट्रव्यापी शिखर परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. त्या परिषदेत सामाजिक न्यायाच्या मुद्द्यांवर काम करणाऱ्या साधारण १०० पेक्षा अधिक संघटनांनी सहभाग घेतला होता.
भारत देशात संविधान लागू होऊन पंचाहत्तरर वर्षे पूर्ण होत आहेत, परंतु आजही दलित समाजातील सदस्य हरतऱ्हेचा भेदभाव, हिंसा आणि घोर अन्यायाचा सामना करीत आहेत.मागील नऊ वर्षात आरएसएस प्रणित भाजपा सरकारच्या काळात परिस्थिती आणखीनच वाईट झाली आहे. संविधान व संविधानिक संस्था कमजोर केल्या जात आहेत. सरकार मनुवादी दृष्टीकोन मजबूत करू पाहत आहे. या धोरणांना उलथविण्याची मागणी करीत खालील मागण्यांच्या समर्थनार्थ जाती अंत संघर्ष समिती सामूहिक सह्यांची मोहीम राबवीत आहे. राष्ट्रपतींना सादर करण्यात येणाऱ्या निवेदनात खालील प्रमुख मागण्या करण्यात येणार आहेत.
दलितांना ग्रामीण आणि शहरी सर्वसामान्य संपत्ती साधनांना प्राप्त करणे आणि वापरात समान सहभाग घेण्यास सक्षम बनविण्यासाठी कायदा बनवावा आणिध त्यास कठोरपणे लागू करावे. अन्न,सुरक्षित पिण्याचे पाणी,कपडे, घर, सार्वजनिक आरोग्य आणि चिकित्सा देखभाल सामाजिक सुरक्षा आणि सामाजिक सुविधांचा लाभ सुलभपणे पोहोचण्या सोबतच महिला पुरुष आणि विशेष लैंगिक ओळखकीच्या व्यक्तींशी संबंधित स्वास्थ्य आणि कल्याणाशी जोडलेल्या सार्वजनिक सुविधा आणि अवकाशाच्या अधिकारांची रक्षा केली जावी.
ग्रामीण भूमीहीनांना सन्मानाने उपजीविका चालविता येण्याजोगी मजुरी आणि पाच एकर जमिनीची मालकी देण्यात यावी सोबतच हे सुद्धा सुनिश्चित करावे की अनुसूचित जातींना मिळालेल्या सर्व जमिनीचा ताबा त्यांनाच मिळाला पाहिजे. वेठबिगार मजूर पद्धती (उच्चाटन) अधिनियम १९७६ लागू करावे आणि बालमजुरी तात्काळ संपुष्टात आणावी. सर्व शासकीय खरेदी आणि ठेक्यांमध्ये अनुसूचित जातीसाठी प्रमाणशीर आरक्षण सुनिश्चित करावे. सरकारी आणि गैरसरकारी संघटनांना पुरवठ्यातील विविधता आणि नेतृत्वातील विविधता लागू करावी लागेल. खाजगी क्षेत्रात आरक्षण अनिवार्य दिले जावे. सरकारी क्षेत्रातील अनुशेष तात्काळ भरला जावा आणि पदोन्नतीतील आरक्षण बहाल केले जावे. दलित अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याची वस्तुनिष्ठ अंमलबजावणी व आरोपींना कायद्यानुसार कडक शिक्षा झालीच पाहिजे. सामान्य जनगणने सोबतच जाती आधारित जनगणना करण्यात यावी.आदी मागण्यासह इतरही मागण्या निवेदनात नमूद आहेत.
उपरोक्त सह्यांची मोहिम यशस्वी करण्यासाठी जाती अंत संघर्ष समिती-महाराष्ट्र आणि महाराष्ट्र राज्य शेतमजूर युनियन (लाल बावटा) चे प्रा.डॉ.आदिनाथ इंगोले,कॉ.विनोद गोविंदवार,कॉ.गंगाधर गायकवाड,कॉ. उज्वला पडलवार, कॉ.मंजूश्री कबाडे, कॉ.करवंदा गायकवाड, कॉ.श्याम सरोदे,कॉ.लता गायकवाड, कॉ. मारोती केंद्रे, कॉ. अंकुश आंबूलगेकर, कॉ. प्रफुल कऊडकर आदींनी परिश्रम घेतले आहेत.संविधान दिना निमित्ताने सुरु केलेल्या मोहिमेस नांदेड शहर आणि जिल्ह्यातून चांगला प्रतिसाद मिळत आहे.अशी माहिती समन्व्यक कॉ. गंगाधर गायकवाड यांनी दिली आहे.
