प्रधानमंत्री सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजनेचा स्वयंसहाय्यता गटांनी लाभ घ्यावा -सीईओ मीनल करनवाल

नांदेड| प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग ही आत्मनिर्भर भारत योजनेअंतर्गत केंद्र शासनाची महत्त्वकांक्षी योजना आहे. ही योजना यशस्वी महिला उद्योजिका घडवण्याचे महत्त्वाचे काम करते. महिलांच्या पारंपारिक प्रतिमेला छेद देऊन आधुनिक व स्वबळावर उभी असणारी उद्योजिका महिला अशी नवी प्रतिमा तयार करण्यासाठी प्रयत्न करणे व अनेक गृहिणी या यशस्वी उद्योजिका म्हणून पुढे येणे महत्त्वाचे असून स्वयंसहायता गटांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन नांदेड जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मीनल करनवाल यांनी केले आहे.

केंद्र शासनाने आत्मनिर्भर भारत अंतर्गत प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग योजना देशभरात राबविण्यात येत आहे. ही योजना असंघटित व नोंदणीकृत अन्नप्रक्रिया उद्योगा करीता आहे. ही योजना सन 2020 ते 2025 या कालावधीसाठी आहे. सदर योजनेकरिता नोडल एजन्सी म्हणून कृषी आयुक्तालय महाराष्ट्र राज्य पुणे हे कार्यरत आहे. या योजनेत अन्नप्रक्रिया उद्योगात समाविष्ट उद्योजकांना बीज भांडवलाचे वितरण, अन्नप्रक्रिया उद्योगाच्या विस्तारीकरणासाठी 35% क्रेडिट लिंक बँक सबसिडी नापरतावा, सामायिक पायाभूत सुविधा केंद्र, मार्केटिंग व ब्रँडिंगसाठी अनुदान, तसेच महाराष्ट्र जीवनोन्नती अभियाना अंतर्गत स्वयंसाहाय्यता समूहातील महिला ज्या अन्नप्रक्रिया उद्योगांमधील किमान 1 ते कमाल 10 सदस्यांना प्रति सदस्य 40 हजार रुपये ते 4 लाखापर्यंत बिज भांडवल देण्याची तरतूद करण्यात आलेली आहे. याकरिता वार्षिक व्याजदर 3% निश्चित केला आहे.

या योजनेअंतर्गत सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया प्रकल्पांना संघटित क्षेत्रात आणणे, नाशिवंत कृषीमाल जसे फळे व भाजीपाला, अन्नधान्य, कडधान्य, तेलबिया, मसाले पिके मत्स्यव्यवसाय, दुग्धव्यवसाय, किरकोळ वन उत्पादने, आळंबी इत्यादींचा समावेश आहे. स्‍वयंसहायता गटांना या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी स्वयंसहायता गट नोंदणी प्रमाणपत्र, प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना अंतर्गत लाभ घेण्याबाबत समूहाचा ठराव यात स्वयंसाहायता समूहाचे प्रमाणपत्र किंवा ग्रामसंघाचे प्रमाणपत्र, अन्नप्रक्रिया प्रशिक्षणात सहभागी झाल्याबाबत पुरावा, बँक कर्ज दस्तऐवज/ प्रकल्पासाठी कर्ज घेतल्याचा पुरावा, समुदाय संस्थेचा ठराव, प्रभागसंघ किंवा ग्रामसंघामार्फत वार्षिक उलाढाल बाबत प्रमाणपत्र, जीएसटीचे नोंदणी पत्र, उद्योग आधार, एफएसएसएआय नोंदणी, उद्योग समूहाचे छायाचित्र, आवश्यक मशिनरीची माहिती या कागदपत्रांची आवश्यकता आहे.

तसेच एफएसएआय नोंदणी प्रमाणपत्र, एक वर्षापासून सुरू असलेल्या अन्नप्रक्रिया उद्योगांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे. तरी स्वयंसहायता समूहातील जास्तीत जास्त महिलांनी सदर योजनेचा लाभ घ्यावा. तसेच गावस्तरावरील सीआरपी यांचेकडून तालुका कक्षामार्फत जिल्हा परिषद सामान्य प्रशासन विभागात प्रस्ताव सादर करावेत, असे आवाहन मुख्य कार्यकारी अधिकारी मीनल करनवाल व जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक डॉ. संजय तुबाकले यांनी केले आहे.