नांदेड, अनिल मादसवार| जिल्ह्यात 93 महसूल मंडळामध्ये हंगामातील प्रतिकूल परिस्थितीमुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक नुकसानीला सामोरे जावे लागले. यातून शेतकऱ्यांना सावरण्यासाठी कृषि विभाग व जिल्हा प्रशासनातर्फे शेतकऱ्यांच्या हक्काचा अग्रीम पिक विमा त्यांच्या पर्यंत पोहोचावा यासाठी आग्रही भूमिका घेतली होती. सुरुवातीला पिक विमा कंपनीने यावर घेतलेले अक्षेप जिल्हा प्रशासनाच्या समाधानकारक उत्तरामुळे मागे घेतले असून जिल्ह्यातील सोयाबिन उत्पादक शेतकऱ्यांना आता 311 कोटी रुपयांचा अग्रीम पिक विमा मंजूर झाल्याचे जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत यांनी सांगितले.
प्रधानमंत्री पिक विमा योजने अंतर्गत नांदेड जिल्ह्यामध्ये सोयाबीन पिकासाठी सर्व 93 महसूल मंडळामध्ये हंगामातील प्रतिकूल परिस्थिती (मिड सिझन अँडव्हर्सिटी) मंजूर करण्यात आली. यावर्षी खरीप हंगामामध्ये माहे जुलै मध्ये मोठ्या प्रमाणात अतिवृष्टी झाली व त्यानंतर माहे ऑगस्ट मध्ये मोठ्या प्रमाणात पावसामध्ये खंड पडला होता. परिणामी सोयबीन पिकाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते. त्या अनुषंगाने जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना 25 टक्के अग्रीम नुकसान भरपाई म्हणून 311 कोटी रुपये मंजूर झाल्याने दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
नांदेड जिल्ह्यासाठी प्रधानमंत्री पिक विमा योजना ही युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनीमार्फत उपलब्ध करून दिली आहे. जिल्ह्यातील पिक विमाधारक शेतकऱ्यांना 25 टक्के अग्रीम नुकसान भरपाई मिळावी यासाठी जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत यांनी 28 सप्टेंबर 2023 रोजी अधिसूचना लागू केली होती. विमा कंपनीने त्यावर जिल्हास्तरीय समितीकडे आक्षेप नोंदविले. नोंदविलेल्या आक्षेपावर जिल्हास्तरीय सुनावणी घेण्यात आली. कृषी विभागाने आक्षेपांचे योग्य खंडन केले. याचबरोबर जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत, जिल्हास्तरीय समिती व सन्माननिय लोकप्रतिनिधी यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला. यामुळे विमा कंपनीने सोयाबीन पिकासाठी जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यातील सर्व महसूल मंडळांना अधिसूचना लागू करण्याचे मान्य केले.
