नांदेडसोशल वर्क

नायगाव तालुक्यातील 81 ग्रामपंचायतमधील संगणकपरिचालकांचे बेमुदत कामबंद आंदोलन सुरू – रामकृष्ण मोरे

नायगाव, रामप्रसाद चन्नावार। संगणक परिचालकांचा अंत न पाहता शासनाने प्रश्न तात्काळ मार्गी लावावा. शासनाने आतापर्यंत संगणकपरिचालकांना दिलेले कोणतेही आश्वासन न पाळल्याने संगणकपरिचालकाना ग्रामपंचायत स्तरावर कर्मचारी दर्जा व किमान वेतन देणे तसेच २०००० रुपये मासिक मानधन देणे,टार्गेट सिस्टीम रद्द करणे या प्रमुख मागण्यासाठी १७ नोव्हेंबर पासून नांयगाव तालुक्यातील 81 ग्रामपंचायत मध्ये काम करणाऱ्या सर्व संगणकपरिचालकानी बेमुदत कामबंद आंदोलन सुरू केले असून जो पर्यंत संगणकपरिचालकांचे प्रश्न मार्गी लागणार नाही तो पर्यंत माघार घेणार नसल्याचे संघटनेचे नांयगाव तालुका अध्यक्ष रामकृष्ण मोरे यांनी सांगितले.

आपले सरकार सेवा केंद्र प्रकल्पाच्या माध्यमातून मागील १२ वर्षापासुन ग्रामपंचायत स्तरावर संगणकपरिचालक प्रामाणिक काम करत असताना शासनाने संगणक परिचालकाना ग्रामपंचायतीच्या सुधारित आकृतीबंधात कर्मचारी दर्जा व किमान वेतन देणे,कर्मचारी दर्जा व किमान वेतन मिळेपर्यंत मासिक २० हजार मानधन देणे या प्रमुख मागण्याकडे शासनाने अनेक वेळा लेखी व तोंडी आश्वासन देऊन सुद्धा दुर्लक्ष केले.

सुधारित आकृतीबंधाची फाईल जाग्यावरच असून अनेक जिल्हा परिषदेकडून अभिप्राय दिलेला नसल्याने हा शासनाचा व प्रशासनाचा वेळकाढूपणा असल्याची भावना संगणक परिचालकामध्ये असून,एकीकडे कर्मचारी दर्जा व किमान वेतन द्यायचे नाही व दुसरीकडे महागाईच्या काळात केवळ ६९३० रुपये मासिक मानधन तेही केव्हाच वेळेवर मिळत नाही,ग्रामस्तरावर काम करणारे ग्रामपंचायत कर्मचारी,आशा वर्कर,अंगणवाडीताई, पोलिस पाटील व कोतवाल यांच्या मानधनात वाढ झाली असून संगणक परिचालकांनीच काय पाप केले ? अशी भावना संगणक परिचालकांच्या मनात आहे.

हे सर्व कर्मचारी आमचे सहकारीच असून त्यांना वाढ झाली यात आम्हाला आनंद आहे पण शासनाने संगणक परिचालकाच्या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष केले वरुन टार्गेट सिस्टिम लागू करून संगणकपरिचालकांना कंपनीकडून मानसिक त्रास देणे सुरूच आहे,त्यामुळे १७ नोव्हेंबर २०२३ पासून नांयगाव तालुक्यातील 81. ग्रामपंचायतचे संगणक परिचालक बेमुदत संपावर गेले असून जो पर्यंत मागण्या मान्य होणार नाहीत तोपर्यंत हे कामबंद आंदोलन सुरूच राहणार असल्याचे न संगणक परिचारक संघटनेचे अध्यक्ष रामकृष्ण मोरे यांनी बोलताना सांगितले असून शासनाने संगणकपरिचालकांचा अंत न पाहता निर्णय लवकर घ्यावा असे आवाहन केले आहे.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!