अलिकडच्या काळात देशात दोन मोठी आंदोलने झाली. एक अण्णा हजारे यांनी दिल्लीच्या रामलिला मैदानावर लोकपालासाठी केलेले आंदोलन आणि दुसरे मनोज जरांगे यांनी मराठा आरक्षणासाठी केलेले आंदोलन. अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनाची काय दशा झाली याचा इतिहास ताजा आहे. दुर्देवाने वाशी येथे झालेल्या सभेनंतर मनोज जरांगे यांचे आंदोलन त्याच दिशेने जात आहे की काय अशी भिती वाटत आहे. अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनाला ज्या प्रकारे देशभरातून व्यापक प्रतिसाद मिळाला त्याच प्रकारे मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनालाही महाराष्ट्रात तसाच प्रतिसाद मिळाला. परंतु राज्यकर्त्यांनी दोन्ही आंदोलने शिताफीने गुंडाळली असे म्हणण्यास बराच वाव आहे. मनोज जरांगे यांचे आंदोलन अण्णांच्या दिशेने जाऊ नये. याचे कारण कोट्यावधी लोकांनी त्यांच्यावर विश्वास टाकला, त्यांचा भ्रमनिराश होईल.
मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे की नाही याबाबत यापूर्वीच्या लेखात मी सविस्तर मांडणी केली आहे. त्यामुळे त्याची पुनरावृत्ती करीत नाही. मनोज जरांगे यांच्या प्रामाणिकपणा बद्दल आणि त्यांच्या हेतु बद्दलही शंका घेण्याची गरज नाही. आपल्या जीवाची बाजी लावून त्यांनी आरक्षणाचे युद्ध लढले. त्यात त्यांना यश येत आहे असे वाटत असतानाच वाशी येथे राज्यकर्त्यांनी त्यांचे आंदोलन यशस्वी झाल्याचा देखावा करीत गुंडाळले. मराठा आरक्षण हा कायदेशीर मुद्दा आहे. ते मिळवायचे तर कायदेशीर मार्गानेच मिळवावे लागेल. आरक्षणासंबंधी सध्या देशात जो कायदा आहे त्यानुसार कोणत्याही परिस्थितीत आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्याच्या वर जाऊ देता येत नाही हे वास्तव आहे आणि ते स्वीकारले पाहिजेत. कायद्याची लढाई भावनेच्या हिंदोळ्यावर झुलून लढता येत नाही. त्यासाठी कायदेशीर मार्गाचाच अवलंब करावा लागतो. मनोज जरांगे यांनी मराठा समाजाला भावनिक साद घालून आपल्या पाठिमागे उभे केले. त्यांचा प्रामाणिकपणा पाहून मराठा समाजही पूर्ण ताकदीने त्यांच्या पाठिशी उभा राहिला.
मनोज जरांगे यांच्या पाठिशी जमणारी गर्दी पाहून सरकारनेही त्यांना वेळोवेळी प्रतिसाद दिला. त्यामुळे आंदोलन दिवसेंदिवस तीव्र होत गेले. सुरुवातीला केवळ मराठवाड्यापुरते मर्यादित असलेल्या या आंदोलनाने राज्यव्यापी स्वरुप धारण केले. त्यामुळे सरकारलाही प्रतिसाद देण्याशिवाय गत्यंतर उरले नाही. मनोज जरांगे जरी मराठा समाजाच्या हितासाठी लढत असले तरी हे आंदोलन हाताळताना सरकारचा मतावरही डोळा होता. एकिकडे ३० टक्क्याच्यावर असलेल्या मराठा समाजाला निराश करावये नाही आणि दुसरीकडे ५२ टक्क्याच्या आसपास असलेल्या ओबीसी समाजालाही दुखवायचे नाही अशी तारेवरची कसरत करीत सरकारने हे आंदोलन हाताळले. नेमके यामुळेच मराठा समाजाच्या आरक्षणाबाबत असलेल्या कायदेशीर बाबीकडे दुर्लक्ष होऊन हे आंदोलन मराठा विरुद्ध ओबीसी या वळणावर आले. त्यामुळे मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनाला फाटे फुटत गेले. त्यातून सरकारमध्येच मंत्री असलेल्या छगन भुजबळ यांनी मराठा आंदोलनाविरोधात जाहीर भूमिका घेऊन या संघर्षाची धार अधिक तीव्र केली.
आजघडीला जी कायदेशीर चौकट आहे, त्यातून मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचे झाल्यास केवळ दोन मार्गाने आरक्षण मिळू शकते. एक तर मराठा समाजाचा समावेश ओबीसी मध्ये करावा लागेल किंवा आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्यापेक्षा जास्त वाढवून मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण द्यावे लागेल. त्याशिवाय मराठा समाजाला जरांगे म्हणतात त्याप्रमाणे सरसकट आरक्षण मिळू शकत नाही. अन्य पर्याय नाही. देशात किंवा राज्यात कोणतेही सरकार असो, ते निर्णय घेताना मताची बेरीज वजाबाकी केल्याशिवाय निर्णय घेत नाही. मराठा समाजाचा समावेश ओबीसी मध्ये करण्याचा धोका कोणीही पत्करणार नाही. कारण ओबीसी समाज संख्येने जास्त आहे. त्यांची नाराजी पत्करण्याची तयारी कोणत्याही राजकीय पक्षाची नाही. त्यामुळेच कुणबी नोंदी शोधून मराठा समाजाला ओबीसीचे लाभ मिळवून देण्याचा प्रयत्न सरकार आणि मनोज जरांगे यांचाही आहे. सरकारने सगेसोयरे यांचा जीआर काढून मनोज जरांगे यांचे आंदोलन शांत केले. परंतु त्याचा फायदा समाजाला मोठ्या प्रमाणात होईल असे दिसत नाही. याचे कारण नव्या जीआरमध्ये पणजोबा, आजोबा, वडील यांचीही अट आहेच. हीच अट पूर्वीही होतीच. त्यामुळेच मराठा समाजाला जातवैधता प्रमाणपत्र मिळत नव्हते परिणामी आरक्षणाचा लाभही मिळत नव्हता. जरांगे पाटलांनी मायच्या नातेनाईकांनाही लाभ देण्याची मागणी केली. ही मागणीही मान्य होण्याची शक्यता कमीच आहे. याचे कारण पितृसत्ताक पद्धतीमुळे आपल्याकडे वडिलांची जात मुलाला लावली जाते, आईची नाही.
उद्या दबावात सरकारने असा निर्णय घेतला तरी तो टिकण्याची शक्यता नाही. अत्यंत महत्वाची बाब म्हणजे, जरांगे वारंवार ५४ लाख मराठा कुणबी नोंदी सापडल्या असे सांगत आहेत. त्या कधीपासूनच्या आहेत हे तपासण्याची गरज आहे. याचे कारण ओबीसी महासंघाचे बबनराव तायवाडे छातीठोकपणे सांगत आहे की, ज्या नोंदी सापडल्या त्यातील ९० टक्क्याहून अधिक लोकांकडे पूर्वीच प्रमाणपत्र होते. तायवाडे यांनी असाही दावा केला की, नागपुरात नवीन सर्वेक्षणात केवळ एक नोंद सापडली. मराठवाड्यात ज्या नोंदी सापडल्यात त्यातही मराठवाड्यातील कमी आहेत अशीही चर्चा आहे. मराठवाड्यात जे लोक विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्र, कोकण आदि भागातून स्थलांतरित करुन आले आहेत त्यांचा अधिक भरणा आहे. मुळ मराठवाड्याचे रहिवासी असलेल्या मराठा समाजाचा समावेश फार कमी आहे. त्यामुळे सरकार आणि जरांगे या दोघांनीही ज्या नोंदी सापडल्यात त्या कधीपासून आहेत, जुन्या नोंदी किती आहेत, नवीन नोंदी किती आहेत याची आकडेवारी समाजासमोर ठेवली पाहिजेत त्या शिवाय या आंदोलनाला पारदर्शिपणा येणार नाही आणि आंदोलनाच्या यशापयशाचे मुल्यमापनही करता येणार नाही. लोकशाहीत सामान्य माणसाची फसगत होणार नाही याची काळजी नेत्यांनी, समाज धुरिणांनी घेतली पाहिजेत. मनोज जरांगे लढाई नेटाने लढत आहेत. त्यांनी ती लढावी. परंतु ती लढताना लोकांचा विश्वास तुटणार नाही याचीही काळजी घ्यावी.
मराठा आरक्षणाचे आंदोलन आज टप्प्यावर थांबले त्यातून फारसे काही हाती लागेल अशी शक्यता दिसत नाही. कारण सरकारने जीआर म्हणून मसुदा दिलाय त्यावर १६ फेब्रुवारी पर्यत आक्षेप मागविण्यात आलेत. त्यानंतर त्या आक्षेपावर सांगोपांग चर्चा होईल. त्यानंतर त्याबाबत निर्णय होईल. निर्णयानंतर हे प्रकरण शंभर टक्के न्यायालयात जाईल. न्यायालयात किती काळ लागेल हे कोणीही सांगू शकत नाही. पण तोपर्यत लोकसभा निवडणुकीची आचार संहिता लागून निवडणुका जाहीर होतील. एकदा आचार संहिता लागू झाली की, सरकारला कोणताही धोरणात्मक निर्णय घेता येत नाही. त्यामुळे आज तरी मऱाठा आरक्षणाबाबत ठोस काही हाती लागले असे म्हणण्यासारखी परिस्थिती नाही.
लेखक….विनायक एकबोटे, ज्येष्ठ पत्रकार नांदेड, मो.नं. ७०२०३८५८११
