क्राईमनांदेड

अनाधिकृत धाबे अथवा हॉटेलमध्ये मद्य प्राशन कराल तर कारागृहात थेट रवानगी – राज्य उत्पादन शुल्क अधीक्षक अतुल कानडे

नांदेड, अनिल मादसवार| अवैध मद्य निर्मिती, विक्री, वाहतुक यावर नियंत्रणासाठी राज्य उत्पादन शुल्क विभाग दक्ष आहे. नववर्षाच्या स्वागताचा आनंद साजरा करतांना कोणाच्याही हातून कायद्याचे उल्लंघन होणार नाही याची खबरदारी ही प्रत्येकांवर आहे. मद्याची अवैध निर्मिती व विक्री याबाबत राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने पुढीलप्रमाणे नियोजन केले आहे.

अनुज्ञप्ती वेळेत शिथिलता
नववर्षाच्या स्वागताला शासनाने अनुज्ञप्त्याच्या बंद करण्याच्या वेळेत सुट देवून एफएल-2 व एफएल/बीआर-2 रात्री 1 वाजे पर्यंत, एफएल-3 म्हणजे परमीट रुम व एफएल-4 म्हणजे क्लब पहाटे 5 वाजे पर्यंत, आणि सीएल-3 म्हणजे देशी दारु दुकान रात्री 1 वाजे पर्यंत अनुज्ञप्त्यांना मद्यविक्री करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.

राज्य उत्पादन शुल्क विभागाची सहा पथके
या पथकामध्ये एक निरीक्षक, दोन दुय्य्म निरीक्षक व इतर कर्मचारी असे असणार आहे. या पथका मार्फत अवैध मद्य निर्मिती /विक्री/ वाहतूकीवर विशेष लक्ष राहणार आहे. आक्षेपार्ह काही काढळून आल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार आहे.

रात्रगस्त – वरील पथक कार्यक्षेत्रात गस्त घेणार आहे. विशेषत: रात्रगस्त घेवून अनुचित प्रकार आढळून आल्यास तात्काळ कार्यवाही करण्यात येईल.

नाकाबंदी – सिमावर्ती भागात व शहाराच्या मोक्याच्या ठिकाणी वरील पथके नाकाबंदी करणार आहे. ज्याव्दारे सर्व संशयीत वाहनांची तपासणी करण्यात येणार आहे. त्यामुळे अवैध मद्य वाहतूकीवर विशेष लक्ष राहणार आहे.

सराईत गुन्हेगारांवर पाळत – यापुर्वी बनावट व परराज्यातील मद्याच्या गुन्ह्यातील आरोपींवर व सराईत गुन्हेगारांवर पाळत ठेवून संशयास्पद हालचाल वाटल्यास अधीक लक्ष ठेवून आक्षपार्ह आढळून आल्यास कठारे कारवाई करण्यात येईल.

अवैध ढाबे/हॉटेल/खानावळ/रिसोर्ट/अन्य ठिकाणी होणाऱ्या पार्टीवर विशेष लक्ष
या विभागाच्या सहाही पथकाकडून विनापरवाना चालु असलेल्या अवैध ढाबे/हॉटेल/खानावळ/रिसोर्ट/अन्य ठिकाणी चालु असलेल्या सार्वजनिक दारुच्या गुत्त्यावर विशेष लक्ष ठेवून सातत्याने गस्त घेतली जाणार आहे. सदर ठिकाणी मद्य पिण्यास मालकाने परवानगी दिल्यास मालक/चालकावर तसेव मद्य प्राशन करण्याऱ्या ग्राहकावर कारवाई करण्यात येईल.

झालेली कारवाई
चालु वर्षात अनधिकृत ढाब्यावर, चायनीजवर किंवा हॉटेलात मद्य प्राशन करताना आढळल्यास मद्यपी आणि मालकांवर एकुण 18 प्रकरणात आता पर्यंत एकुण झालेला दंड 4 लाख 95 हजार रूपये इतका आहे. महाराष्ट्र दारुबंदी कायदा 1949 चे कलम 68 (क), (ख) अन्वये अवैध हॉटेल/धाबा/क्लब इत्यादी चालक मालक यांनी अवैध हॉटेल/धाबा/क्लब इत्यादी मध्ये शासन मान्य अनुज्ञप्ती नसतांना ग्राहकांना मद्यसेवनास परवानगी दिल्यास त्यांना तीन ते पाच वर्षा पर्यंत कारावासाची शिक्षा, किंवा रु.25 हजार ते 50 हजार रुपया पर्यंत दंड किंवा दोन्ही होऊ शकते. तसेच ग्राहकांनाही कलम 84 अन्वये 5 रुपयापर्यंत दंड होवू शकतो.

एक दिवसासाठी परवाना
31 डिसेंबर व नववर्षाच्या स्वागतार्थ पार्टी अथवा मेजवानी मध्ये मद्यसेवनाचे आयोजन करावयाचे असल्यास राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे वतीने विशेष परवानाची तात्काळ सोय उपलब्ध आहे. नववर्ष स्वागताला हॉटेल, रिसॉर्टमध्ये पार्टीचे आयोजन केले जाते. यासाठी मद्य ठेवले जाते. हॉटेल, रिसॉर्ट-धारकांनी नववर्ष स्वागत पार्टीसाठी मद्य ठेवण्याबाबत एक दिवसाचा परवाना अर्ज करून घ्यावा. त्याकरिता या विभागाच्या https://exciseservices.mahaonline.gov.in या संकेतस्थळावर जावून आगोदर प्रस्तावित जागेची Premises Registration या पर्यायावर जावून नोंदणी करणे आवश्यक आहे.

जागेची नोंदणी करण्यासाठी जागेचा पुरावा नमुना 7/12 अथवा नमुना 8 चा उतारा, बांधकाम परवाना, जागेचे नकाशे, जागामालकाचे आधार कार्ड व इतर प्रकरण निहाय आवश्यक कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक आहे. जागेची नोंदणी झाल्यानंतर विहित शुल्क भरणा केल्यास तात्काळ नमुना FL-IV A अनुज्ञप्ती देण्यात येईल. अधिक माहितीसाठी वरील संकेतस्थळावर भेट द्यावी. अथवा 8379825826 या क्रमांकावर संपर्क करावा. मद्यसेवन परवाना नसतांना मद्य सेवन केल्यास किंवा मद्य बाळगल्यास कारवाई करण्यात येईल, असे आवाहन राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने केले आहे.

NewsFlash360 Staff

पाठको के लिये विशेष सूचना यदि इस समाचार चैनल/पोर्टल पर प्रकाशित समाचार की नकल की जाती है तो संबंधित संगठन, व्यक्ति कॉपीराइट कानून के अनुसार उत्तरदायी होंगे। कोई समाचार चैनल किसी समाचार वेबसाइट पर प्रकाशित विज्ञापनों, समाचारों, लेखों या सामग्री की समीक्षा नहीं कर सकता है। इसलिए हो सकता है कि निर्देशक/संपादक इससे सहमत न हों। इससे उत्पन्न होने वाले किसी भी मामले के लिए संबंधित लेखक, संवाददाता, प्रतिनिधि और विज्ञापनदाता पूरी तरह जिम्मेदार होंगे। इस वेबसाइट पर प्रकाशित समाचार या सामग्री के संबंध में उत्पन्न होने वाला कोई भी विवाद हिमायतनगर न्यायालयों के अधीन होगा।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!