नांदेड| मराठा आरक्षणाच्या मागणीवरून खासदार हेमंत पाटील यांनी त्यांच्या खासदारकीचा राजीनामा लोकसभा अध्यक्षांकडे सोपवला होता. त्यानंतर त्यांनी लोकसभेच्या कामकाजाकडेही पाठ फिरविली. दरम्यान, राष्ट्रपतींनी पाटील यांना समन्स बजावून उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार ते ४ डिसेंबर रोजी लोकसभा अध्यक्षांपुढे हजर झाले. परंतु, त्यांनी अधिवेशनात सहभाग घेतला नाही. आता त्यांच्या राजीनाम्याचा चेंडू लोकसभा अध्यक्षांच्या कोर्टात असून निर्णयाकडे लक्ष लागले आहे.
मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे या मागणीसाठी ऑक्टोबर महिन्यात उपोषणाला बसलेले मनोज जरांगे पाटील यांची प्रकृती खालावत होती. त्यामुळे केंद्र शासनाचे लक्ष वेधले जावे आणि या प्रश्नावर तोडगा निघावा म्हणून हिंगोलीचे खासदार हेमंत पाटील यांनी २९ ऑक्टोबर रोजी त्यांच्या खासदारकीचा राजीनामा लोकसभा अध्यक्षांकडे सुपूर्द केला. परंतु, त्यावर कुठलाही निर्णय झाला नव्हता. राजीनामा दिल्यापासून त्यांनी लोकसभेच्या कुठल्याच कामकाजात सहभाग नोंदविला नाही. खासदार पाटील अर्थ समितीचे सदस्य असल्याने त्यांनी हजर राहणे गरजेचे होते. दरम्यान, १० नोव्हेंबर रोजी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी हेमंत पाटील यांना समन्स बजावत ४ डिसेंबर रोजी हजर राहण्यास सांगितले होते.
त्यानुसार पाटील हे दिल्लीत पोहोचले. परंतु, त्यांनी लोकसभा अधिवेशनात सहभागी न होता लोकसभा अध्यक्षांच्या दालनात हजर झाले. या वेळी लोकसभा अध्यक्षांनी घेतलेल्या सुनावणीत खासदार पाटील यांनी राजीनामा देण्यामागील भूमिका मांडली. तदनंतर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी पक्षाचे अध्यक्ष आणि गटनेत्यांशी चर्चा करून निर्णय घेऊ, असे सांगितले. आता पाटील यांच्या राजीनाम्यावर लोकसभा अध्यक्ष काय निर्णय घेणार? याकडे लक्ष लागले आहे.
खासदार हेमंत पाटील यांनी मागील वर्षी अधिवेशनापूर्वी महाराष्ट्रातील खासदारांची मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून वज्रमूठ बांधण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यांनी पुढाकार घेत महाराष्ट्र सदन येथे आयोजित बैठकीस २३ खासदारांनी उपस्थिती दर्शविली होती. तसेच राजीनामा दिल्यानंतर दिल्ली येथे त्यांनी लाक्षणिक उपोषणही केले.
मराठा आरक्षणाचा प्रश्न चिघळत आहे. समाजाच्या भावना लक्षात घेऊन आपण खासदारकीचा राजीनामा दिला. मराठा आरक्षणाच्या मागणीची केंद्र शासन आणि सभागृहात गंभीर दखल घेतली जावी म्हणूनच आपण लोकसभा अध्यक्षांकडे राजीनामा दिला. त्यामुळे अधिवेशनास उपस्थित राहणे उचित नाही. राजीनाम्यावर लोकसभा अध्यक्ष जो निर्णय घेतील तो मान्य…खासदार हेमंत पाटील.
