नांदेड| ग्रामपंचायत संगणक परिचालक संघटनेच्या सुरू असलेल्या कामबंद आंदोलनामुळे राज्यातील ग्रामपंचायतींचा आपले सरकार सेवा केंद्रामार्फत देण्यात येणाऱ्या सुविधांचा दैनंदिन कारभार बंद झाला असून त्यामुळे नागरिकांची गैरसोय होत आहे.
संगणक परिचालक हे मागील १२ वर्षापासून ग्रामपंचायत स्तरावर आपले सरकार सेवा केंद्र चालक म्हणून सर्व सामान्य नागरिकांना सेवा पुरविण्याचे कामकाज करीत आहेत. तसेच ग्रामपंचायतचे अभिलेखे संगणकीकृत करणे, ११ आज्ञावली मार्फत ऑनलाईनची कामे, बी टू सी व महा ऑनलाइनच्या सेवा, पुरविणे त्याचबरोबर शासनाच्या सर्व विभागातील विविध योजना संगणक परिचालक यांचेमार्फत राबविले जातात.
संगणक परिचालकास अतिशय तुटपुंजा मोबदला ₹ ६,९३० दिला जातो. तोसुद्धा नियमित वेळेवर मिळत नाही. त्यामुळे डिजिटल भारताचे शासनाचे दैदिप्यमान स्वप्न साकार करताना सर्वसामान्य संगणक केंद्र चालक मात्र आपल्या कुटुंबाच्या जीवनावश्यक गरजा देखील पूर्ण करू शकत नाही. त्यामुळे संगणक परिचालकांना सुधारित आकृतीबंधानुसार ग्रामपंचायत कर्मचारी दर्जा व किमान २०,००० इतके मासिक मानधन देण्यात यावे. असा ठराव कृषी पदवीधर तांत्रिक ग्रामसेवक संघटनेच्या राज्यस्तरीय बैठकीत पारित करण्यात आला. यावेळी राज्याध्यक्ष नितीन धामणे, राज्य सचिव हरिश्चंद्र काळे, नारायण पवार, संजीवकुमार शिंदे, सुरेश सौदागर, अतुल राठोड, सचीन शिंदे, प्रेमदास पवार, शिवकुमार देशमुख, अशोक राठोड, माधव ढगे, प्रीयांक घोडे, सुरेश चौधरी, जगन्नाथ लाकडे, भास्कर कापसे, डॉ पवन जाधव, प्रभाकर सोगे यांसह पदाधिकारी उपस्थित होते.
