नागपूर| कोणत्याही घटकाच्या आरक्षणाला धक्का न लावत्ता मराठा समाजाला सर्वमान्य आरक्षण देवून गेल्या अनेक वर्षांपासून न्यायाच्या प्रत्तीक्षेत असलेल्या मराठा समाजाला न्याय मिळवून द्यावा, अशी मागणी आमदार राम पाटील रात्ाोळीकर यांनी विधान परिषदेत केली. नागपूर हिवाळी अधिवेशनात मराठा आरक्षण विषयावरील चर्चेत सहभाग घेतताना आ. राम पाटील रातोळीकर यांनी मराठा आरक्षणाच्या मागणीबाबतची सविस्तर माहिती सभागृहासमोर मांडली. ते म्हणाले, महायुती सरकारच्या काळात आरक्षणासाठी मराठा समाजाचे मुंबईसह राज्यात्ाील विविध भागात शांतत्तापूर्ण व ऐतिहासिक 58 मोर्चे निघाले, ततत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबई येथील अधिवेशनात मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा अध्यादेश काढून हा प्रश्न मार्गी लावला.
पुढे उच्च न्यायालयाततही आरक्षण टिकले आणि सर्वोच्च न्यायालयात्ाही या प्रकरणावर तीन वेळा सुनावणी होऊनही आरक्षण रद्द केले नव्हते. परंतू महाविकास आघाडीच्या नाकर्तेपणामुळे सुप्रीम कोर्टात आरक्षण टिकू शकले नाही. आरक्षणाची 50 टक्के मर्यादा असल्याचे प्रमुख कारण नमूद करून सुप्रीम कोर्टाने आरक्षण रद्द केले.विशेष म्हणजे विशेष मागासप्रवर्गासाठी 2 टक्के आणि मोदी सरकारने इडब्ल्यूएस अंतर्गत दिलेले 10 टक्के आरक्षण असे एकुण 62 टक्के आरक्षण देशात लागू आहे. याशिवाय देशाततील सुमारे 20 ते 25 राज्यात आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्केहून अधिक आहे. असे असत्ााना महाराष्ट्रात ही अडचण कशामुळे आहे? असा प्रश्न उपस्थित करून त्यांनी लोकसंख्येच्या प्रमाणात्ा मराठा समाजाची संख्या 32 टक्के आहे, असे सांगितले जातआहे.
परंतु शासकीय सेवेत केवळ 18 टक्केच हा समाज कार्यरत आहे. त्यापैकी उच्चपदावरील ही संख्या नगण्य असताना मराठा समाज हा गर्भश्रीमंत आहे, असे म्हणणे चुकीचे असल्याचे स्पष्ट करतताना आ. रात्ाोळीकर यांनी त्यांच्या 4 हजार लोकसंख्या असलेल्या गावाततील ताजे उदाहरण दिले.गावात एकुण 166 मुले अविवाहित असून त्यापैकी 142 मुलं ही मराठा समाजात्ाील असल्याचे सांगतताना आ. रात्तोळीकर यांनी भारतीय सैन्यात्ही आरक्षण नसताना विविध जात्तीधर्मात्ले जवान कार्यरत् असले तरी सैन्यदल आणि पोलिस दलात मराठा समाजाततील तरुणांचीच संख्या अधिक असल्याचे सांगितले.
याबाबतचेही सर्वेक्षण करण्याची गरज आहे. समाजाच्या जनगणनेनुसार आरक्षण द्यायचे झाल्यास आधारकार्ड लिंक करून सर्व समाजाची जनगणना करावी त्यानुसार आरक्षणाची टक्केवारी ठरवावी, अशीही मागणी त्यांनी केली. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी देवेंद्र फडणवीस यांनी खुप मेहनत् घेत्तली, मुख्यमंत्रीही छत्रपत्तीपुढे नततमस्ततक झाले आहेतत.या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील हे एक व्यक्ती नसून मराठा योद्धे झाले आहेत. त्यांच्या बोलीभाषेकडे लक्ष न देता त्यांच्या मागणीचा विचार करून आणि कोणत्याही घटकाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे, अशी मागणी आ. राम पाटील रातोळीकर यांनी यावेळी केली.
