नांदेड| नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिकेचा वाढता विस्तार लक्षात घेता महानगरपालिकेच्या वतीने पुरवण्यात येणाऱ्या लोकसेवा सर्वोत्तमरित्या पूर्वी या जाव्यात यासाठी महानगरपालिकेत आवश्यक असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढविण्यासाठी आणि अन्य प्रशासकीय सेवांच्या अनुषंगाने सादर करण्यात आलेला आकृतीबंध मंजूर करण्यात आला पण शासन मान्यतेसाठी सादर केलेल्या सेवा प्रवेश नियमांच्या प्रस्तावास शासन मान्यता प्रदान केलेली नाही तरी त्या शासन मान्यता प्रदान करावी अशी मागणी भारतीय जनता पार्टीचे जिल्हाध्यक्ष डॉक्टर संतुकराव हंबर्डे यांनी आज राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे , उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.
नांदेड व वाघाळा या दोन नगरपालिकेचे एकत्रीकरण करून त्यामध्ये जिल्हा परिषद नांदेड मधील काही महसुली गावांचा समावेश करून दिनांक 26 मार्च 1997 रोजी शासनाने नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिका स्थापन केली आणि महानगरपालिकेला मान्यता दिली. तब्बल 27 वर्षानंतर चोवीस फेब्रुवारी 2023 रोजी शासनाने दिलेल्या निर्देशानुसार महापालिकेने शासन मान्यतेसाठी सादर केलेल्या कर्मचारी आकृतीबंधाच्या प्रस्तावास शासन मान्यता दिली परंतु शासन मान्यतेसाठी सादर केलेल्या सेवा प्रवेश नियमांच्या प्रस्तावास शासनाने मान्यता प्रदान झालेली नाही नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिकेस महानगरपालिका क्षेत्रातील नागरिकांना मूलभूत सोयी सुविधा पुरविण्यास मनुष्यबळाच्या अडचणी येत आहेत .
शासनाने नांदेड शहर महानगरपालिकेसाठी मान्यता दिलेल्या कर्मचारी आकृतीबंधाच्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद येथे याचिका दाखल झालेली आहे परंतु सदर याचिकेमध्ये कुठल्याही प्रकारच्या अंतरिम व अंतिम आदेश झालेले नाहीत. उदाहरणार्थ स्थगिती अथवा जैसे थे अशा प्रकारचे कोणते आदेश झालेले नाहीत ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे नांदेड वाघाळा शहर महानगर प्रस्थापन झाल्यानंतर अस्तित्वात असलेल्या लातूर व चंद्रपूर या नगरपालिकेची आकृतीबांध व सेवा प्रवेश नियमांना मान्यता दिली असल्याने त्याच धर्तीवर नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिकेच्या सेवा प्रवेश नियमंच्या प्रस्तावास त्वरित मान्यता द्यावी आणि नांदेडकरांना अधिकाधिक मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी पुढाकार घ्यावा अशी मागणी करण्यात आली आहे.
