ई-फसल निरीक्षण की दमनकारी शर्त कैन्सल करें और किसानों को 5,000 रुपये की सब्सिडी का लाभ दें

नांदेड़, एम अनिलकुमार| 2023 के ख़रीफ़ सीज़न में कपास-सोयाबीन के नुकसान ने किसानों को परेशानी में डाल दिया है। उस समस्या से निजात पाने के लिए राज्य सरकार ने 5 हजार रुपये की आर्थिक सहायता देने के लिए ई-पीक निरीक्षण की शर्त रखी है. इस दमनकारी शर्त को रद्द किया जाए और किसानों को 5000 रुपए अनुदान का लाभ दिया जाए। ऐसी मांग महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष एवं नांदेड़ जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष डाॅ. रेखाताई चव्हाण ने तहसीलदार के माध्यम से सरकार को बयान देकर कि है. उन्होंने यह भी चेतावनी दी है कि ऐसा नाही हुवा तो किसानों का आंदोलन, जिसे सरकार बर्दाश्त नहीं कर सकेगी हदगांव तालुका में होगा।

13 तारीख को हदगांव के तहसीलदार को दिए गए बयान में डॉ. रेखाताई चव्हाण ने कहा है कि 2023-24 के खरीफ सीजन के दौरान सोयाबीन और कपास की फसल से किसानों को भारी नुकसान हुआ है. पहले भारी बारिश के कारण उत्पादन कम हो गया, जिसके बाद बाजार में कीमतें गिर गईं, कृषि उपज को गारंटी मूल्य नहीं मिला। जिससे अन्नदाता किसान संकट में आया है। इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने पांच रुपये की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है.

लेकिन इसके लिए ई-पीक इंस्पेक्शन का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य किया है. ग्रामीण इलाकों में नेटवर्क की बड़ी समस्या है. इसलिए अधिकांश किसान इस फसल की बुआई ई-पीक निरीक्षण नहीं कर सके। किसानों की इस परेशानी को देखते हुए संभावना है कि कई किसान 5 रुपये की सब्सिडी से वंचित रह जायेंगे. इस मामले को ध्यान में रखते हुए सरकार को ई-पीक इंस्पेक्शन रजिस्ट्रेशन की शर्त को रद्द कर देना चाहिए. साथ ही महिला कांग्रेस की ओर से मांग की गई है कि किसानों के नुकसान का बकाया फसल बीमा तुरंत दिया जाए. अन्यथा, सरकार किसानों को सड़कों पर उतरने का जोखिम नहीं उठा पाएगी। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष एवं नांदेड़ जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष डाॅ. रेखाताई चव्हाण ने यः चेतावणी भी मेमोरेंडम के माध्यम से दि है.