कोकणामुळे मराठवाड्यातील आत्महत्या टळतील

शेती व शेतकरी हा विषय अलीकडे गुंतागुंतीचा बनत चालला आहे. विरोधी पक्ष कुठलाही असो मग तो सत्ताधाऱ्यांना या विषयावर नेहमीच कोंडीत पकडत असतो . राज्य सरकारवर टीका करायला कुठला मुद्दा भेटला नाही, तर ‘शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या’ हा विषय नेहमीच सत्ताधाऱ्यांवर टीकेची झोड उठविणारा असतो. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांच्याबाबतीत महाराष्ट्र नंबर वन वर आहे.

हा पहिला क्रमांक केवळ काही आकड्यांवरून आलेला नाही. तर एकूण आत्महत्यांमध्ये ३७ % प्रमाण एकट्या महाराष्ट्राचे आहे. ही महाराष्ट्रासाठी लाजिरवाणी बाब आहे. महाराष्ट्रातील मराठवाडा व विदर्भ या भागात शेतकऱ्यांच्या सर्वाधिक आत्महत्या आहेत. विदर्भातील नागपूर विभागात सर्वात कमी तर अमरावती विभागात सर्वाधिक शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या आहेत. तर मराठवाड्यातील धाराशिव व बीड या दोनच जिल्ह्यात सर्वाधिक आत्महत्या आहेत. शेतकऱ्यांच्या या आत्महत्या केवळ चांगले पीक न आल्यामुळे व कर्जबाजारीपणा यामुळेच होत असतात. यावर उपाययोजना केल्या तर त्यामधून निश्चितच मार्ग निघू शकतो. व याच उद्देशातून मराठवाड्यात कोकणातील अतिरिक्त पाणी वळविण्याचे जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत. विशेष म्हणजे कोकणामध्ये एकाही शेतकऱ्याची आत्महत्या झाल्याची नोंद नाही. कोकणातील अतिरिक्त पाणी मराठवाड्याला मिळाल्यास मराठवाड्याचा नक्कीच कायापालट होईल . किमान कोकणामुळे तरी मराठवाडा सुजलाम् सुफलाम् होईल, यात तीळमात्र शंका नाही.

शेती व शेतकरी पूर्णतः पाण्यावर अवलंबून आहे. पाणी निसर्गावर अवलंबून आहे. निसर्गाने दिलेला न्याय सर्वमान्य असतो. मराठवाड्याच्या बाबतीत निसर्गाने अन्यायच केला, असेही म्हणता येईल. मराठवाडा हा भाग पाण्यासाठी नेहमीच तरसलेला असतो. मराठवाड्यातील पाणी प्रश्न नेहमी कागदावर सोडविले जातात. प्रत्यक्षात मराठवाड्याच्या पाणीप्रश्नावर आवाज ऊठवायचा म्हटले तर मराठवाड्यातील राजकीय वजन कमी पडते. त्यामुळेच आजपर्यंत मराठवाड्यातील पाणीप्रश्न सुटलेला नाही. हे कोणीही नाकारू शकत नाही. मराठवाड्यातून शिवाजीराव पाटील निलंगेकर, विलासराव देशमुख तसेच शंकरराव चव्हाण व अशोकराव चव्हाण या चौघांनी मुख्यमंत्रीपद भूषविले आहे. या चौघांनीही मराठवाड्यात पाणी वळते करण्याचा आपापल्या परीने प्रयत्न केला परंतु पश्चिम महाराष्ट्रातील राजकीय लॉबीपुढे मराठवाड्याचे वजन नेहमीच कमी पडले . मराठवाड्यातील अवर्षण लक्षात घेता सध्या कोकणातील अतिरिक्त पाणी मराठवाड्यात वळविण्याचे जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत.

गोदावरी खोर्‍यामध्ये अतिरिक्त २२.९ टिएमसी पाणी वळविण्याचे प्रस्तावित असून यासाठी प्रवाही वळण योजनेद्वारे एकूण ३० योजना प्रस्तावित आहेत. त्या पैकी १४ योजना पूर्ण झाल्या आहेत. त्याद्वारे १.०७ टिएमसी पाणी वळविले जात आहे. पाच योजनांचे बांधकाम सुरू आहे. त्याद्वारे १.३५ टिएमसी पाणी वळविले जाईल. भविष्यकालीन ११ योजनांद्वारे ४.९८ टिएमसी पाणी गोदावरी खोर्‍यात वळविणे प्रस्तावित आहे. प्रमुख उपसा वळण योजनेद्वारे जवळपास १५.५५ टिएमसी पाणी वळविण्याचे प्रस्तावित आहे. त्या अंतर्गत ३ प्रकल्पावर सध्या काम सुरू आहे. याच योजने अंतर्गत काही नदीजोड प्रकल्पावर देखील काम सुरू आहे.

मराठवाड्यातील पाणी टंचाई दूर करण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणविस यांनी काही जलसंपदा प्रकल्पांना मंत्रीमंडळ बैठकीत मान्यता दिली. यानंतर लवकरच उत्तर कोकणातील अतिरिक्त पाणी मराठवाड्यात आणण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. त्यानुसार उत्तर कोकणातील नदीखोर्‍यातून गोदावरी खोर्‍यात प्रवाही वळण योजनेद्वारे आणि उपसा नदीजोड वळण योजनेद्वारे एकूण १२.९ टिएमसी पाणी वळविण्याचे काम प्राधान्याने हाती घेण्यात येणार आहे. यासाठी १४ हजार ४० कोटी रुपयांचा निधी लागणार आहे. उत्तर कोकणातील नार-पार, अंबिका औरंगा, दमन गंगा, वैतरणा व उल्हास नदी उपखोर्‍यात ३१७ टिएमसी अतिरिक्त पाणी शिल्लक आहे. पश्चिम वाहीणी खोर्‍यातील अतिरिक्त पाणी मराठवाड्यात वळविण्यासाठी प्राथमिक अभ्यास करण्यात येत आहे. राज्यसरकारने २०१९ मध्ये एक समिती स्थापन केली होती.

त्या समितीच्या अहवालानुसार कोकणातील अतिरिक्त पाणी प्रवाही पद्धतीने एकत्रीत करून त्याचा उपसा केला जाणार आहे. तेथील करंजवन धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात येणार्‍या बोगद्याद्वारे हे अतिरिक्त पाणी मराठवाड्यात वळविण्याचे प्रस्तावित आहे. याद्वारे ३.४२ टिएमसी पाणी गोदावरी खोर्‍यात सोडण्यात येणार आहे. खोर्‍यातून गोदावरी खोर्‍यात प्रवाही वळण योजनाद्वारे तसेच उपसा नदीजोड वळण योजनाद्वारे एकूण ८९.९२ टिएमसी पाणी वळविण्याबाबत आखणी करून त्याबाबत शिफारस देखील करण्यात आली आहे. त्यानुसारच ७.४ टिएमसी पाणी प्रवाही वळण योजनांद्वारे तर १५.५ टिएमसी पाणी प्रमुख उपसा वळण योजनाद्वारे असे एकूण २२.९ टिएमसी पाणी वळविण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे.

मराठवाड्याला हे कोकणातील अतिरिक्त पाणी उपलब्ध झाल्यास मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या नक्कीच कमी होतील. मराठवाडा नक्कीच सुजलाम्, सुफलाम् करण्यासाठी कोकणाचा मोठा हातभार लागणे गरजेचे आहे. कोकणवासियांकडून ते होईल, यात तिळमात्र शंका नाही. परंतु, मराठवाड्याला पाणी द्यायचे म्हटले की, पश्चिम महाराष्ट्रातील पूर्वीचा विरोध पाहता कोकणातून विरोध होऊ नये, तरच ही प्रस्तावित योजना मार्गी लागू शकेल. केवळ योजना मार्गी लागून चालणार नाही तर प्रत्यक्षात गोदावरी खोर्‍यामध्ये २२.९ टिएमसी पाणी प्रत्यक्षात आल्यावरच या योजनेची फलश्रुती दिसून येईल. मराठवाडा हा मागासलेला असून ही पाटी पुसून काढायची असेल तर मराठवाड्याला इतर भागातील अतिरिक्त पाणी मिळणेही तेवढेच गरजेचे आहे.

आजवर आपण अतिरिक्त पाण्यासाठी केवळ पश्चिम महाराष्ट्राकडेच आशेने पाहत असतो. परंतु, कोकणातील हे प्रस्तावित प्रवाही पाणी मराठवाड्याला मिळाले तर हा आपल्या भागाला मिळालेला जॅकपॉट ठरेल, अशी मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांची धारणा आहे. जे बोलले ते करणार या वृत्तीचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे मराठवाड्याच्या शेजारील विदर्भातील असल्यामुळे त्यांना मराठवाड्यातील प्रश्नांची खरोखरच जाण आहे. किमान त्यांच्या पुढाकारातून तरी मराठवाड्याचा हा मोठा प्रश्न सुटेल, ही मराठवाडा वासियांची आशा व अपेक्षा आहे.

…डॉ. अभयकुमार दांडगे, मराठवाडा वार्तापत्र

abhaydandage@gmail.com