नांदेडलाईफस्टाईल

सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरणे प्रलंबित आहेत का ? सुप्रीम कोर्टाच्या विशेष लोक अदालतीत सहभागी व्हा

नांदेड। नवी दिल्ली येथे सर्वोच्च न्यायालयात अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असणाऱ्या खटल्यांना निकाली काढण्याची एक संधी नांदेड जिल्ह्यातील नागरिकांना मिळत आहे. सर्वोच्च न्यायालय नवी दिल्ली येथे 29 जुलै ते 30 ऑगस्ट 2024 या कालावधीमध्ये विशेष लोक अदालतीचे आयोजन करण्यात आले आहे, त्याचा लाभ घेण्याचे आवाहन विधी विभागाने केले आहे.

तडजोडीची तयारी हवी

जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण नांदेडच्या सचिवांकडून प्रसिद्धी देण्यात आलेल्या पत्रकात या संदर्भातील आवाहन करण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात 29 ते 30 ऑगस्ट या दरम्यान ही विशेष लोक अदालत होत आहे. या लोक अदालतीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेली प्रकरणे तडजोडीसाठी ठेवली जाणार आहेत. जिल्ह्यातील ज्या पक्षकारांची प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. आणि ही प्रकरणे तडजोडीने मिटविण्याची ज्यांची इच्छा आहे, अशाच प्रकरणाचा या ठिकाणी निपटारा होणार आहे.

ऑनलाईन सहभागही शक्य

या लोक अदालतीमध्ये पक्षकार प्रत्यक्ष किंवा आभासी पद्धतीने ( ऑनलाईन ) सहभागी होऊ शकतात. नांदेड जिल्ह्यातील प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालयाच्या विशेष लोक अदालती मध्ये ठेवण्यासाठी संबंधित वकिलांना कल्पना देणे आवश्यक आहे. जिल्ह्यातील ज्या पक्षकारांना किंवा ज्यांच्या केसेस पेंडिंग आहेत अशा नागरिकांना या संदर्भात अधिक माहिती व मदत हवी असल्यास नांदेड येथील जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या सचिवांशी संपर्क साधण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. तसेच जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील नागरिकांनी तालुका विधी सेवा समिती यांच्याकडे संपर्क साधावा असे आवाहन प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश तथा अध्यक्षा नांदेड जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण सुरेखा कोसमकर व जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या सचिव श्रीमती दलजीत कौर जज यांनी केले आहे.

वेळ व पैशाची बचत

नागरिकांनी 29 जुलै ते 30 ऑगस्ट या कालावधीत होणाऱ्या या लोकदालतीचा लाभ घ्यावा, यामुळे साध्या सोप्या पद्धतीने वाद मिटवता येतो. झालेल्या तडजोडीचा निवाडा अंतिम अंमलबजावणी होऊ शकणारा असतो. तसेच यामध्ये वेळेची व पैशाची बचत होते. तडजोड झाल्यास न्यायालयीन शुल्क परत मिळते. त्यामुळे या लोक अदालतीचा लाभ घेण्याचे आवाहन विधी सेवा प्राधिकरणाने केले आहे.

NewsFlash360 Staff

पाठको के लिये विशेष सूचना यदि इस समाचार चैनल/पोर्टल पर प्रकाशित समाचार की नकल की जाती है तो संबंधित संगठन, व्यक्ति कॉपीराइट कानून के अनुसार उत्तरदायी होंगे। कोई समाचार चैनल किसी समाचार वेबसाइट पर प्रकाशित विज्ञापनों, समाचारों, लेखों या सामग्री की समीक्षा नहीं कर सकता है। इसलिए हो सकता है कि निर्देशक/संपादक इससे सहमत न हों। इससे उत्पन्न होने वाले किसी भी मामले के लिए संबंधित लेखक, संवाददाता, प्रतिनिधि और विज्ञापनदाता पूरी तरह जिम्मेदार होंगे। इस वेबसाइट पर प्रकाशित समाचार या सामग्री के संबंध में उत्पन्न होने वाला कोई भी विवाद हिमायतनगर न्यायालयों के अधीन होगा।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!