नांदेडलाईफस्टाईल

खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी ‘अमृत’च्या योजना मोलाच्या – मुख्य वित्त व लेखाधिकारी महेश वाकचौरे

नांदेड| खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या सामाजिक, आर्थिक उन्नतीसाठी ‘अमृत’ (महाराष्ट्र संशोधन, उन्नती व प्रशिक्षण प्रबोधनी, पुणे) या संस्थेची राज्य सरकारने स्थापना केली आहे. या संस्थेच्या विविध योजनांचा पात्र लाभार्थ्यांनी लाभ घेऊन आपले जीवन उन्नत बनवावे, असे आवाहन संस्थेचे मुख्य वित्त व लेखाधिकारी तथा नांदेड जिल्हा पालक अधिकारी महेश वाकचौरे यांनी केले.

नांदेड येथे संपन्न झालेल्या लाभार्थ्यांच्या बैठकीत ते बोलत होते. या बैठकीत ‘अमृत’च्या विविध योजनांबाबत लाभार्थ्यांना त्यांनी मार्गदर्शन केले. राज्य सरकारचा ‘अमृत’ हा अतिशय महत्वांकांक्षी प्रकल्प आहे. यात महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (एमपीएससी)च्या राज्यसेवा पूर्व आणि मुख्य परीक्षेसाठी निवड झालेल्या उमेदवारांना अर्थसहाय्य, संघ लोकसेवा आयोगाच्या नागरी सेवा पूर्व आणि मुख्य परीक्षेसाठी निवड केलेल्या उमेदवारांना अर्थसहाय्य, आर्थिक विकासासाठी प्रोत्साहन व प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवून स्वावलंबी करणे आदि उपक्रम आहेत.

कृषी उत्पन्न आधारित लघुउद्योग सुरू करण्यासाठी प्रशिक्षण देवून स्वावलंबी बनविणे, कौशल्यविकास प्रशिक्षण व नोकरीच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी समन्वय साधणे आदी योजना ‘अमृत’मार्फत राबविल्या जात आहेत. या योजनांची खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल परंतु इतर कोणत्याही शासकीय कार्यालय, महामंडळे अथवा संस्थांमार्फत योजनांचा लाभ मिळत नाही, अशा घटकांनी आवर्जुन लाभ घ्यावा, असे महेश वाकचौरे यांनी सांगितले.

शहर व जिल्ह्यातील लाभार्थ्यांच्या त्यांनी भेट घेतल्या. यावेळी त्यांच्या समवेत विभाग समन्वयक गंगाधर कोलमवार, एस. गजेंद्र, एस. जी. धोतरे, कैलास बंडगर, सत्यनारायण पवळे, बी. बी. बेटमोगरेकर उपस्थित होते. यानिमित्ताने समाजातील विविध मान्यवरांनी काही महत्वपूर्ण सूचनाही केल्या. अमृतच्या योजनांची अधिकाधिक व्यापकता निर्माण करण्यासाठी संस्था प्रयत्न करेल, असे आश्वासन वाकचौरे यांनी दिले.

NewsFlash360 Staff

पाठको के लिये विशेष सूचना यदि इस समाचार चैनल/पोर्टल पर प्रकाशित समाचार की नकल की जाती है तो संबंधित संगठन, व्यक्ति कॉपीराइट कानून के अनुसार उत्तरदायी होंगे। कोई समाचार चैनल किसी समाचार वेबसाइट पर प्रकाशित विज्ञापनों, समाचारों, लेखों या सामग्री की समीक्षा नहीं कर सकता है। इसलिए हो सकता है कि निर्देशक/संपादक इससे सहमत न हों। इससे उत्पन्न होने वाले किसी भी मामले के लिए संबंधित लेखक, संवाददाता, प्रतिनिधि और विज्ञापनदाता पूरी तरह जिम्मेदार होंगे। इस वेबसाइट पर प्रकाशित समाचार या सामग्री के संबंध में उत्पन्न होने वाला कोई भी विवाद हिमायतनगर न्यायालयों के अधीन होगा।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!