लोकसभा निवडणूक दारात येऊन ठेपली आहे. या महिन्यात केव्हाही आचारसंहिता लागू झाल्याची घोषणा होऊ शकते. राजकीय पक्षही संभाव्य उमेदवारांची चाचपणी करण्यात गुंतले आहेत. तथापि अशाही परिस्थितीत सर्वच राजकीय पक्षात शंकेची पाल चुकचुकत आहे आणि सर्वच चिंताग्रस्त आहेत. विजयाचे दावे सर्व जण करीत असले तरी विजयाची खात्री कोणालाच नसल्याचे चित्र आहे.
भारतीय जनता पक्ष आज घडीला देशात सर्वात मोठा राजकीय पक्ष आहे. गेल्या दहा वर्षापासून भाजपची केंद्रात एकहाती सत्ता आहे. यावेळी भाजपने अबकी बार ४०० पार असा नारा दिला असला तरी या पक्षातही काहीसी चिंता आहे. २०१४ मध्ये लोकांना बदल पाहिजे होता. नरेंद्र मोदी एक नवा चेहरा म्हणून समोर आले. त्यामुळे लोकांनी त्यांना भरभरुन मते दिली. कट्टर हिंदुत्ववादी असूनही मुस्लीम लोकांनी त्यांना कडवा विरोध केला नाही. त्यामुळे सत्ता स्थापन करण्यात त्यांना सोपे गेले. २०१९ च्या निवडणुकीत महाराष्ट्रात वंचित बहुजन आघाडी आणि एमआयएमची युती असल्याने मोठ्या प्रमाणात मतविभाजन झाले. त्याचा मोठा फायदा भाजपला झाला. त्यात हिंदुत्ववादी असलेली शिवसेनाही त्यांच्यासोबत असल्याने निवडणूक जिंकण्यास भाजपाला फारसा त्रास झाला नाही. परंतु आता सगळेच चित्र बदलले आहे. या निवडणुकीत उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांची शिवसेना वेगळी झाली आहे. त्यामुळे हिंदुत्वादी मतात विभाजन अटळ आहे. त्याचा काही प्रमाणात फटका भाजपाला बसणार हे नक्की आहे. दुसरी महत्वाची बाब म्हणजे गेल्या दहा वर्षापासून नरेंद्र मोदी सत्तेत आहे.
प्रस्थापिताविरुद्ध जनमत याचाही काही प्रमाणात फटका सत्ताधाऱ्यांना बसत असतो. भाजपने यावर्षी अयोध्येतील राम मंदिराचा सोहळा अत्यंत थाटात देशपातळीवर साजरा केला. त्याचा फायदा भाजपाला होणार हे निश्चित असले तरी त्यामुळे मुस्लीम मतदारांची एकगठ्ठा मते भाजपा विरोधात जाणार अशी भिती भाजपा नेत्यांना आहे. त्याचे डँमेज कंट्रोल कसे करावे ही चिंता आहे. याचे कारण महाराष्टात यावर्षी वंचित व एमआयएमची युती नाही. तसेच एमआयएमचा जो जोर यापूर्वी होता तो ओसरला असल्याचे तेलंगणाच्या निवडणुकीवरुन दिसून आले. भाजपच्या दृष्टीने एकच सकारात्मक बाब आहे, ती म्हणजे विरोधक अद्यापही एकवटलेले नाहीत. त्यामुळे आज तरी क्रमांक एकचा दावेदार भाजपच आहे असे म्हटले जाते.
भाजपला देशपातळीवर टक्कर देऊ शकेल असा एकच काँग्रेस पक्ष आहे. राहूल गांधी देशात उत्तर-दक्षिण, पूर्व-पश्चिम यात्रा काढून काँग्रेसला उभारणी देण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. परंतु काँग्रेसमधील नेते ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर पक्ष सोडून जात आहेत. त्याची कारणे काहीही असली तरी त्याचा मोठा फटका पक्षाला बसत आहे. त्यात महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये उभी फूट पडली आहे. ज्याचा कधी स्वप्नातही विचार केला नव्हता त्या शरद पवार यांच्या घरातच फूट पडली आहे. ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर अजितदादांनी राष्ट्रवादीतून पाय बाहेर काढल्याने भाजप विरोधी पक्षात मोठा पेच निर्माण झाला आहे. एकनाथ शिंदेच्या फुटीमुळे जसे हिंदुत्ववादी मताचे विभाजन होणार आहेत तसेच विभाजन अजितदादांच्या फुटीमुळे भाजप विरोधी मतांचेही होणार आहे.
भारतीय जनता पक्षाला रोखण्याची ताकद आजही शरद पवार यांच्याजवळ आहे. परंतु अजितदादांच्या फुटीमुळे यावेळी शरद पवार बारामतीतच अडकून राहतात की काय अशी भिती आहे. याचे कारण असे की, बारामतीत यावेळी सुप्रिया सुळे आमि सुनेत्रा पवार यांच्यातील संघर्ष अटळ दिसतो आहे. भाजप विरोधात आघाडी करुन एकास एक लढत करण्याची सर्वाचीच इच्छा आहे. त्यात उद्धव ठाकरे यांना तर यावेळी पडेल ती किंमत मोजून भाजपाला हरवायचे आहे. परंतु प्रकाश आंबेडकराजवळ सर्वांचे घोडे अडले आहे. प्रकाश आंबेडकर यांना महाआघाडीत घ्यायचे की नाही याचा अजूनही निर्णय होत नाही. प्रकाश आंबेडकरामुळे किती जास्त उमेदवार निवडून येतील याचा कोणाला अंदाज नसला तरी आंबेडकर आघाडीत आले नाही तर राज्यात तिहेरी लढती अटळ आहेत. त्याचा फायदा भाजपाला होईल याची सर्वाना कल्पना आहे. निवडणुकीत कोणालाही निवडून आणण्यासाठी फार ताकद लागले. परंतु पाडायला जास्त ताकद लागत नाही. त्यामुळे तिरंगी लढती होऊ नयेत असे सर्वजण सांगतात. परंतु अद्यापही त्याचे चित्र स्पष्ट झालेले नाही.
महााष्ट्रात अजून एका गोष्टींची सर्वाना चिंता आहे. मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा आरक्षणाची आग अशी काही लावली आहे की, आता ते कोणाचेही ऐकण्याच्या मन:स्थितीत नाहीत. मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनामागे राजकीय शक्ती नाहीत असा दावा ते करीत आहेत. राजकारण विरहित आंदोलन अशी त्यांच्या आंदोलनाची प्रतिमा यापूर्वी झाल्याने राज्यातील संपूर्ण मराठा समाज त्यांच्यामागे एकवटला आहे. मराठा समाजाची राज्यात सर्वाधिक मते आहेत. जरांगे यांच्या आंदोलनामुळे दहा टक्के का होईना मराठा समाजाला आरक्षण सरकारला द्यावे लागले. तथापि मनोज जरांगे पाटील त्यावर समाधानी नाहीत.
आम्हाला ओबीसी समाजातून आरक्षण द्यावे अशी त्यांची मागणी आहे. तसेच ज्यांच्या कुणबी नोंदी सापडल्या त्यांच्या सग्यासोयऱ्यानाही आरक्षण द्यावे अशी त्यांची मागणी आहे. ती मागणी अद्याप सरकारने मान्य केली नाही. त्यामुळे जरांगे यांच्या आंदोलनाची धग अद्यापही कायम आहे. मनोज जरांगे यांचे आंदोलन राजकीय नसले तरी त्यांनी दहा टक्के आरक्षण दिल्यावर ज्या प्रकारे उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यावर टीका केली, आरोप केली त्यावरुन या आंदोलनात राजकारण शिरले की काय अशी शंका घेण्यास वाव आहे. याचे कारण मराठ्यांना दहा टक्के देण्याचा निर्णय सरकारचा आहे. या निर्णयची सर्व जबाबदारी मुख्यमंत्री म्हणून एकनाथ शिंदे यांची आहे. मंत्रिमंडळाची सामुहिक जबाबदारी असते.
त्यामुळे दहा टक्के आरक्षणाचा निर्णय एकट्या फडणवीस यांचा नव्हता. तो सर्वांचा होता. असे असतानाही जरांगे एकट्या फडचणवीस यांनाच लक्ष करीत आहेत. एकनाथ शिंदे, अजितदादा पवार आदि बाबत ते काहीही बोलत नाहीत. त्यामुळे शंका येते. तथापि यातील राजकीय वाद बाजुला ठेवला तरी मराठा आरक्षणामुळे मराठा समाजात असंतोष आहे हे मान्यच करावे लागेल. जरांगे यांच्या आंदोलनातून तो प्रखरपणे दिसला. यापूर्वीही जे मोर्चे निघाले त्यातूनही तो प्रकट झाला. आता प्रश्न असा आहे की, या असंतोषाचा फटका निवडणुकीत कोणाला बसतो? मराठा आंदोलकांनी गेल्या काही दिवसापासून नेत्यांना गावबंदी केली.
त्याचा फटका केवळ भाजप नाही तर काँग्रेस, राष्ट्रवादी आदि पक्षाच्या नेत्यांनाही बसला. त्यामुळे या निवडणुकीत मराठा समाजाची भूमिका काय राहणार याकडे सर्वांचेच लक्ष लागले आहे. ही सर्व परिस्थिती पाहता लोकसभा निवडणुकीच्या तयारीत सर्व पक्ष गुंतले असले आणि सर्वच जण विजयाचे दावे करीत असले तरी सर्वाच्याच मनात शंकेची पाल चुकचुकत आहे. यावर्षीच्या निवडणुकीत जनतेच्या मुलभूत प्रश्नावर चर्चा होणार, त्यावरुन मतदान होणार की, उपरोक्त सर्व विषयावरुन निवडणुकीचा निकाल लागणार हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
…..विनायक एकबोटे, ज्येष्ठ पत्रकार नांदेड, मो.नं. ७०२०३८५८११, दि. ५.३.२४
