मुंबई| सामाजिक न्याय विभागाने जात प्रमाणपत्र व जात प्रमाणपत्र पडताळणी अधिनियम २००० नियम २०१२ मध्ये ‘सगेसोयरे’ अशी दुरुस्ती करण्यासंदर्भात अधिसुचना दि २६ जानेवारी २०२४ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली होती. दि १६ फेब्रुवारी २०२४ पर्यंत त्याबाबत जनतेच्या हरकती/ सुचना मागविण्यासाठी मुदत देण्यात आली होती. सामाजिक न्याय विभागाकडे दि. १६ फेब्रुवारी २०२४ पर्यंत अंदाजित सुमारे ४ लाखांहून अधिक हरकती व सूचना प्राप्त झाल्या आहेत.
या हरकती व सूचनांची सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, दिव्यांग कल्याण विभाग तसेच मध्यवर्ती टपाल नोंदणी शाखा, मंत्रालय, मुंबई या विभागांच्या कार्यालयातील सुमारे 300 हून अधिक अधिकारी/कर्मचारी यांचे मार्फत दि.17 फेब्रुवारी ते दि.19 फेब्रुवारी 2024 या सार्वजनिक सुट्टींच्या दिवशी कार्यालयात हजर राहून याबाबत प्रक्रिया करण्यात येत आहे.
