नांदेड।सरकारी काम अन् सहा महिने थांब अशी म्हण ग्रामीण भागात सुपरिचित आहे अगदी त्यातही भरीस भर टाकून बहुचर्चित असलेल्या सामाजिक वनीकरण विभागातील बिलोलीच्या वनक्षेत्रपाल कार्यालयात अधिकारी- कर्मचाऱ्यांच्या उंटावरुन शेळ्या हाकीत सुरु असलेल्या कार्यपद्धतीमुळे बारमाही रोज॔दारी कामगारच सदरचे कार्यालय सांभाळीत असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली असून एखादेवेळी त्यांच्याही अनुपस्थितीत अभ्यागतांना खुल्या कार्यालयात वा बाहेर वाट पहा संपर्क साधल्यावर मग येईलच कुणीतरी असाही प्रत्यय अनेकदा अनुभवयास येत असल्याची माहिती दिल्यानंतरही वरिष्ठांकडून या गंभीर बाबीची दखल दूरच जणू दोषींना खतपाणी घालण्यात येत आहे.
अधिक माहिती अशी की, वृक्षलागवड,संगोपन व पर्यावरणादृष्टीने पुरक आदी कामांसाठी सामाजिक वनीकरण विभाग कार्यान्वित आहे.परंतू, गत काही वर्षांपासून जिल्हाभरात या विभागातील गैरव्यवहार व अनियमितता चांगलीच चव्हाट्यावर आलेली आहे.भोकरपाठोपाठ हदगांव- हिमायतनगर येथिल तत्कालीन कार्यरत अधिकारी-कर्मचारी व सोबतच,तत्कालीन विभागीय वन अधिकारी पदाचा अतिरिक्त कार्यभार सांभाळणाऱ्या तत्कालीन सहा.वनसंरक्षक आशिष हिवरे यांनाही निलंबित व्हावे लागले होते.महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या गत अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातही चांगलाच चर्चेत आलेल्या येथिल प्रकरणांनी जिल्हाभरातील तत्कालीन अनेक अधिकारी- कर्मचाऱ्यांनी कारवाईची धास्ती घेतली होती.
परंतू,सदरच्या प्रकरणात काही कालावधीनंतर या विभागाकडून केवळ चौकशी अन् कारवाईचा फार्सच चालविला गेल्याने अनेक दोषींविरुद्ध ठोस कारवाई सोडून त्यांना थेट क्लीनचिट दिल्याचे स्पष्ट दिसून आलेले आहे. त्यामूळेच निलंबनानंतर काहींना पूनश्च रुजू करुन घेण्यात या विभागाने धन्यता मानून सदरची बाब शासन नियमांच्या अधिन राहूनच केल्याचे या विभागातील वरिष्ठांकडून सांगितले जात असले तरिही दोषींसह त्यांची पाठराखण करणारेंकडून प्रकरणनिहाय किमान चौकशीअंती स्पष्ट झालेला गैरव्यवहार,अनियमितता रक्कम वसुली व ठोस कायदेशीर कारवाईबाबत मौन बाळगले जात आहे. सोबतच,या विभागाच्या जिल्हाभरातील त्या कामांची चौकशीही अद्याप कागदावरच आहे.त्यामूळेच पून्हा एकदा या विभागात मनमानी नोकरशाहीराज सुरु झाल्याचा प्रत्यय येतो आहे.
अत्यावश्यक सेवेत असलेल्या या विभागात मुख्यालयी वास्तव्याचे वावडे असलेली बहुतांश अधिकारी-कर्मचारी मंडळी नांदेड वा आपल्या गांवातून किंवा नजीकच्या शहरातूनच आपले प्रशासकीय कामकाज चालवित असतात. त्यातही भरिस भर टाकून वनक्षेत्रपाल/वनपरिक्षेत्र अधिकारी,वनपाल,वनरक्षक,
कार्यालयीन कर्मचारी आदी विविध संवर्गातील दर्जाचे जिल्ह्यातील कार्यरत अनेकजण नांदेडच्या वरिष्ठ कार्यालयातच ठाण मांडून असल्याचे बरेचदा आढळून आलेले आहे.
शासन नियमानुसार वरिष्ठांच्या आदेशाशिवाय मुख्यालय सोडता येत नसले तरिही चक्क वरिष्ठांच्याच दालनात कांहीजण आपला दिवस खर्ची घालतात कामकाजाचे निमित्त साधून त्यांचा येथिल राबता पहाता संबधितांच्या कार्यालयीन हलचल नोंद पुस्तीकेतील दररोजच्या कार्यालयीन कामकाज सुरु होण्यासह वेळोवेळीच्या केलेल्या (असल्यास !) नोंदी त्याचबरोबर,येथिल वरिष्ठ कार्यालयाचे चलचित्रिकरणासह पत्रव्यवहार वा शासकीय कामकाजांची आवक-जावक नोंदवही तपासल्यास स्पष्ट दिसून येईल.परंतू,वरिष्ठांची साथ असल्याने क्षेत्रीय कामे, त्यासाठीची मंजूर रक्कम,खर्च व शिल्लकीचा विनियोग यासाठीची तपासणी सारे काही कागदोपत्रीच अलबेल असल्याचे यावरून स्पष्ट होते.
दरम्यान बिलोली येथिल कार्यरत वनक्षेत्रपाल शीतल डोंगरे ह्या नांदेडातून तर,त्याच्याच कार्याचा कित्ता गिरवित येथिल एक कार्यालयीन कर्मचारी आपल्या गांवातूनच कधीतरी कार्यालयात येऊन कार्यालयीन कामकाज सांभाळतात त्यांच्या उंटावरुन शेळ्या हाकीत पदभार सांभाळण्याच्या कार्यपद्धतीमूळे येथिल कार्यालय एका बारमाही रोजंदारी कामगारावरच अवलंबून आहे त्यांच्याकडेच कार्यालयाची चावी असल्याने त्या नित्यनेमाणे आपल्या वेळेनुसार कार्यालय खुले करतात,एखादेवेळेस त्या बाहेर गेल्यानंतर कार्यालय खुलेच असते यावेळेस कामानिमित्त आलेल्यांना त्यांची वा अधिकारी-कर्मचारी वाट पहाण्याशिवाय गत्यंतरच नाही.
ताटकळलेल्या अभ्यागतांनी कार्यालय प्रमुख वा त्यांच्या वरिष्ठांना संपर्क साधल्यानंतर वाट पहा येईलच की कुणीतरी असे उत्तर देऊन वेळ निभावली जात असल्याने वनप्रेमींतून संताप व्यक्त होत आहे. महत्वाचे म्हणजे,राज्यातील तत्कालीन महाविकास आघाडीने पाच दिवसांचा आठवडा केल्यानंतर वाढलेल्या वेळेतून शासकीय कामकाजात सुधारणा होणे दूरच कार्यालयीन दिवशीही अधिकारी-कर्मचारी आपल्या कार्यालयात अनुपस्थित राहून शासनाच्या आदेशाला व नियमांना तिलांजली देत असल्याने सामाजिक वनीकरण विभागासह अन्य विभागांच्या वरिष्ठांनी त्याचबरोबर, जिल्हा प्रशासनाकडूनही लक्ष देणे अत्यावश्यक असल्याची मागणी जनतेतून जोर धरत आहे.
