मराठा आरक्षण, मनोज जरांगे पाटील यांच्या सभा, छगन भुजबळ यांनी जरांगे यांच्या विरोधात पुकारलेला एल्गार, आमदार पात्र-अपात्रता, अयोध्येतील राम मंदिर आदि विषयामुळे एका बातमीकडे सर्वांचेच दुर्लक्ष झाले. हा विषयही महाराष्ट्रासाठी तितकाच गंभीर असून महाराष्ट्राचा खरेच विकास करायचा असेल त्या विषयाकडे सर्वानीच लक्ष देण्याची गरज होती. किंबहुना ही बातमी महाराष्ट्राला लागलेला एकप्रकारे कलंकच असून तो पुसण्यासाठी सर्वानीच कसोशीने प्रयत्न करण्याची गरज आहे. ही गंभीर बाब म्हणजे संपूर्ण देशात भ्रष्टाचारात महाराष्ट्र क्रमांक एक वर आहे. त्याहून अधिक धक्कादायक बाब म्हणजे गेल्या तीन वर्षापासून महाराष्ट्राने हा विक्रम अबाधित राखलेला आहे. याचा स्पष्ट अर्थ असा की, गेल्या दीड वर्षापासून एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री आहेत. त्यापूर्वी उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री होते. या दोघांच्याही कालखंडात भ्रष्टाचारावर अंकुश ठेवण्यात दोघांनाही अपयश आलेले आहे.
महाराष्ट्रातील प्रत्येक राजकारणी छत्रपती शिवाजी महाराजांचा वारसा आ‌वर्जून सांगतो. शिवरायांनी आपल्या आज्ञापत्रात आपल्या सैनिकांना शेतकऱ्यांच्या शेतातील भाजीच्या देठालाही हात लावयचा नाही अशी सक्त ताकीद दिली होती. म्हणून ते रयतेचे राज्य होते. आज त्यांचा वारसा सांगणारे असे वागत आहेत का हा खरा प्रश्न आहे. उद्धव ठाकरेंचे छत्रपतीचे नाव घेतल्याशिवाय, त्यांच्या पुतळ्याला हार घातल्याशिवाय पान हालत नाही. एकनाथ शिंदे तर साक्षात छत्रपतींची शपथ घेऊनच कारभार करतात. या दोन्ही मुख्यमंत्र्यांच्या काळात महाराष्ट्रातील भ्रष्टाचार कमी झाला नाही. मग यांना छत्रपतीचे नाव घेण्याचा नैतिक अधिकार कसा असा प्रश्न उपस्थित होतो. पंतप्रधान मोदी तर ना खाऊंगा, ना खाने दुंगा अशी घोषणा करीतच पंतप्रधान पदावर आरुढ झाले. दहा वर्षात त्यांनाही भ्रष्टाचारावर लगाम कसता आला नाही हेही वास्तव स्वीकारल्या शिवाय गत्यंतर नाही. दुर्देव असे की, महाराष्ट्रातील लोक दररोज परस्परावर भ्रष्टाचाराचे आरोप करतात. ५० खोके, एकदम ओके ही घोषणा महाराष्ट्रात पालुपदासारखी वापरली जाते.
परंतु जे घोषणा करतात त्यांची परिस्थिती काय आहे? त्यांचेही हात स्वच्छ आहेत असे म्हणण्यासारखी परिस्थिती नाही. परखडपणे सांगायचे झाल्यास महाराष्ट्रातील आजचे जेवढे नेते आहेत, मग तो पक्ष कोणताही असो, त्यांचे वय, त्यांचा ज्ञात उत्पन्नाचा स्त्रोत आणि त्यांच्याजवळ असलेली संपत्ती याची जर सांगड घालायची म्हटले तर चांगले चांगले चार्टर्ड अकाऊंटंट चक्कर येऊन पडतील. सामान्य माणसाचे आयुष्यात लखपती होण्याचे स्वप्न असते. आयुष्यभर खस्ता खाऊन तो कसे बसे चार खोल्यांचे घर बांधतो, मुलाबाळांचे कसेतरी शिक्षण आटोपून त्यांना कामधंद्याला लावतो. आयुष्याच्या संध्याकाळी औषधालाही पुरेल एवढीही त्याच्याजवळ शिल्लक नसते. राजकारणी लोकांजवळ अशी कोणती जादू असते देवाला माहिती. त्याचे एक घर गावात, एक घर जिल्हा मुख्यालयी, एक घर मुंबईत, एक पुण्यात असते. एवढेच नाही तर दरवर्षी कुटुंबासह एक विदेशवारी ठरलेली असते. सामान्य माणसाला भाड्याची गाडी करुन जाणेही परवडत नाही पण यांच्याकडे गाड्यांचा ताफा असतो. तोही लक्झरी कारचा. हे सगळं कोठून आणि कसे येते याचे उत्तर मात्र कधीही मिळत नाही. तिसाव्या वर्षी तीस कोटीचा मालक, एका एकरात कोट्यावधी रुपयाचे वांगे, या सर्व कथा सामान्य माणसाला इसापनीतीतल्या वाटतात.
सर्वात आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे भ्र्ष्टाचारावर प्रतिबंध घालण्यासाठी शासकीय यंत्रणा आहेत. सीबीआय, ईडी, एसीबी आदि संस्था यासाठी कार्यरत आहेत. त्यांच्यावर दरवर्षी कोट्यावधी रुपयांचा शासकीय तिजोरीतून खर्च होतो. परंतु तरीही भ्रष्टाचार कमी होण्या ऐवजी त्याचे प्रमाणा वाढतच आहे. त्याचा परिणाम आता सामान्य लोकांवर होत असून त्यामुळे देशाची लोकशाहीच धोक्यात आली याकडे कोणाचे लक्ष नाही. कोणताही राजकारणी एकदा पदावर गेला की, पाच-दहा वर्षात अब्जाधीश होतो. सामान्य जनता ते उघड्या डोळ्यांनी पाहते. आपल्याच मतावर पदावर गेलेला हा माणूस एवढ्या कमी कालावधीत मालामाल होतो आणि आपण आहो तेथेच राहतो ही सल सामान्य माणसाच्या मनाला सतत टोचत असते. त्यामुळे आता लोकही निवडणुकीत मतासाठी पैसे मागू लागले आहेत.
पूर्वी चारित्र्य, लौकिक, काम या विश्वासावर लोक मतदान करायचे. आता कोणालाही निवडून दिले तरी तो पैसेच खाणार, काम करणार नाही असा लोकांना ठाम विश्वास आहे. त्यामुळे चांगले लोक मतदानापासून दूर राहत आहेत. पैसे घेणारे लोक मतदान करीत आहेत. राजकारणी नेत्यांनाही हे कळून चुकले की, पैसे दिले की लोक मते देतात. त्यामुळे तो विकासाच्या फंद्यात न पडता दर पाच वर्षानी मते विकत घेतो आणि निवडून आला की पुन्हा पैसे जमा करतो. सत्तेतून पैसा आणि पैशातून सत्ता असे समिकरणच होऊन गेले. त्यातून भ्रष्टाचार वाढणे अटळ आहे. दुसरी महत्वाची गोष्ट् म्हणजे एखाद्या प्रामाणिक अधिकाऱ्याने या विरोधात कारवाई करायचे म्हटले की, सत्तेतील लोक त्याला रोखतात. सत्ताधाऱ्याने कारवाई केली की लागलीच त्याला राजकीय रंग द्यायचा. महाराष्ट्रात तर भ्र्ष्टाचारावर अंकुश ठेवणाऱ्या यंत्रणा पक्ष फोडण्यासाठी वापरल्या जातात असा खुलेआम आरोप केला जातो. तो अगदीच बिनबुडाचा आहे असेही म्हणता येत नाही. या सर्व बाबी भ्रष्टाचाराला पोसणाऱ्या ठरत आहेत याकडेही राजकीय नेत्यांचे लक्ष नाही.
राजकीय क्षेत्र असे नासलेले असताना नोकरशाहीतही चांगले अधिकारी अभावानेच दिसतात. त्यामुळे तक्रार कोणाकडे करायची, तक्रार करुन काही फायदा नाही असे सामान्य लोकांना वाटत आहे. माझा स्वानुभव सांगतो. पाच वर्षापूर्वी देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना मी उमरखेडच्या उपविभागीय पोलिस अधिकाऱ्याची तक्रार केली. त्यानंतर त्याची खुली चौकशी सुरु झाली. पूर्वी यवतमाळ एसीबीकडे असलेली चौकशी नांदेडला आली. पोलिस उपअधिक्षकांची चौकशी एसीबीतील पोलिस निरीक्षकाकडे देण्यात आली. तथापि त्या पोलिस निरीक्षकाने अगदी इमानदारीने चौकशी करुन त्या अधिकाऱ्याची २७ टक्के अपसंपदा काढली. ही वरवरच्या चौकशीत निघालेली अपसंपदा आहे. अजून खोलवर इमानदारीने चौकशी केली तर त्या अपसंपदेची टक्केवारी किमान ६०-७० टक्क्यापर्यत जाईल. विस्तृत चौकशी अहवाल तयार झाला. आता एसीबीची कार्यपद्धती पहा. पोलिस निरीक्षकाने केलेल्या चौकशीचा अहवाल त्यांच्या पोलिस उपअधिक्षकाकडे जातो. त्यानंतर तो पोलिस अधिक्षकाकडे जातो.
त्यानंतर तो उपमहानिरीक्षकाकडे जातो. या सगळ्यांनी ओके केल्यानंतर तो एसीबीच्या पोलिस महासंचालकडे जातो. पोलिस महासंचालकापर्यत जाईपर्यत अपसंपदा २७ टक्केच होती. महासंचालकाकडे अहवाल गेल्यानंतर विधी अधिकाऱ्याने काय गडबड केली देवाला माहिती. अपसंपदेची टक्केवारी १.७७ टक्के झाली. सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश आहेत की, अपसंपदेची टक्केवारी १० टक्क्याच्यावर असेल तर गुन्हा दाखल करा. मग गुन्हा दाखल न होता महासंचालक कार्यालयात अपसंपदा कशी कमी होते? ज्या पोलिस अधिकाऱ्याने मेहनत करुन चौकशी केली, अहवाल तयार केला, तो अहवाल पोलिस उपअधिक्षक, पोलिस अधिक्षक, उपमहानिरीक्षक यांच्या मार्फत गेला. त्यांना काहीही समजत नाही? केवळ विधी अधिकाऱ्यालाच तेवढे समजते. महाराष्ट्रातील भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी एसीबीचे वरळीतील जे मुख्यालय आहे तेथेच अशी अदलाबदली होणार असेल, प्रकरणे दडपण्याचा प्रयत्न होणार असेल तर राज्यातला भ्रष्टाचार कोण कमी करणार? खरं म्हणजे त्या विधी अधिकाऱ्याची व तेव्हा जे कोणी महासंचालक असतील त्यांचीच चौकशी होण्याची गरज आहे. महाराष्ट्र गेल्या तीन वर्षापासून भ्रष्टाचारात अग्रकमावर आहे ते अशाच प्रवृत्तीमुळेच. हा कलंक पुसायचा असेल तर सर्वात प्रथम अशा प्रवृत्तींना ठेचून काढण्याची गरज आहे.
ज्येष्ठ संपादक स्व. माधव गडकरी यांनी एका चौफेर मध्ये लिहिले होते, जेवढा देश इंग्रजांनी दिडशे वर्षात लुटला नाही तेवढा राजकारण्यांनी ५० वर्षात लुटला. आज ते जीवंत असते तर काय म्हणाले असते याचा विचारही करवत नाही. राजकारण्यांनी शिवरायांचा रोज घोषा न लावता हा कलंक प्रथम पुसावा. शाहू, फुले,आंबेडकर आदि सर्व राष्ट्रपुरुषांनी संपत्तीचा मोह न बाळगता हा महाराष्ट्र घडवला. आज तो कलंकित झाला आहे. तो पुसणार नसाल तर त्या महापुरुषांची नावे तरी घेऊ नका.
लेखक…विनायक एकबोटे, ज्येष्ठ पत्रकार नांदेड, १८.१.२४
