मोदींना टक्कर देण्यासाठी स्थापन झालेल्या इँडिया आघाडीत फूट पडण्यास सुरुवात झाली आहे. ममता बँनर्जीनी बंगालमध्ये एकला चलो रे चा नारा दिला. पंजाबात आपची वाटचालही त्याच दिशेने सुरु आहे. बिहारमध्ये नितीशकुमार काय करतील याचा भरवसा नाही. १७ जुन २०२३ रोजी मी निवडणुकीपर्यत तरी एकत्र राहतील का अशा मथळ्याचा लेख सोशल मिडियात टाकला होता. तो खरा होताना दिसत आहे. या देशाच्या दृष्टीने आजघडीला इंडिया आघाडीपेक्षाही काँग्रेस बलवान होण्याची खरी गरज आहे. देशपातळीवर काँग्रेस एकमात्र असा पक्ष आहे जो भाजपला पर्याय म्हणून उभा राहू शकतो. सुदृढ लोकशाहीसाठी सत्ताधारी पक्षासह विरोधी पक्षही सशक्त असणेचे गरजेचे आहे. तो पर्याय फक्त आणि फक्त काँग्रेसच देऊ शकतो.
इतर कोणत्याही शासन व्यवस्थेपेक्षा लोकशाही शासन व्यवस्था चांगली हे आता जगाने मान्य केले आहे. लोकशाही शासन व्यवस्था सुदृढ, शक्तीशाली, सशक्त करायची असेल तर सत्ताधारी बलवान पाहिजेतच परंतु त्याच बरोबर त्यांच्यावर अंकुश ठेवणारा विरोधी पक्षही तेवढाच बलवान पाहिजे. २०१४ मध्ये झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत देशातील जनतेने नरेंद्र मोदी यांना संपूर्ण ताकदीसह केंद्राची सत्ता दिली. त्यामुळे सत्ताधारी पक्षाचा प्रश्न सुटला. त्यानंतर २०१९ मध्येही लोकांनी नरेंद्र मोदी यांना अजून ताकद देऊन केंद्राची सत्ता दिली. परंतु प्रगल्भ लोकशाहीत सत्ताधारी बलवान आणि विरोधी पक्ष कुपोषित असून चालत नाही. दुर्देवाने देशात विरोधी पक्षाची अवस्था कुपोषित बालकासारखीच झाली आहे. त्यामुळे केंद्रातील सत्तेवर परिणामकारक अंकुश ठेवणारा विरोधी पक्षच अस्तित्वात नसल्याचे चित्र आजमितीला देशात आहे. लोकशाहीच्या दृष्टीने हे चित्र हिताचे नाही. नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील केंद्रातील भाजपाला टक्कर देण्यासाठी काही दिवसापूर्वी सर्व पक्ष एकत्र आले.
त्यांनी इंडिया आघाडीची स्थापना केली. त्यांच्या तीन-चार बैठकाही झाल्या. परंतु निवडणुका येण्यापूर्वीच त्यांच्यात पडझडही सुरु झाली. आपल्या देशाच्या राजकीय मातील कडबोळे टिकत नाही हा इतिहास आहे. इंदिरा गांधी यांची आजच्या मोदीप्रमाणेच देशावर घट्ट पकड होती. त्यांनी तर आणिबाणी लावून देशातील तमाम विरोधी विचारांच्या नेत्यांना तब्बल १९ महिने तुरुंगात डांबले. त्यानंतर देशातील कम्युनिस्ट वगळता बहुतांशी पक्षांनी एकत्र येऊन जनता पक्षाची स्थापना केली. जनता पक्ष स्थापन झाल्यानंतर त्याची देशात अशी हवा झाली की, पंतप्रधान इंदिरा गांधी, संजय गांधी यांच्यासारख्या दिग्गज नेत्यांनाही पराभव पत्करावा लागला. जनता पक्षाच्या विजयानंतर लोकनेते जयप्रकाश नारायण यांनी सर्व नेत्यांना राजघाटावर नेऊन महात्माजींच्या समाधीसमोर एकतेची शपथ घ्यायला लावली. त्यानंतर सरकार स्थापना झाले. पूर्ण बहुमतात असलेले सरकार अवघ्या दोन वर्षात कोसळले. याचे कारण जनता पक्ष हा अनेक पक्षाचे कडबोळे होते. त्यांच्यात विचाराची एकसंघता नव्हती. त्यामुळे ते एकत्र राहू शकले नाही. राजकीय नेत्यांच्या मानसिकतेचे तेच चित्र अजूनही तसेच कायम आहे.तेच आज दिसत आहे. अजून निवडणुका जाहीरही झाल्या नाहीत. आचारसंहिताही लागली नाही. त्यापूर्वीच ममताने बंडाचे निशान उभे केले. आप पक्षही त्याच तयारीत आहे. नितीशकुमारांचा भरवसा नाही. त्यामुळे असे कडबोळे कितीदाही केले तरी त्याच्या ठिकऱ्या होणेही तेवढेच अपरिहार्य आहे याची जाणीव सर्वानी ठेवणे गरजेचे आहे. विशेषत: जनतेने हे ध्यानात घेण्याची गरज आहे. हे भान ठेऊनच मतदान केले पाहिजेत.
केंद्रामध्ये आजमितीला नरेंद्र मोदी यांचे मजबूत सरकार आहे. गेल्या दहा वर्षापासून त्यांचा कारभार सुरु आहे. तो लोकाभिमुख आहे की नाही हा वेगळा विषय आहे. मोदींनी काही चांगली कामे केली तसे त्यांचे काही निर्णय चुकले यातही वाद नाही. विशेषत: शेतकऱ्यांचा समस्या, महागाई, पेट्रोल, डिझेल, गँसची भाववाढ, बेरोजगारी या पातळ्यावर या सरकारची कामगिरी निराशाजनक राहिली असे म्हणता येईल. पण महत्वाचा प्रश्न असा आहे की, या मुद्यावर त्यांना संपूर्ण ताकदीने प्रश्न विचारणारा विरोधी पक्ष संसदेत आहे का? जर तो नसेल तर नरेंद्र मोदीच काय कोणाचेही सरकार असले तरी ते निरंकुशपणेच कारभार करेल. त्यासाठीच विरोधीपक्षाची गरज आहे. असा सक्षम विरोधी पक्ष उभा करण्यासाठी केवळ एकच पक्ष हवा, पक्षाचे कडबोळे हे काम करु शकणार नाही. आज तरी देशपातळीवर भाजपाला सक्षम पर्याय उभी करण्याची ताकद केवळ काँग्रेस या राष्ट्रीय पक्षातच आहे. काँग्रेसची आजची अवस्था कितीही कमकुवत असली तरी हा एकमात्र पक्ष देशपातळीवर आहे हे मान्य करावेच लागेल. इतर सर्व पक्ष राज्य पातळीवरचे असून ते देशहितापेक्षा स्वहितासाठी केवळ भावनिक राजकारण करतात. संजय राऊत रोज उठून मोदीला शिव्या देतात, भाजपाला दुषणे देतात परंतु त्याचा काहीही फायदा नाही. त्यांच्या बोलण्याने वृत्तवाहिन्यांचा टीआरपी वाढेल, मत मिळणार नाहीत.
उद्धव ठाकरे, ममता बँनर्जी, स्टंलिन, अखिलेश, नितीशकुमार, लालू प्रसाद यांच्यासारखे अनेक नेते देशात आहेत परंतु त्यांची शक्ती राज्याच्या बाहेर नाही. देशपातळीवर राजकारण करु शकणार एक नेता शरद पवार आहेत. परंतु दुर्देवाने त्यांच्या राष्ट्रवादीची शक्तीही महाराष्ट्राच्या बाहेर नाही. महाराष्ट्रातही अजित पवारांनी त्यांच्या शक्तीची शकले केली आहेत. अशावेळी केवळ एकच काँग्रेस पर्याय शिल्लक राहतो. मोदीच्या तोडीचा एकही नेता आज काँग्रेसजवळ नाही असा आरोप केला जातो. त्यात तथ्य असेलही. परंतु भविष्यात भाजपाला पर्याय ठरु शकेल असा एकमात्र काँग्रेस पक्षच असून त्या शिवाय अन्य यर्याय आज तरी दिसत नाही. आणि देशातील लोकशाही बलवान, सशक्त करायची असेल तर काँग्रेसला ताकद देणे गरजेचे आहे. काँग्रेस नेत्यांनीही सत्तेपेक्षाही सर्व प्रथम पक्ष बळकट करण्याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. भाजपने तेच केले. पूर्वी भाजपाचे संसदेत केवळ दोन सदस्य होते. तोच भाजपा आज केंद्रात दहा वर्षापासून संपूर्ण बहुमतासह सरकार चालवित आहे. यातून काँग्रेसने धडा घेण्याची गरज आहे. मोदींना आज पर्याय नाही असे दिसत असले तरी तो अस्तित्वातच नाही असे समजण्याचे कारण नाही. संधी मिळेल तेव्हा तो समोर येईल. नेहरु नंतर कोण असा प्रश्न तेव्हाही विचारला जात होता. इंदिरा गांधी, लालबहादूर शास्त्री, राजीव गांधी, पी.व्ही. नरसिंहराव, मनमोहनसिंघ यांनी तो सोडविला. तसेच आताही कोणीतरी नक्की सोडवेल. परंतु आज देशाला केंद्रात मजबूत सरकार पेक्षाही मजबूत विरोधी पक्षाची गरज आहे. त्याशिवाय या देशाचा कारभार सुरळित चालणार नाही. २०२४ ची निवडणूक काँग्रेसने त्या दृष्टीने लढली पाहिजे. सत्ता म्हणजे सर्व काही असे नाही. देश महत्वाचा आहे आणि देशात लोकशाही असणे त्यापेक्षाही महत्वाचे आहे. त्यासाठी इतर विरोधी पक्षानीही स्वहितापेक्षा देशापातळीवर काँग्रेसच्या पाठिशी उभे राहिले पाहिजेत. राज्यात सरकार कोणाचेही असले तरी केंद्रात मजबूत बहुमताचे सरकार आणि तितकाच सक्षम विरोधी पक्ष असणे हे सुदृढ लोकशाहीचे लक्षण आहे. लोकांनीही त्याच दृष्टीकोणातून मतदान केले पाहिजेत.
लेखक….विनायक एकबोटे, ज्येष्ठ पत्रकार नांदेड, २५.१.२४
