नागपूर| अमली पदार्थांच्या गुन्ह्यांबाबत विवक्षित पोलीस स्टेशनमध्येच काम होते. अमली पदार्थ विषयक गुन्हे लक्षात घेता ‘ॲण्टी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स’ ची स्थापना करण्यात आली आहे. या टास्क फोर्सच्या माध्यमातून सर्व जिल्ह्यात अमली पदार्थांचे गुन्हे नियंत्रीत करण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्न करीत आहे, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली. याप्रकरणी सदस्य रोहित पवार यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.
उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, आता प्रत्येक जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली अमली पदार्थ विरोधी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. अशा समित्या देशभर स्थापन करण्यात आलेल्या असून त्याचा आढावा केंद्र सरकार घेते. बंद कारखान्यांमध्ये अमली पदार्थाची निर्मिती होत असल्याचे निदर्शनास आल्यामुळे शासन बंद असलेल्या कारखान्यांवर लक्ष ठेवून आहे. बंद कारखान्यात अमली पदार्थाची निर्मिती होत असल्याचे आढळल्यास कारवाई करण्यात येत आहे. तसेच रसायन आधारित अमली पदार्थ बनविण्यात येत असल्यामुळे रसायनांच्या आयातीवरही शासन लक्ष ठेऊन आहे. यापुढे राज्यातील पोलीस अधिकाऱ्यांचा अमली पदार्थांच्या गुन्ह्यामध्ये सबंध आढळून आल्यास त्यांना बडतर्फ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे त्यांनी सांगितले.
ललित पाटील प्रकरणांमध्ये कडक कारवाई करण्यात आलेली आहे. अमली पदार्थ गुन्ह्यात पूर्वी अमली पदार्थ पुरवठादाराच्या (पेडलर) चौकशीपर्यंत तपास मर्यादित राहत होता. यापुढे ही चौकशी पुरवठादारापर्यत मर्यादित न राहता त्याचे सर्व संबंध शोधण्याचे काम होत आहे. याबाबत केंद्र सरकार अस्तित्वात असलेला कायदा सक्षम करीत असून गरज भासल्यास राज्यातही स्वतंत्र कायदा करण्याचा प्रयत्न शासन करणार आहे. अमली पदार्थ कुरिअरच्या माध्यमातून येत असल्याचे प्रकार समोर आले आहेत.
याबाबत कुरिअर कंपन्यांना देखील विशिष्ट कार्यप्रणाली दिली आहे. असे कुठलेही संशयित पॅकेट आढळून आल्यास त्याची पडताळणी करून पोलिसांना कळविण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. राज्यात व्यसनमुक्ती केंद्र सुरू करणे महत्त्वाचे आहे. अनेक संस्थांचे व्यसनमुक्ती केंद्र आहेत. त्यांच्याशी चर्चा करण्यात येईल. मुंबई, पुण्यात पीपीपी (पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप) तत्त्वावर असे केंद्र सुरू करण्याबाबत कार्यवाही करण्यात येईल, अशी माहितीही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिली. या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य अस्लम शेख, सदस्य श्रीमती देवयानी फरांदे, अनिल देशमुख यांनी भाग घेतला.
एकलहरे येथे सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प उभारण्याचा विचार – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
एकलहरे औष्णिक वीज निर्मिती प्रकल्पात ६६९ मेगावॅट क्षमतेचा प्रकल्प उभारण्यास मान्यता देण्यात आली होती. मात्र प्रस्तावित प्रकल्प देवळाली विमानतळाच्या 15 किलोमीटरच्या परिघात येत असल्याने प्रकल्पाच्या चिमणीला परवानगी नाकारण्यात आली. त्यामुळे या प्रस्तावित प्रकल्पाच्या जागेवर सौर ऊर्जा प्रकल्प अथवा सौर ऊर्जा निर्मिती करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या घटकांच्या उत्पादनांचा एखादा प्रकल्प उभारण्याबाबत शासन विचार करीत आहे, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री तथा ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिली. याप्रकरणी विधानसभा सदस्य श्रीमती सरोज अहिरे यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती
या सूचनेला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, २०१८ नंतर एम.इ.आर.सी (महाराष्ट्र वीज नियमक आयोग) ने ‘मेरिट ऑर्डर डिस्चार्ज’ पद्धत लागू केली आहे. महावितरणला जी वीज सगळ्यात स्वस्त असेल, तीच वीज खरेदी करावी लागते. महाजनकोची सुद्धा वीज महाग असल्यास व पी.पी.ए (पॉवर पर्चेस एग्रीमेंट) मधील उत्पादकाकडील वीज स्वस्त असल्यास महाजनको ऐवजी ती वीज घ्यावी लागते. एकलहरे येथील वीज निर्मितीचा खर्च जास्त आहे. ती ‘मेरिट ऑर्डर डिस्चार्ज’ मध्ये बसत नाही. हा प्रकल्प व्यवहार्य नाही, याबाबत महानिर्मितीशी चर्चा करून ‘सोलर इक्विपमेंट प्लांट’ उभारण्याबाबत विचार करण्यात येईल. यामुळे रोजगारही उपलब्ध होईल. याबाबत अधिवेशन संपल्यानंतर १५ दिवसात बैठक बोलावण्यात येईल. या जागेवर भविष्यात कुठलाही प्रकल्प आल्यास प्रकल्पग्रस्तांना न्याय देण्यात येईल, असेही ते म्हणाले. मागणीनुसार गरज असल्यास महागडी वीज खरेदी करण्यात येते. ही खरेदी अल्पकालीन असते. कोराडी येथील संचामध्ये प्रति युनिट 2.50 पैसे खर्च येत असून एकलहरे येथील संचात 4.80 पैसे प्रति युनिट खर्च येत आहे. त्यामुळे एकलहरे येथील वीज निर्मिती प्रकल्प मेरिट ऑर्डर डिस्चार्ज मध्ये बसत नाही, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री श्री फडणवीस यांनी दिली. या लक्षवेधी सूचनेच्या चर्चेमध्ये सदस्य जयंत पाटील यांनी भाग घेतला.
माजलगाव, बीड जाळपोळ प्रकरणाच्या चौकशीसाठी ‘एसआयटी’ची स्थापना करणार – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मराठा समाजाच्या आरक्षण मागणीच्या अनुषंगाने झालेल्या आंदोलनादरम्यान 30 ऑक्टोबर 2023 रोजी बीड जिल्ह्यात माजलगाव व बीड शहरात काही ठिकाणी जमावाकडून तोडफोड व जाळपोळीच्या घटना घडल्या. यामध्ये लोकप्रतिनिधींचे निवासस्थाने सुद्धा जाळण्यात आली. तसेच अन्य सार्वजनिक ठिकाणी जाळपोळ करण्यात आली. या दोन्ही शहरातील संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी दोन दिवसात विशेष तपास पथकाची (स्पेशल इन्वेस्टीगेटींग टीम) स्थापना करण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले. यासंदर्भात सदस्य संदीप क्षीरसागर यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.
या सूचनेला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, माजलगाव व बीड येथील घटनेप्रकरणी ज्यांच्याविरुद्ध सबळ पुरावा मिळालेला आहे, त्यांना अटक करण्यात आलेली आहे. आतापर्यंत 278 आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. यापैकी 30 आरोपी सराईत गुन्हेगार आहेत. त्यांच्यावरती मोठे गुन्हे दाखल आहेत. अजूनही माजलगाव प्रकरणात 40 गुन्हेगार व बीड प्रकरणात 61 गुन्हेगार फरार आहेत. त्यांच्या अटकेचे प्रयत्न सुरू आहेत. आरोपींचे मोबाईल लोकेशन, व्हाट्सॲप मेसेजेस तपासण्यात आले आहे. फरार आरोपी विरोधात देखील सबळ पुरावे पोलिसांकडे आहेत. हा हल्ला पूर्वनियोजित होता का? याबाबतही चौकशी करण्यात येत आहे, हे सर्व प्रकरण शासनाने गांभीर्याने घेतले असल्याचे त्यांनी सांगितले.
बीड जिल्ह्यातील हा प्रकार अत्यंत गंभीर होता. अशा घटनांना राजकारणापलीकडे जाऊन पाहिले पाहिजे. पोलिसांनी कारवाई केली नसती, तर ही घटना आणखी गंभीर झाली असती. जमाव जास्त व पोलिसांची कुमक कमी असल्यामुळे घटनेवर नियंत्रण मिळविण्यात पोलिसांना कसरत करावी लागली. जमाव हा विखुरलेल्या स्वरूपात वेगवेगळ्या ठिकाणी होता. माजलगाव येथे आधी पोलीस कुमक गेली, त्यानंतर बीड शहरातील घटना सुरू झाली. या घटनेमध्ये चूक नसताना अटक झालेली असल्यास त्यांना बाहेर काढण्यात येईल. मात्र चूक असलेल्या कोणत्याही आरोपीला माफ केल्या जाणार नाही, असा इशाराही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी दिला. या लक्षवेधी सूचनेच्या चर्चेमध्ये सदस्य जयंत पाटील यांनी भाग घेतला.
