विदर्भासह राज्यातील शेतकऱ्यांना दिवसा 12 तास वीज – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

नागपूर| उद्योग, शेती, ऊर्जा, पर्यटन क्षेत्राला बळकटी देऊन विदर्भाचा विकास साधून विदर्भासह राज्यातील शेतकऱ्यांना दिवसा १२ तास वीज देण्यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना सुरू करण्यात आली असल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

विधानपरिषदेत नियम २६० व २५९ अन्वये प्रस्तावावर चर्चेत विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, एकनाथ खडसे, अमोल मिटकरी, निलय नाईक, मनीषा कायंदे, महादेव जानकर, प्रवीण दरेकर, अनिल परब, प्रवीण दटके, सचिन अहीर, शशिकांत शिंदे, सुधाकर आडबाले, किरण सरनाईक, अभिजित वंजारी यांनी उपस्थित केला होता. यावर उत्तर देतांना उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस बोलत होते.

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, कापूस आणि सोयाबीन मूल्य साखळी तयार करण्यात येत आहे. त्यासाठी मोठा निधी देण्यात आला आहे. यंदा धानाला 20,000 रुपये बोनस जाहीर केला. 1400 कोटी रुपये त्यासाठी देण्यात येणार आहेत. गेल्यावेळी 15,000 रुपये बोनस दिला होता. अंभोऱ्यात 329 कोटींचा जागतिक जल पर्यटनाचा प्रकल्प उभा करण्यात येत आहे. लोणार सरोवराच्या विकासासाठी 91 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहे. राज्याचे नवीन खनिज धोरण अंतिम टप्प्यात आहे. विदर्भातील ज्या जिल्ह्यात शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय नव्हते, त्या सर्व जिल्ह्यांना शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय देण्यात आले आहेत. तसेच एलआयटी (LIT) ला अभिमत विद्यापीठाचा दर्जा दिला. अकोल्यात सुपरस्पेशालिटीचे काम केले. आता अमरावतीत करण्यात येत आहे. अमरावती जिल्ह्यातील रिद्धपूर येथे मराठी विद्यापीठ तयार करण्यात येत आहे. अमरावती टेक्सटाईल पार्कमध्ये आता एकही जागा शिल्लक नाही.

विदर्भात उद्योग क्षेत्राचा वेगात विस्तार : रोजगार निर्मितीस चालना
नागपुरात सौर ऊर्जेसाठी 18,000 कोटींची गुंतवणूक झाली आहे. समृद्धी महामार्ग झाल्यामुळे उद्योग विस्तार मोठ्या प्रमाणात होणार आहे. लॅाजिस्टिक पार्क नागपुरात उभा राहत आहे. राज्यात नवीन सरकार आल्यापासून विदर्भात 26 विशाल आणि अतिविशाल प्रकल्पांसाठी 50,595 कोटी रुपयाचे देकार पत्र दिले. यातून मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती होणार आहे. कोनसरीच्या दुसऱ्या टप्प्यात सुद्धा गुंतवणूक येत आहे. विशेष लक्ष केंद्रीत करुन गडचिरोली जिल्हा राज्याला 50,000 कोटींचा महसूल मिळेल, अशी माहिती श्री. फडणवीस यांनी दिली.

वैनगंगा-नळगंगा प्रकल्प क्रांतीकारक ठरेल
गोसीखुर्दसाठी 1500 कोटी रुपये दिले. 2024 पर्यंत हा प्रकल्प पूर्ण होणार आहे. वैनगंगा-नळगंगा हा 88,000 कोटींचा प्रकल्प क्रांती करणारा प्रकल्प ठरणार आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीत त्याला मान्यता घेण्यात येईल. जिगाव प्रकल्पाला मोठा निधी दिला. त्यातून बुलढाणा जिल्ह्यात मोठा लाभ त्यामुळे होणार आहे. जुलै 2022 नंतर 32.14 दलघमी पाणीसाठा निर्माण केला. जलसंपदा विभागाच्या 29 प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. धरण आणि कालव्याच्या दुरुस्तीचा विशेष कार्यक्रम हाती घेण्यात आला आहे. विशेषतः आदिवासी क्षेत्रात 8041 हेक्टर अतिरिक्त सिंचन निर्माण होणार आहे. विदर्भाच्या अनुशेषाची चर्चा होत असते. परंतु, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्याकडे जेव्हा हा प्रश्न मांडला, तेव्हा बळीराजा जलसंजीवनीच्या माध्यमातून त्यांनी मोठी मदत केली. 80 टक्के प्रकल्प हे विदर्भातील होत असल्याचे श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

महाराष्ट्र ड्रग्जमुक्त करणार
राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलीस दल उत्कृष्ट काम करीत असून त्यांच्या सक्षमीकरणासाठी शासनामार्फत विविध उपाययोजना केल्या जात आहे. ड्रग्जवर मोठ्या प्रमाणात कारवाई करण्यात येत असून या माध्यमातून महाराष्ट्र ड्रग्जमुक्त करणार आहे. ड्रग्ज व्यवसायावरील कारवाईत 24 हजार जणांवर कारवाई करण्यात आली आहे. राज्यात अनेक नवनवीन प्रयोग आणि प्रकल्प हाती घेण्यात आले असून एन कॉर्ड हे नवीन सेंटर सुरू करण्यात आले आहे. ऑनलाईन लॉटरी, सेक्स्टॅार्शन यावरही मोठी कारवाई होत असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिली.

राज्यात 23 हजार पोलिसांची भरती
राज्यात 1976 नंतर यावर्षी पोलिसांचा नवीन आकृतीबंध तयार करण्यात आला आहे. यानुसार संपूर्ण आराखडे आणि नियोजन करण्यात येत असल्याचे सांगून 23 हजार पोलिसांची भरती करण्यात येत आहे. हरविलेल्या मुली आणि महिलांबाबत माहिती देताना श्री. फडणवीस म्हणाले, महाराष्ट्रात दरवर्षी सरासरी चार हजार मुली आणि 64 हजार महिला बेपत्ता होतात. मागील काही वर्षांच्या तुलनेत हे प्रमाण कमी असून मुली बेपत्ता झाल्याच्या प्रकरणात मुली परत येण्याचे प्रमाण सरासरी 90 टक्के, तर महिलांच्या बाबतीत 86 टक्के आहे.

महाराष्ट्रात दाखल गुन्ह्यांचे प्रमाण इतर राज्यांच्या तुलनेत कमी असून 2020 मध्ये ते 3,94,017 तर 2022 मध्ये 3,74,038 इतके असल्याचे त्यांनी सांगितले. महाराष्ट्र नव्हे तर दिल्ली, केरळ, हरियाणा, तेलंगणा, मध्यप्रदेश हे पहिले 5 राज्य असल्याची माहिती त्यांनी दिली. खून होण्याच्या बाबतीत उत्तरप्रदेश- 3491 आणि बिहार – 2930 च्या तुलनेत महाराष्ट्र – 2295 जरी संख्येने तिसऱ्या क्रमांकावर असला तरीही प्रती लाख लोकसंख्येनुसार महाराष्ट्र 20 व्या क्रमांकावर असल्याची माहिती त्यांनी दिली. तर, खुनाच्या प्रयत्नाच्या गुन्ह्यांमध्ये महाराष्ट्र 16 व्या क्रमांकावर असल्याचे ते म्हणाले.

महिलांवरील हल्ल्यांबाबतही लोकसंख्येच्या आधारावर प्रती लाख लोकसंख्येनुसारचा दर ओरिसा- 18.9, राजस्थान- 16.2, केरळ- 14.8, कर्नाटक- 12.2, उत्तराखंड- 11.6, आंध्रप्रदेश- 11.5 यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राचा दर- 8.6 म्हणजे सातव्या क्रमांकावर, बलात्कारांच्या घटनांमध्ये महाराष्ट्र 16 व्या क्रमांकावर, अपहरणांच्या घटनांमध्ये महाराष्ट्र नवव्या क्रमांकावर, महिलांविरुद्धच्या गुन्ह्यांमध्ये महाराष्ट्र 12 व्या क्रमांकावर, विनयभंग प्रकरणी महाराष्ट्र नवव्या क्रमांकावर, बालकांविरुद्धच्या गुन्ह्यांमध्ये महाराष्ट्र नवव्या क्रमांकावर, 18 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या अपहरण प्रकरणी महाराष्ट्र पाचव्या क्रमांकावर असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी दिली.

राज्यात दंगली होण्याच्या घटनांमध्ये वाढ झाली असे म्हटले जाते. तथापि, मागील दोन वर्षांच्या तुलनेत 2022 मध्ये यात 5.6 टक्के घट झाली ही वस्तुस्थिती असल्याचे त्यांनी सांगितले. विशेष म्हणजे हे सर्व जातीय दंगलीचे गुन्हे नाहीत, हेही लक्षात घेतले पाहिजे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

नागपूर हे सुरक्षित शहर : गुन्ह्यांची संख्या कमी
नागपूरमध्ये एकूण गुन्ह्यांच्या आकडेवारीतही घट झाली असून 2021 च्या तुलनेत 2022 मध्ये 3155 कमी गुन्ह्यांची नोंद झाल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी दिली. 2021 मध्ये नागपूर देशात दुसऱ्या क्रमांकावर तर 2022 मध्ये देशात आठव्या क्रमांकावर असल्याचे ते म्हणाले. खुनांच्या संख्येतही 33 टक्के घट झाली असून देशात दुसऱ्या क्रमांकावरून आता सातव्या क्रमांकावर आले आहे. महिलांविरुद्धच्या गुन्ह्यात नागपूर पाचव्या क्रमांकावर होते ते आता सहाव्या क्रमांकावर असून बलात्काराच्या घटनेत चौथ्यावरुन सहाव्या क्रमांकावर आल्याचे ते म्हणाले. हुंडाबळीच्या केवळ दोन घटना घडल्या असून बालआरोपींकडून 2021 च्या 351 त्या तुलनेत 2022 मध्ये 21 गुन्हे घडल्याची माहिती त्यांनी दिली.

पोलिसांसाठी विविध प्रकल्प
पोलिसांसाठी आतापर्यंत 4078 प्रकल्प हस्तांतरित झालेले असून 6453 निवासी/ अनिवासी प्रकल्प प्रगतीपथावर आहेत. 300 प्रकल्पांची निविदा प्रसिद्ध झाली असून 4541 प्रकल्प निविदास्तरावरील प्राधान्य मिळालेले तर, 21,148 प्रकल्प नियोजनस्तरावर आहेत. 187 पोलिस ठाणे, 46 प्रशासकीय इमारती, 305 सेवा निवासस्थाने प्राधान्यक्रम यादीस सरकारची मंजुरी असल्याची माहिती त्यांनी दिली. मुंबईत सीसीटीव्ही टप्पा 1 मध्ये 5260 कॅमेरे लावले असून अमरावती, नांदेड येथे टप्पा-2 हाती घेण्यात आला आहे.

मराठा आंदोलनातील खटले मागे
मराठा आरक्षण आंदोलनात एकूण 548 खटले दाखल करण्यात आले होते. यापैकी पोलिस महासंचालकांनी त्यांच्या स्तरावर अंतिम केलेले खटले 175, शासनाकडे शिफारस केलेले 326, शासनाने मागे घेतलेले 324, शासनाने अमान्य केलेले 2, न्यायालयातून प्रत्यक्ष मागे घेण्यात आले 286, न्यायालयाचे आदेश प्रलंबित असलेले 23, नुकसानभरपाई न दिल्यामुळे प्रलंबित असलेले 10 तर निकषात न बसणारे 47 खटले असल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.