मराठा समाजाला शिक्षण व नोकऱ्यांत 10 टक्के स्वतंत्र आरक्षण; मराठा आरक्षण विधेयक एकमताने मंजूर

मुंबई| महाराष्ट्र सरकारने मराठा आरक्षणासाठी मंगळवारी बोलावलेल्या विधिमंडळाच्या विशेष अधिवेशनात मराठा आरक्षणाचे विधेयक एकमताने मंजूर करण्यात यश मिळवलं आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठा समाजाला शिक्षण व नोकऱ्यांत 10 टक्के स्वतंत्र आरक्षण देणारे हे मराठा आरक्षण विधेयक सादर केले आणि हे विधेयक एकमताने मंजूर झाले आहे. आता हे विधेयक स्वाक्षरीसाठी राज्यपालांकडे पाठवले जाईल. त्यांच्या स्वाक्षरीनंतर या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर होऊन या आरक्षणाच्या अंमलबजावणीचा मार्ग मोकळा होईल. मात्र मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांनी सगेसोयरे व ओबीसी समावेशावर ठाम आहेत. त्यामुळे हे आंदोलन थांबविण्याचे सरकारसमोर मोठे आव्हान आहे.

अधिवेशनात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, “२०२४ चे विधानसभा विधेयक क्रमांक एक – महाराष्ट्र राज्यातील सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासवर्गीयांकरिता मांडत असलेलं आरक्षण विधेयक संमत करावे, असा प्रस्ताव मी सर्वांच्या अनुमतीने मांडतो.” यासह त्यांनी आरक्षण विधेयक विधानसभेच्या पटलावर ठेवलं. यावर विधानसभेतील सर्व सदस्यांनी ‘होय’ म्हणून अनुमोदन दिलं. त्यावर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी घोषणा केली की, हे विधेयक बहुमतासह संमत करत आहोत.

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, माझी सभागृहाला विनंती आहे की, आपण बहुमत म्हटलं आहे, त्याऐवजी एकमत म्हणायला हवं. कारण विरोधी पक्षांनीही त्याला पूर्ण पाठिंबा दर्शवला आहे. उपमुख्यमंत्र्यांच्या या वक्तव्यानंतर विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी विरोधकांची भूमिका मांडली. वडेट्टीवार म्हणाले, मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं ही आमची देखील मागणी होती आणि आहे. या विधेयकाला कोणाचाही विरोध नव्हता आणि नाही किंवा विरोध असण्याला काही कारणही नाही. त्यामुळे मी विधानसभा अध्यक्षांना विनंती करतो की, तुम्ही हे विधेयक बहुमताने मंजूर झालं असं म्हणू नका. त्याऐवजी एकमताने मंजूर झालं असं म्हणा. आमच्या त्यास पूर्ण पाठिंबा आहे. यावर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी सर्व विधानसभा सदस्यांच्या अनुमोदनानंतर घोषणा केली की, मराठा आरक्षण विधेयक एकमताने मंजूर करत आहोत.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी हा मराठा समाजाच्या ऐक्याचा व त्यांनी चिकाटीने दिलेल्या लढ्याचा विजय असल्याची भावना व्यक्त केली. एकेकाळी प्रगत असलेला मराठा समाज आता काळाच्या ओघात मागे पडला. शैक्षणिक, आर्थिक व सामाजिकदृष्ट्या मागे पडला. त्यामुळे सरकारने कोणत्याही परिस्थितीत या समाजाला आरक्षण मिळवून देऊन त्यांचे मागासलेपण दूर करण्याचा निर्धार केला होता, असे ते म्हणाले.