नांदेड| मराठा आरक्षण प्रकरणी राज्य सरकारची विश्वासार्हता पणाला लागली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने आपली भूमिका व पुढील दिशेबाबत स्पष्टता बाळगावी, आणि त्वरेने पारदर्शक निर्णय घेऊन मराठा आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लावावा, असे माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी म्हटले आहे.
विधानसभा नियम २९३ अंतर्गत विविध सामाजिक आरक्षणांबाबतच्या चर्चेत भाग घेताना त्यांनी ही मागणी केली. मराठा आरक्षणाबाबत २४ डिसेंबरपर्यंत निर्णय घेण्याचा शब्द राज्य सरकारने मनोज जरांगे पाटील यांना दिला आहे. पण ते आरक्षण नेमके कसे देणार, याबाबत अजूनही स्पष्टता नाही. जरांगे पाटील यांची मराठा समाजाला ५० टक्क्यांच्या आतील आरक्षण देण्याची मागणी आहे. तर, राज्य सरकारने ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा आरक्षण देण्याची भूमिका घेतली आहे, याकडे चव्हाण यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले.
सरकार वेगळे मराठा आरक्षण देणार असेल तर ५० टक्के आरक्षण मर्यादेचा मोठा अडसर राहणार आहे. ती बाधा दूर करण्यासाठी कोणतेही प्रयत्न होत नसल्याचे दिसून येते. त्यामुळे राज्य सरकार वेळकाढूपणा करते आहे का? मराठा समाजाची फसवणूक तर होत नाही ना? असे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. केंद्र सरकारने आर्थिक मागास घटकांना ५० टक्क्यांच्या पलिकडे अधिकचे १० टक्के आरक्षण दिले. घटनादुरुस्ती करून त्याला संरक्षणही दिले. तीच भूमिका मराठा आरक्षणाबाबत का घेतली जात नाही? अशीही विचारणा त्यांनी केली.
इंद्रा साहनी प्रकरणातील ५० टक्के आरक्षण मर्यादा शिथिल करण्यासाठी महाविकास आघाडीच्या काळात केलेल्या प्रयत्नांची विस्तृत माहिती अशोक चव्हाण यांनी यावेळी सभागृहाला दिली. विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे देखील त्यावेळी मराठा उपसमितीत होते व त्यांना देखील या सर्व प्रयत्नांची जाणीव आहे. मात्र महाविकास आघाडीच्या काळात आम्हाला केंद्राकडून प्रतिसाद मिळाला नाही. किमान ‘डबल इंजीन’ सरकारला तरी केंद्र सहकार्य करेल अशी अपेक्षा असून, मराठा आरक्षणासाठी राज्य सरकारने केंद्राकडे घटनात्मक व कायदेशीर सहकार्य मागावे, अशी आग्रही मागणी त्यांनी केली.
सर्वसामान्य शेतकरी कुटुंबातून आलेले मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा आरक्षणाचा प्रश्न ऐरणीवर आणला. त्यांची पार्श्वभूमी राजकीय नाही. त्यामुळे लोकांचा त्यांच्यावर विश्वास आहे. अंतरवाली सराटी हे आज मराठा आरक्षणाच्या लढ्याचा केंद्रबिंदू झाले आहे. जालना जिल्ह्यात ८ सप्टेंबर रोजी नियोजित ‘शासन आपल्या दारी’ या कार्यक्रमास अडथळा होऊ नये म्हणून १ सप्टेंबरला अंतरवालीतील उपोषण दडपण्याचा प्रयत्न झाला. त्यावेळी पोलीसी बळाचा वापर झाला नसता तर राज्यातील वातावरण तापले नसते, असे चव्हाण यांनी सांगितले.
आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून गावागावांत भांडणे सुरु झाली आहेत. मराठा आरक्षणाबाबत पुढे काय पावले उचलणार, याविषयी सरकार स्पष्टता आणत नाही तोवर वातावरण निवळणार नाही. मराठा व ओबीसी समाजात निर्माण झालेला वाद निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून तर सुरु केलेला नाही ना? पूर्वीपासून आरक्षणाचे लाभ घेणारे आणि नवीन आरक्षण मागणाऱ्यांमध्ये झुंज लावून आरक्षण संपवण्याचे तर हे कारस्थान नाही ना? अशी चर्चा आज सर्वसामान्यांमध्ये सुरु आहे, असे देखील अशोक चव्हाण पुढे म्हणाले.
सद्यस्थितीत मराठा आरक्षण प्रकरणी मार्ग काढण्यासाठी जातनिहाय सर्वेक्षण आणि आरक्षण मर्यादा शिथिल करणे, हे चांगले पर्याय आहेत. याबाबत महाराष्ट्राने बिहार सरकारचा मार्ग अनुसरायला हरकत नाही. बिहार सरकारने जातनिहाय सर्वेक्षण करून त्या आधारे सामाजिक आरक्षणांची मर्यादा वाढविणारा कायदा पारित केला. खरे तर केंद्र सरकारनेच देशव्यापी जातगणना करून आरक्षण मर्यादा शिथिल करण्याची आवश्यकता आहे. या धोरणाला काँग्रेस पक्षाचा पाठिंबा आहे. काँग्रेस कार्यसमितीने याबाबत ठराव देखील मंजूर केले आहेत, असे माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी यावेळी सांगितले.
