नांदेडमहाराष्ट्र

सोबत मूठभर असोत की ढीगभर असोत नांदेड महापालिकेतील भ्रष्टाचाराचा पर्दाफाश करणार : सीटू – जमसं

नांदेड| नांदेड वाघाळा शहर महापालिका क्षेत्रातील पूरग्रस्तांना डावलून करोडो रुपयांचा भ्रष्टाचार करून आपत्ती व्यवस्थापनाचा निधी हडप करणाऱ्या व अनेक विभागात संगणमताने केलेल्या घोटाळ्याच्या आणि महापालिकेच्या विरोधात सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड युनियन (सीटू) आणि अखिल भारतीय जनवादी महिला संघटना (जमसं)ने मनापाचा भ्रष्ट कारभार उघडकीस आनण्यासाठी व दोषींना सेवेतून बडतर्फ करून कठोर कारवाईची मागणी करत मनपा आयुक्त यांच्या कार्यालया समोर दि.१६ जानेवारी पासून बेमुदत साखळी अमरण उपोषण सुरु करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

जिल्हा प्रशासनाने माहे जुलै पासून पाच महिन्यात सातत्याने १६ आंदोलने नांदेडच्या प्रसासकीय कार्यालया समोर केली आहेत परंतु आंदोलनाची दखल घेण्यात आली नसल्याने सीटू आणि जमसंच्या वतीने राज्याचे मुख्य सचिव,विभागीय आयुक्त छत्रपती संभाजी नगर यांना निवेदने दिले आहे.जिल्हाधिकारी आणि नांदेड महापालिका आयुक्ताना तृतीय आणि चतुर्थ क्रमांकावर निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.दफ्तर दिरंगाई कायदा २००६ तरतुदी व शासन आदेशाप्रमाणे व आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याच्या कलम ५६ आणि ५७ नुसार दोषींना आतापर्यंत निलंबित करणे आवश्यक होते परंतु अद्याप तशी कारवाई नांदेड मध्ये करण्यात आली नाही.

सीटू कामगार संघटनेने भव्य आंदोलने करून शासनाचे लक्ष वेधून नांदेड शहरातील पूरग्रस्तांना सानुग्रह अनुदान व ५० किलोची रेशन किट मिळावी म्हणून मागणी केल्याने राज्य सरकारने प्रत्येक कुटुंबातील प्रमुखास दहा हजार रुपये अनुदान मंजूर केले आहे.आठ हजार नांदेडकरांना अनुदान मिळाले आहे.परंतु सर्वेक्षण करणाऱ्या मनपाच्या वसुली लिपिक आणि तहसीलच्या तलाठ्यांनी वरिष्ठांच्या आदेशानुसार बोगस लाभार्थ्यांना पसंती देत खऱ्या पूरग्रस्तांना पात्र यादीतून डावलून वरिष्ठ अधिकारी आणि सत्ताधारी लोकप्रतिनिधीची मर्जी राखली आहे.पीडित कुटुंब प्रमुखास अनुदान देणे शासकीय आदेशात सूस्पष्ट नमूद असतांना एका घरातील चार – चार, पाच -पाच जणांना अनुदान कसे देण्यात आले हा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला असून अनेक सर्वेक्षण करणाऱ्या महाशयांनी आपल्या जवळच्या नातलगांची नावे पात्र करून लाभ मिळवून देत ५० टक्के रक्कम वसूल केली आहे.या प्रकराची चौकशी होणे गरजेचे आहे.

ह्याकडे जाणीवपूर्वक आयुक्त, तहसीलदार आणि जिल्हाधिकारी लक्ष देण्यास तयार नाहीत. हेच हुकूमशाहीचे धोतक आहे. जुलै अतिवृष्टीतील पूरग्रस्तांच्या पात्र यादीत खोटी नावे टाकून खऱ्या पूरग्रस्तांना डावलून प्राप्त नऊ कोटी रुपयांपैकी किमान चार कोटी रुपये बोगस पूरग्रस्तांच्या नावे वर्ग करून करोडो रुपयांचा अपहार नांदेड मध्ये झाला आहे.आपत्तीचे अनुदान पाच महिने संपूनही अद्याप पूर्णतः वाटप करण्यात आलेले नाही. त्याचे कारण कर्मचाऱ्यांचा दिवाळीचा पगार याआपत्तीच्या पैशातून केला की काय अशी चर्चा देखील मनपाच्या आंधऱ्या खोलीत सुरु आहे. नांदेड, अनिल मादसवार| नांदेड उत्तर मतदार संघाचे तथा शिंदे गटाचे आमदार बालाजी कल्याणकर यांनी दसऱ्याच्या पुर्व संध्येला नांदेड शहरातील पूरग्रस्तांना धनादेश देऊन मोठ्या प्रमाणात प्रसिद्धी मिळवून घेतली खरी परंतु त्या लिफाफ्यात धनादेश नसून रिकामे लिफाफे देऊन दिशाभूल केली आहे. आमच्या एका कार्यकर्त्याला देखील धनादेशाचा म्हणून रिकामा लिफाफा दिला होता परंतु त्यास अजून एक कवडीही मिळाली नाही.

विशेष म्हणजे त्या कर्मवीर नगर मध्ये राहणाऱ्या पीडिताचे नाव पात्र यादीत आहे.नुरी चौक येथील लक्ष्मी नगर, बजरंग कॉलनी,सखोजी नगर,बालाजी नगर,मालटेकडी महाळजा येथील नागरिकांनी हजारोच्या संख्येने मोर्चे काढलेत परंतु जाणीवपूर्वक तेथील लोकांना डावलण्यात आले आहे. हे सर्वेक्षण करणाऱ्या व त्यांना पाठीशी घालणाऱ्या अधिकाऱ्यांना नक्कीच महागात पडणार आहे कारण करोडो रुपयांचा घोटाळा उघडकीस आणल्याशिवाय आम्ही स्वस्त बसणार नाही,जातीय आणि राजकीय द्वेष्यातून आमच्या पैकी एखाद्याचा जीव गेला तरी चालेल परंतु मागे हटणार नाही. -कॉ.गंगाधर गायकवाड,जनरल सेक्रेटरी सीटू

या पूरग्रस्तांच्या घोटाळ्यासह मनपा मधील पद भरती घोटाळा,यांत्रिकी घोटाळा,ड्रेनेज लाईन घोटाळा,बनावट पावती घोटाळा,सिमेंट काँक्रेट रस्ते घोटाळा,दिवाबत्ती घोटाळा,गुंठेवारी व बांधकाम परवानगी घोटाळा,बनावट फलक घोटाळा,कंत्राटी कामगारांना थेट बील कलेक्टर म्हणून पदोन्नती घोटाळा,गार्डन मध्ये तीच पावती पुन्हा पुन्हा वापर घोटाळा, बोगस स्वच्छता कर्मचारी दाखवून पगार उचलने घोटाळा,घरकुल घोटाळा,कचरा घोटाळा,मोक्याच्या जमिनी हडपलेला घोटाळा,उप अभियंत्यास थेट अतिरिक्त आयुक्त करणे घोटाळा,अग्निशमन व इतर वाहने दुरुस्त केल्याचे दाखवून बोगस बिले तयार करून लाखो रुपये लाटण्यात आलेला घोटाळा,रिपेरिंग घोटाळा,बांधकाम साहित्य खरेदी घोटाळा, इलेक्ट्रॉनिक, सिमेंट, स्टील अशा अनेक घोटाळ्यासह विविध घोटाळे महापालिकेच्या विविध विभागात राजरोसपणे सुरु आहेत व केल्याचे सीटू व जमसंच्या निवेदनात उल्लेखीत असूनमागील पाच महिन्यात बरेच पुरावे गोळा करण्यात आले आहेत.

या सर्व घोटाळ्याची चौकशी विभागीय आयुक्त छत्रपती संभाजी नगर यांच्या समितीने करावी तसेच सीआयडी चॊकशी करून दोषींना सेवेतून कायमचे बदतर्फ करावे आणि अपहार केल्याची रक्कम त्यांच्याकडून वसूल करण्यात यावी यासाठी दि.१६ जानेवारी पासून मनपा समोर बेमुदत साखळी अमरण उपोषणास सुरवात करण्यात येणार आहे. या साखळी उपोषणाचे नेतृत्व कॉ. गंगाधर गायकवाड, कॉ.उज्वला पडलवार,कॉ.करवंदा गायकवाड, कॉ.लता गायकवाड आदी जन करणार आहेत.साहजिकच एवढ्या गंभीर घोटाळ्याच्या मागण्या असल्यामुळे आंदोलकावर जीवघेणा हल्ला किंवा खोट्या गुन्ह्यात गोवण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.कारण या आंदोलकांना यापूर्वी देखील काही मन दुखावलेल्या असंतुष्ट लोकांनी जाती वाचक शेरेबाजी व बघून घेण्याच्या धमक्या दिल्या आहेत.तसेच संघटनेस बदनाम करण्याचे षडयंत्र रचण्यात आल्याचा आरोप आहे.

सीटू, माकप आणि जमसंने यापूर्वी देखील नांदेड मध्ये तीन – तीन महिने अखंड आंदोलने चालऊन अनेक घोटाळे उघडकीस आणले आहेत.आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या व इतर होऊ घातलेल्या निवडणुकीचा विचार करता जे कंत्राटी व कायम अधिकारी – कर्मचारी दहा ते पंधरा वर्षांपूर्वी पासून वशिलेबाजीने मनपात एकाच ठिकाणी ठाण मांडून बसले आहेत. त्यांची तात्काळ हाकालपट्टी करावी अशी मागणी करण्यात आली असून मनपाने कारवाई केली नाहीतर निवडणूक आयोगाकडे तक्रार करण्यात येणार आहे. साखळी उपोषणाच्या निवेदनाच्या प्रति राज्याचे पोलीस महासंचालक,अनुसूचित जाती जमाती आयोगाचे संचालक,मुख्य न्यायाधीश,मुंबई उच्च न्यायालय.पोलीस अधीक्षक नांदेड,माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण,माकप खासदार कॉ.डॉ.व्ही. शिवदासन,माकप आमदार कॉ. विनोद निकोले,नांदेड दक्षिणचे आमदार मोहन अण्णा हंबर्डे,पोलीस निरीक्षक वजीराबाद आदींना देण्यात आल्या आहेत. सोबत मूठभर असोत की ढीगभर असोत महापालिकेतील भ्रष्टाचाराचा पर्दाफाश केल्याशिवाय हे आंदोलन थांबणार नाही अशी भूमिका राष्ट्रीय संघटना म्हणून मान्यता असलेल्या सीटू आणि जमसंची आहे असे मत सीटूचे जनरल सेक्रेटरी कॉ.गंगाधर गायकवाड यांनी स्पष्ट केले आहे.

NewsFlash360 Staff

पाठको के लिये विशेष सूचना यदि इस समाचार चैनल/पोर्टल पर प्रकाशित समाचार की नकल की जाती है तो संबंधित संगठन, व्यक्ति कॉपीराइट कानून के अनुसार उत्तरदायी होंगे। कोई समाचार चैनल किसी समाचार वेबसाइट पर प्रकाशित विज्ञापनों, समाचारों, लेखों या सामग्री की समीक्षा नहीं कर सकता है। इसलिए हो सकता है कि निर्देशक/संपादक इससे सहमत न हों। इससे उत्पन्न होने वाले किसी भी मामले के लिए संबंधित लेखक, संवाददाता, प्रतिनिधि और विज्ञापनदाता पूरी तरह जिम्मेदार होंगे। इस वेबसाइट पर प्रकाशित समाचार या सामग्री के संबंध में उत्पन्न होने वाला कोई भी विवाद हिमायतनगर न्यायालयों के अधीन होगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!