ऑनलाइन गेमिंग संदर्भात करचोरी करण्याच्या गेमचालकांच्या वृत्तीला उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मांडलेल्या विधेयकामुळे पायबंद बसणार

नागपूर| जीएसटी कायद्यातील ऑनलाईन गेमिंग, घोड्यांच्या शर्यतींची (अश्वशर्यती) व्याख्या तसेच इतर कलमांमध्ये व्यापकता, स्पष्टता आणण्यासाठी उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजनमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत मांडलेले जीएसटी सुधारणा विधेयक आज मंजूर करण्यात आले.

जीएसटी सुधारणा विधेयक सभागृहात मांडताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, जीएसटी लागू झाल्यानंतर कराच्यासंदर्भातील निर्णय जीएसटी कौन्सिलकडून घेतला जातो. त्यानुसार राज्यांना अधिनियमात सुधारणा करावी लागते. ऑनलाईन गेमिंग आणि घोड्यांच्या शर्यती (अश्वशर्यती) याबाबतीत आणि इतर काही छोट्या कलमांमध्ये अधिक व्यापकता आणण्याची गरज होती.

उपमुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, अलीकडेच 18 ऑगस्ट, 2023 ला केंद्र सरकारने केंद्रीय वस्तू व सेवा कर कायदा, 2017 मध्ये उपसमितीच्या शिफारशीनुसार दुरुस्त्या केल्या. आता केंद्रीय वस्तू व सेवा कर कायदा आणि महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर कायदा यात समानता आणण्याची गरज होती. त्यामुळे महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियमात आपण सुधारणा करीत आहोत. ही सुधारणा तातडीने करण्याची गरज होती. पण त्यावेळी अधिवेशन सुरु नव्हते. त्यामुळे सरकारने अध्यादेश काढला. (दि.26 सप्टेंबर, 2023 – महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर सुधारणा अध्यादेश, 2023). आता या अध्यादेशाचे कायद्यात रुपांतर करण्यासाठी आपण हे विधेयक आणलेले आहे.

उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी मांडलेल्या जीएसटी सुधारणा विधेयकाची पार्श्वभूमी पुढीलप्रमाणे आहे. ऑनलाइन गेमींगच्या संदर्भात पळवाटा शोधून कमी कर भरण्याची वृत्ती या गेमचालकांची होती. त्याला पायबंद घालण्यासाठी ऑनलाइन गेम ‘कौशल्याचे गेम’ (गेम ऑफ स्किल) असल्यामुळे आकारलेल्या शुल्कावर 18 टक्केच कर ते भरत होते. हे सर्व गेम 28 टक्क्यांच्या स्लॅबमध्ये आणण्याची आवश्यकता होती. त्यामुळे यासंदर्भात नियुक्त अभ्यास समितीने हे खेळ “गेम ऑफ स्किल” नसून “गेम ऑफ चान्स” आहेत, असा निष्कर्ष काढला.

यासंदर्भातील उपसमितीने एकूण टर्नओव्हरच्या रकमेवर 28 टक्के कर आकारण्याची शिफारस जीएसटी कौन्सिलला केली होती. कौन्सिलनेही ही शिफारस मान्य केली, त्यानंतर मागच्या अधिवेशनात संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी त्याप्रमाणे कायदा दुरुस्ती मंजूर केली. आज आपल्या राज्याच्या कायद्यात बदल करण्यासाठी हे विधेयक मांडण्यात आले आहे.