नांदेड, अनिल मादसवार| केंद्रिय सदस्य तथा जिल्हा अध्यक्ष भगवान ढगे यांच्या नेतृत्वाखाली रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाच्या वतीने दि.15 डिसेंबर रोजी धरणे आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनात नांदेड शहरासह जिल्ह्यातील अनेक पदाधिकारी यांची उपस्थिती होती. यावेळी विविध मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व संबंधितांना पाठविण्यात आले आहे. शासनाने त्वरीत मागण्या मंजूर कराव्यात अन्यथा नांदेड जिल्हा रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाच्या वतीने तीव्र स्वरुपाचे आंदोलन करावे लागेल असा इशाराही देण्यात आला आहे.
या निवेदनात जिल्हयातील शेत जमीनी व वस्त्यांच्या जमीनी 1971 पासून भोगवटदाराच्या ताब्यात आहेत. सन 2011 पर्यंतची अतिक्रमणे नियमित केली, परंतू आजही बऱ्याच गायरान धारकांच्या शेत जमीनी व वस्त्या नियमागुकूल केलेल्या नाहीत. गायरान धारकांना नियमानुकूल करुन मालकी हक्क देण्यात यावेत. देळूब (बु) ता. अर्धापूर या गावातील 140 कुटूंबे गेल्या 50 का वास्तप्यास आहेत. त्यांना ग्राम पंचायतीकडून सर्व सेवा सुविधा मिळतात, ग्राम पंचायतला गाव नमुना 8 ला भोगवटदार म्हणून नोंद आहे. नियमित करही भरतात या ठिकाणी पुर्वी घरकूल देखील बांधून दिलेले आहेत, असे असतांना स्थानिक प्रशासन त्यांना मालकी हक्काची जागा आवश्यक असल्याचे सांगून विविध योजना आणि सुविधा देण्या पासून वंचित ठेवत आहेत. त्यासाठी भोगवट दारांना नियमानुकूलीत करुन मालकी हक्क देण्यात यावा व पुर्ववत घरकुलाचा आणि इतर सोईसुविधांचा लाभ देण्यात यावा.
देळूब (बु) ता. अर्धापूर येथील मुस्लीम समाजाच्या कब्रस्तानासाठी बांधकामाची परवानगी देण्यात यावी. विष्णुपूरी ता. जि. नांदेड या गावच्या बौध्द स्मशानभुमिला जाण्यासाठी १२ फूट रूंदीचा रस्ता मंजूर करावा. रमाई घरकूल योजनेसाठी सध्या देणात येणारे अनुदान अपूरे असून लाभ लाधारकांना रुपये पाच लाख अनुदान देण्यात यावे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वालंब योजने अंतर्गत विहिरीसाठी रुपये चार लाख अनुदान करण्यात यावे. योजनेतील विहिरीच्या अंतराची, उत्पन्न मर्यादा, शेती मर्यादा इ. जाचक अटी रद्द करण्यात याव्यात, रोजगार हमी योजनेच्या अटी प्रमाणे योजना राबवावी. नांदेड शहरातील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुर्णाकृती पुतळ्यामागील जी.एस.टी. कार्यालयाची जागा विस्तारीकरणासाठी महापालिकेस हस्तांतरीत करुन पुतळयाचे सुशोभिकरण करावे.
नांदेडच्या तहसिल कार्यालयाचे विभाजन करुन नांदेड दक्षिण आणि नांदेड उत्तर अशी दोन तहसिल कार्यालये निर्माण करावीत. नांदेड टेक्टाईल मिल एरिया भागातील देगावचाळ, भैयासाहेब आंबेडकर नगर, भिमघाट, गंगाचाळ, नल्लागुट्टा चाळ, पक्की चाळ, खडकपूरा येथील नागरिकांना जिथे राहतात तिथेच शासकीय योजनेतून पक्की घर बांधून द्यावीत. संजय गांधी निराधार योजना आणि श्रावण बाळ योजना या लाभार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या अनुदानात वाढ करण्यात यावी आणि त्यांची कुचंबना टाळण्यासाठी महिनेवारी अनुदान देण्यात यावे. मागासवर्गीय अनुसूचित जाती-जमातीसाठी देण्यात येणारा निधी इतरत्र वळवू नये.
सामाजिक न्याय विभागाच्या वतीने मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्तीत महागाई निर्देशांकानुसार वाढ करावी व त्यांना नियमित शिष्यवृत्ती देण्यात यावी. गरीब आणि गरजू मराठा, मुस्लीम आणि धनगर समाजाला स्वतंत्र आरक्षण देण्यात यावे. वरील सर्व मागण्या महाराष्ट्र शासनाने त्वरीत मंजूर कराव्यात अन्यथा नांदेड जिल्हा रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाच्या वतीने तीव्र स्वरुपाचे आंदोलन करावे लागेल. याची नोंद घ्यावी असा इशाराही देण्यात आला आहे. या निवेदनावर भगवान ढगे केंद्रिय सदस्य जिल्हाध्यक्ष, दिपक सातोरे जिल्हा उपाध्यक्ष, पुंडलिकराव कांबळे जिल्हा उपाध्यक्ष. अशोक गच्चे जिल्हा सरचिटणीस, शुध्दोधन पाईकराव ता. अध्यक्ष हदगाव, सुरेश ढवळे जिल्हा सचिव, पद्माकर कोकरे जिल्हा संघटक, खंडेराव शिंदे, ता. अध्यक्ष मुखेड, राजू खाडे जिल्हा सरचिटणीस, भिवाजी थोरात ता. अध्यक्ष अर्धापूर, अशोक खाडे महानराध्यक्ष, प्रशांत निखाते, ता. अध्यक्ष मुदखेड, आदींसह अनेकांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
