नांदेडसोशल वर्क

प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी अंतर्गत 15 जानेवारी पर्यंत जिल्ह्यात संपृक्तता मोहिम

नांदेड| जिल्ह्यातील पी. एम. किसान योजनेतील बँक खाते आधार संलग्न नसलेले, ई-केवायसी प्रलंबित असलेले, स्वयं नोंदणी लाभार्थींची मान्यता प्रलंबित असलेले व स्टॉप पेमेंट केलेले लाभार्थी, भूमी अभिलेख नोंदी प्रलंबित असलेल्या लाभार्थ्यांची नोंदणी पूर्ण करणे व गावातील नवीन पात्र लाभार्थ्यांची नोंदणी याबाबत 15 जानेवारी 2024 पर्यंत जिल्ह्यात संपृक्तता मोहिम राबविण्यात येणार आहे. या मोहिमेचा सर्व शेतकरी बांधवांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत व जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी भाऊसाहेब बऱ्हाटे यांनी केले आहे.

या विशेष मोहिमेत आधार सिडींगसाठी पोस्ट खाते, सामाजिक सुविधा केंद्र (सीएससी) व बँक व्यवस्थापन यांचा प्रभावीपणे उपयोग करावा. तर ई-केवायसी करीता ग्रामस्तरी नोडल अधिकारी (व्हीएनओ) व सामाईक सुविधा केंद्र (सीएससी) यांच्या मार्फत कामकाज पूर्ण करण्यात येणार आहे. हे काम पूर्ण करण्यासाठी ग्रामस्तरीय नोडल अधिकारी (व्हीएनओ) नियुक्ती करण्यात आली असून प्रत्येक गावासाठी ग्रामस्तरीय नोडल अधिकारी (व्हीएनओ) नियुक्त असणार आहेत. ग्रामस्तरीय नोडल अधिकारी (व्हीएनओ) म्हणून ग्रामपातळीवरील अधिकारी (कृषि सहाय्यक, तलाठी, ग्रामसेवक) नेमणूक करण्यात आली आहे.

बँक खाते आधार संलग्न नसलेले, ई-केवायसी प्रलंबित असलेले, स्वयंनोंदणी लाभार्थ्यांची मान्यता प्रलंबित असलेले व स्टॉप पेमेंट केलेले लाभार्थी, भूमी अभिलेख नोंदी प्रलंबित असलेल्या लाभार्थ्यांची नोंदणी पूर्ण करणे व गावातील नविन पात्र लाभार्थ्यांची नोंदणी अशी सर्व कामे आता गावातच पूर्ण होतील त्यासाठी तालुका किंवा जिल्हा कार्यालयात जाण्याची गरज नाही, असेही प्रसिद्धी पत्रकात स्पष्ट केले आहे.

NewsFlash360 Staff

या वृत्तवाहिनी/पोर्टलवर प्रकाशित झालेल्या बातम्या जश्यास तश्या कॉपी करून प्रकाशित केल्या तर संबंधित संस्था, व्यक्ती कॉपीराइट कायद्यानुसार जबाबदार राहतील. वृत्तवाहिनी वृत्त वेबसाइटवर प्रकाशित झालेल्या जाहिराती, बातम्या, लेख किंवा मजकुराचे पुनरावलोकन करू शकत नाही. त्यामुळे दिग्दर्शक/संपादक कदाचित त्याच्याशी सहमत नसतील. याद्वारे उद्भवणाऱ्या कोणत्याही प्रकरणासाठी संबंधित लेखक, वार्ताहर, प्रतिनिधी आणि जाहिरातदार पूर्णपणे जबाबदार असतील. या वेबसाइटवर प्रकाशित झालेल्या बातम्या किंवा मजकुराबद्दल उद्भवणारे कोणतेही वाद हिमायतनगर न्यायालयांच्या अधीन असतील.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!