नांदेड

मिनल करनवाल यांनी शिक्षण विभागातील प्रलंबित गट विमा योजना, सेवानिवृत्तीचे लाभासह विविध प्रश्न निकाली काढले

नांदेड| जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिनल करनवाल यांनी शिक्षण विभागात असलेल्या विविध प्रलंबित विषयांचा आढावा घेऊन गट विमा योजना, सेवानिवृत्तीचे लाभासह विविध प्रश्न निकाली काढले आहेत.

जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिनल करनवाल यांनी विविध विभागात सुसुत्रता आणण्यासाठी खाते प्रमुख, अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या आढावा बैठक घेऊन कामांचा निपटारा केला जात आहे.

जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागात अनेक दिवसांपासून गट विमा योजनेचे 45 तर सेवानिवृत्तीच्या लाभाचे 134 शिक्षकांचे आर्थिक लाभासह चटोपाध्‍याय वेतश्रेणीचे प्रकरणे प्रलंबित होते. यासंदर्भात मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिनल करनवाल यांनी शिक्षणाधिकारी, अधीक्षक, लेखाधिकारी, संबंधी शाखेचे कर्मचारी यांची बैठक घेऊन प्रलंबित प्रकरणे आठ दिवसात निकाली काढण्याचे निर्देश दिले होते.

त्यानुसार शिक्षण विभाग कामाला लागला. बरोबर आठ दिवसात हे सर्व प्रकरणे निकाली काढले आहेत. यामध्ये 36 माध्यमिक शिक्षकांना चटोपाध्याय वेतनश्रेणीचा लाभ देण्यात आला. 134 शिक्षकांना सेवानिवृत्ती संदर्भातील अंशराशीकरण व सेवा उपदान निधीचा लाभ मिळाला तर 20 सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना गट विमा योजनेचा लाभ देण्यात आला आहे.

जिल्हा परिषदेच्या प्रत्येक विभागात येणारे तारांकित प्रश्न, अभ्यागतांनी भेटी दरम्यान दिलेले निवेदने तसेच विभागातील विविध प्रकरणाच्या फाईली वेळेत काढण्याचे निर्देश मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिनल करनवाल यांनी दिले आहेत. कर्मचारी कार्यालयात वेळेत यावे यासाठी जिल्हा परिषदेच्या सर्व मजल्यावर सेंट्रलाइज बायोमेट्रिक मशीन देखील बसविण्यात आले आहेत.

NewsFlash360 Staff

या वृत्तवाहिनी/पोर्टलवर प्रकाशित झालेल्या बातम्या जश्यास तश्या कॉपी करून प्रकाशित केल्या तर संबंधित संस्था, व्यक्ती कॉपीराइट कायद्यानुसार जबाबदार राहतील. वृत्तवाहिनी वृत्त वेबसाइटवर प्रकाशित झालेल्या जाहिराती, बातम्या, लेख किंवा मजकुराचे पुनरावलोकन करू शकत नाही. त्यामुळे दिग्दर्शक/संपादक कदाचित त्याच्याशी सहमत नसतील. याद्वारे उद्भवणाऱ्या कोणत्याही प्रकरणासाठी संबंधित लेखक, वार्ताहर, प्रतिनिधी आणि जाहिरातदार पूर्णपणे जबाबदार असतील. या वेबसाइटवर प्रकाशित झालेल्या बातम्या किंवा मजकुराबद्दल उद्भवणारे कोणतेही वाद हिमायतनगर न्यायालयांच्या अधीन असतील.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!