मनोज जरांगे यांनी घेतलं उपोषण मागे; मराठा आरक्षणसाठी सरकारला 2 जानेवारीपर्यंतचा वेळ
जालना| मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देऊन त्यांना ओबीसीतून आरक्षण द्यावे, या मागणीसाठी मनोज जरांगें पाटील याच्या उपोषण सुरू आहे. आज महाराष्ट्र सरकारच्या शिष्टमडळांनी संवाद साधला. त्यानंतर शासनाकडून काही आश्वासन दिल्यानंतर मनोज जरांगे यांनी त्यांचे उपोषण मागे घेतले आहे. तसेच मराठा समाजाला कायमस्वरूपी टिकणारे द्यावे यासही शासनाला 2 जानेवारी 2024 पर्यंत वेळ वाढवून दिला आहे. जर सरकारने शब्द पाळला नाही तर पुढील लढाई ही मुंबईत असेल असा इशारा मनोज जरांगे पाटील यांनी दिला.
मनोज जरांगे यांच्या भेटीसाठी राज्य सरकारचं शिष्टमंडळ जालन्यात गेलं. त्यावेळी शिष्टमंडळाने या प्रश्नी घाई गडबड न करता टिकणारं आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील असल्याचं सांगितलं आहे. तसेच मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नी ८ डिसेंबर रोजी विशेष अधिवेशन घेणार असल्याचंही आश्वासन दिलं आहे.
२४ डिसेंबरनंतर सरकारला एकही दिवस वाढवून न देण्यास जरांगे पाटलांनी विरोध केला होता. सरकारच्या शिष्टमंडळाने २ जानेवारीपर्यंत वेळ देण्याची विनंती मनोज जरांगे यांना केली. त्यानंतर तारखेबाबत बराच वेळ चर्चा देखील करण्यात आली. अखेर त्यांनी दोन महिन्यांची मुदत देत असल्याचं म्हटलं आहे. तसंच २ जानेवारीनंतर मुंबईचं नाक बंद करु असा इशारा दिला आहे. आता दिलेला वेळ हा शेवटचा आहे. त्यामुळे वेळ घ्या पण आता आरक्षण द्या, असं मनोज जरांगेंनी यावेळी म्हटलं. तसेच आता पुढच्या लढाईसाठी तयार राहण्याचं आवाहन देखील मनोज जरांगे यांनी केलं. तर जरांगे पाटलांनी २ जानेवारीची डेडलाईन सरकारला दिली आहे असं सांगितलं आहे.
जालन्यातील गुन्हे 15 दिवसांत मागे घेणार, तर राज्यातील सर्व आंदोलकांवरील गुन्हे 1 महिन्यात मागे घेणार असा शब्द सरकारच्या वतीने देण्यात आला. असा विश्वास मनोज जरांगे यांनी व्यक्त केला. जर आंदोलन मागे घेतले नाही. पण साखळी उपोषण चालूच राहणार आहे.
