निजामकालीन नोंदी असणाऱ्यांनाच कुणबी प्रमाणपत्र; इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्याचा निर्णय
मुंबई| मराठा आरक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्य शासनाने मराठा समाजाचे सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण तपासण्यासाठी मागासवर्ग आयोगाच्या माध्यमातून इम्पेरिकल डेटा गोळा करणार करण्याचा निर्णय घेतला.
मराठा आरक्षासाठी मनोज जरांगे यांनी पुन्हा उपोषणाला सुरुवात केली. त्यांना राज्यभरातून पाठिंबा मिळत आहे. आंदोलक आक्रमक झाले असून लोकप्रतिनिधींच्या घरावर हल्ला केल्याच्या घटना घडत आहे. त्यामुळे राज्य सरकारची कोंडी झाली आहे. अशात आज मुंबईत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. त्यानंतर बैठकीतल्या निर्णयासंदर्भात मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी प्रसारमाध्यमांना माहिती दिली.
मराठवाड्यातील निझामकालीन व इतर उपलब्ध कागदपत्रांच्या आधारे मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्र देण्याबाबत न्या. संदीप शिंदे समितीचा प्रथम अहवाल मंत्रिमंडळाने स्विकारला. त्यानुसार कुणबी नोंदी असलेल्यांना मराठा समाजातील लोकांना कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे. तसेच मराठा समाजाचे सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण तपासण्यासाठी मागासवर्ग आयोग इम्पेरिकल डेटा गोळा करणार करण्यात येणार आहे. एसईबीसी आरक्षण सुप्रीम कोर्टात टिकवण्यासाठी क्युरेटिव्ह पिटिशनवर भर देण्यात आला असून, मागासलेपणाबाबतचे कोर्टातील आक्षेप दूर करण्यासाठी नव्याने इम्पिरिकल डेटा मिळवण्याच्या राज्य मागासवर्ग आयोगाला सूचना देण्यात आली आहेत. तसेच सर्वोच्च न्यायालयात टिकणार आरक्षण देण्यासाठी न्या. दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली न्या. मारोती गायकवाड, न्या संदीप शिंदे यांचे सल्लागार मंडळ स्थापन करण्यात आले आहे.
