पेड न्यूजवर लक्ष ठेवा; सारख्या बातम्या आल्यास उमेदवारांच्या खर्चाच्या खात्यात टाका

नांदेड| एकदा उमेदवार निश्चित झाले की त्यांच्या खात्यामध्ये आत्तापर्यंत पेड न्यूज म्हणून जे काही आले असेल तर तो खर्च म्हणून दाखल करता येईल. त्यामुळे सारख्या बातम्या आणि बातम्यांच्या आडून प्रसिद्धी सुरू असेल तर पेड न्यूज म्हणून हा खर्च पकडण्यात यावा, असे निर्देश खर्च निरीक्षक डॉ. दिनेश कुमार जांगिड यांनी दिले. तर सर्वसामान्य निरीक्षक वरिष्ठ सनदी अधिकारी शशांक मिश्र यांनी भेट देऊन सोशल मीडियावरील मॉनिटरिंग सक्त करण्याचे निर्देश दिले.

राजकीय जाहिरातींचे पूर्व प्रमाणिकरण, प्रिंट माध्यमात येणाऱ्या जाहिराती व मजकूर या माध्यमातून पेड न्यूज तर जात नाही याची देखरेख करण्याकरिता,जाहिराती व पेड न्यूजचा खर्चाचा अहवाल एक्सपेंडिचर ( खर्च ) विभागाला देण्याकरीता माध्यम प्रमाणीकरण व सनियंत्रण समितीचे (एमसीएमसी )असून त्याची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी, असे आदेश दोन्ही निरीक्षकांनी दिली.

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवनमध्ये कॅबीनेट हॉलपुढे सर्व सुविधांनी युक्त अशा एमसीएमसी कक्षाची स्थापना करण्यात आली आहे. जिल्हाधिकारी एमसीएमसी समितीचे अध्यक्ष आहे. या ठिकाणी जिल्ह्यातील सर्व वृत्तपत्राची रोज सकाळी तपासणी करण्यात येते. तसेच स्थानिक केबल नेटवर्कवर येणाऱ्या बातम्या, अन्यवाहिन्यांवर येणाऱ्या बातम्या व जिल्ह्यातील नागरिकांच्या व संघटनांच्या सोशल मीडिया अकाउंटची तपासणी केली जाते. उभयनिरीक्षकांनी पुन्हा एकदा प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक्स, सोशल मिडियात आतापर्यंत झालेल्या मॉनिटरींगची पहाणी केली.

यावेळी त्यांचे स्वागत माध्यम केंद्राचे प्रमुख जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संदीप माळोदे, माध्यम प्रमाणीकरण व सनियंत्रण कक्षाचे सदस्य सचिव तथा जिल्हा माहिती अधिकारी प्रवीण टाके यांनी केले. यावेळी एमसीएमसी समिती सदस्य व माध्यम कक्षातील कर्मचारी उपस्थित होते.

राजकीय पक्षांनी परवानगी घ्यावी
राजकीय पक्ष व उमेदवारांनी दूरचित्रवाणी वाहिन्या, केबल नेटवर्क,केबल वृत्तवाहिन्या, सिनेमा हॉल,रेडिओ,सार्वजनिक तसेच खासगी एफएम चॅनेल्स,सार्वजनिक ठिकाणी दाखविण्याच्या दृक-श्राव्य जाहिराती,ई-वृत्तपत्रामध्ये प्रसिद्ध करावयाच्या जाहिराती,बल्क एसएमएस,रेकॉर्ड केलेले व्हॉईस मेसेजेस,सोशल मीडिया,इंटरनेट संकेतस्थळे यावर दर्शविण्याच्या सर्व जाहिरातीची परवानगी घेणे आवश्यक आहे.

वृत्तपत्र जाहिरातीसाठी शेवटचे दोन दिवस
तसेच मतदानाच्या दिवशी आणि त्याच्या एक दिवस अगोदर वृत्तपत्रात प्रसिद्ध करावयाच्या जाहिरातीचे माध्यम प्रमाणिकरण आणि संनियंत्रण समितीकडून (एम.सी.एम.सी.) पूर्व प्रमाणीकरण करून घेणे आवश्यक आहे. अन्‍य दिवशी आचारसंहितेचे पालन करून जाहिराती देता येणार आहे. अनोंदणीकृत राजकीय पक्ष किंवा इतर व्यक्तींनी किमान सात दिवसापूर्वी समितीकडे अर्ज करणे आवश्यक आहे. माध्यम प्रमाणीकरण व सनियंत्रण समिती अर्थात एम.सी.एम.सी समिती ही अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर तो अर्ज ४८ तासात निकाली काढेल.समितीने जाहिरातीत बदल सुचविल्यानंतर त्यानुसार दुरुस्त्या करून नवीन निर्मित केलेली जाहिरात प्रमाणीकरणासाठी सादर करणे आवश्यक आहे.

जाहिरात बातमीमध्ये काय नको
आदर्श आचारसंहितेनुसार दिलेल्या निर्देशाचे जाहिरातीमध्ये पालन होणे आवश्यक आहे.या प्रामुख्याने राष्ट्रीय एकात्मतेला हानी पोहोचविणाऱ्या बाबी,धार्मिक भावना दुखावणे, भारतीय घटनेचा अवमान करणे,गुन्हा दाखल करण्यास प्रवृत्त करणे,कायदा व सुव्यवस्थेस बाधा निर्माण करणे, गुन्हेगारीचे उदात्तीकरण,महिलांचे चुकीचे चित्रण,तंबाखूजन्य किंवा नशा आणणाऱ्या पदार्थाच्या जाहिराती, हुंडा,बालविवाह यांना उत्तेजन देणाऱ्या जाहिराती प्रसारित करण्यास प्रतिबंध आहे.इतर देशावर टिका नसावी.न्यायालयाचा अवमान जाहिरातीतून होता कामा नये. राष्ट्रपती व न्याय संस्था यांच्याबाबत साशंकता नसावी.राष्ट्रीय एकात्मतेला, सौहार्दतेला आणि एकतेला बाधा पोहचविणारा मजकूर त्यामध्ये नसावा.सुरक्षा दलातील कोणतेही सैनिक,व्यक्ती,अधिकारी यांची अथवा सैन्य दलाचे छायाचित्र जाहिरातीत नसावे.कोणत्याही व्यक्तीच्या खाजगी, वैयक्तिक जीवनातील घटनांना धरुन त्यावर भाष्य नसावे.

पेड न्यूज सारखे वृत्त नको
निवडणुकीच्या काळात अनेक वेळा सारख्या हेडींगच्या बातम्या उमटतात. जाहिरातींच्या मोबदल्यात ही प्रेस नोट पेड न्यूज म्हणून तर छापली जात नाही ना याकडे लक्ष देण्यात येत आहे. याचा सर्व खर्च उमेदवाराच्या खर्चामध्ये जाणार असल्यामुळे उमेदवाराचा खर्चाचा बजेट बिघडू शकतो. या निवडणुकीमध्ये उमेदवारांना 95 लक्ष रुपये खर्चाची मर्यादा ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळे वृत्तपत्रात प्रचार सभा व अन्य बाबींच्या सारख्या बातम्या येणार नाही याबाबत राजकीय पक्ष तसेच वृत्तपत्रांनी दक्ष रहावे अशी सूचनाही यावेळी करण्यात आली. निवडणुकीबाबतचे सर्व वृत्त संपादकीय संस्कारातून जावेत अशी अपेक्षा आयोगाने केली आहे. तसेच या वृत्तांतून आदर्श आचारसंहितेचा भंग होणार नाही, याची काळजी घेण्याचे आवाहनही करण्यात आले आहे.

***