नांदेड

चार महिन्यापूर्वीच्या अतिवृष्टीचे अनुदान व रेशन किट मिळावे म्हणून अवकाळी पावसात सीटूचे जिल्हाधिकारी कार्यालया समोर बेमुद्द्त साखळी उपोषण सुरु

नांदेड| चार महिन्यापूर्वी जुलै महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टीमध्ये नांदेड शहराला मुसळधार पावसाचा मोठ्या प्रमाणात फटका बसला होता. २८ जुलै पासून आजपर्यंत सीटू कामगार संघटनेने १२ मोठी आंदोलने करून पूरग्रस्तांचा सानुग्रह अनुदान निधी खेचून आणला आहे. परंतु काही नगरसेवक आणि महापालिकेच्या बील कलेक्टर व तलाठ्यांनी जाणीवपूर्वक अर्थपूर्ण संबंधातून खऱ्या पूरग्रस्तांना पात्र यादीतून डावलले आहे.

साडेसहा हजार लोकांना अनुदान मिळाले असून ह्या मध्ये ८०% बोगस लोकांची नावे टाकण्यात आली आहेत. म्हणजेच साधारणतः सहा कोटी रुपयांचा अपहार या पूरग्रस्तांच्या अनुदान वाटपात झाला आहे. आणि हा भ्रष्टाचार संगणमताने लोकप्रतिनिधी व सर्वेक्षण करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी केला आहे. त्यांच्यावर आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याच्या कलम ५६ आणि ५७ नुसार कारवाई करून त्यांना सेवेतून निलंबित करावे ही मागणी सातत्याने करण्यात येत आहे.जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत यांनी लवकरच सर्व पूरग्रस्तांना निधी वितरित करण्यात येईल असे आश्वासन दिल्यामुळे दि.३ नोव्हेंबर रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालया समोर सुरु करण्यात आलेले उपोषण सोडविले होते. परंतु उदासीन महापालिका अंतिम यादी तहसीदार नांदेड यांना सादर करण्यात उशीर करीत आहे. जोपर्यंत अंतिम यादी आणि उर्वरित अर्जंरांना अनुदान व रेशन किट मिळणार नाही तोपर्यंत सिटूसे साखळी उपोषण जिल्हाधिकारी कार्यालया समोर सुरु राहणार असल्याचे सीटूचे जनरल सेक्रेटरी कॉ.गंगाधर गायकवाड यांनी सांगितले आहे.

या साखळी उपोषणात शकडो नुकसान ग्रस्त पूरग्रस्त सामील होत असून आमदार बालाजी कल्याणकर यांनी दिवाळीच्या भेटीत दिलेला शब्द फोल ठरला आहे. या साखळी उपोषणात कॉ. गंगाधर गायकवाड, कॉ.उज्वला पडलवार, कॉ.करवंदा गायकवाड, कॉ. लता गायकवाड, कॉ.सोनाजी कांबळे, कॉ. मारोती केंद्रे यांच्यासह अनेक पीडित उपस्थित आहेत. जिल्हाधिकारी यांनी लक्ष देऊन पूरग्रस्तांना दिलासा द्यावा अशी मागणी मागील चार महिन्यापासून होत आहे.कारण चार महिन्यांपूर्वी झालेल्या अतिवृष्टीचे अनुदान व रेशन किट मिळावी म्हणून सुरु असलेल्या अवकाळी पावसात देखील सीटूचे उपोषण सुरूच आहे.

NewsFlash360 Staff

पाठको के लिये विशेष सूचना यदि इस समाचार चैनल/पोर्टल पर प्रकाशित समाचार की नकल की जाती है तो संबंधित संगठन, व्यक्ति कॉपीराइट कानून के अनुसार उत्तरदायी होंगे। कोई समाचार चैनल किसी समाचार वेबसाइट पर प्रकाशित विज्ञापनों, समाचारों, लेखों या सामग्री की समीक्षा नहीं कर सकता है। इसलिए हो सकता है कि निर्देशक/संपादक इससे सहमत न हों। इससे उत्पन्न होने वाले किसी भी मामले के लिए संबंधित लेखक, संवाददाता, प्रतिनिधि और विज्ञापनदाता पूरी तरह जिम्मेदार होंगे। इस वेबसाइट पर प्रकाशित समाचार या सामग्री के संबंध में उत्पन्न होने वाला कोई भी विवाद हिमायतनगर न्यायालयों के अधीन होगा।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!