पूरग्रस्तांची बोगस पंचनामा यादी आली समोर ; दोषींवर आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याच्या कलम ५६ आणि ५७ नुसार करावाई करावी – सीटू

नांदेड। दिनांक २६-२७ जुलै २०२३ रोजी नांदेड शहरासह जिल्ह्यात मुसळधार पावसाने थैमान घालून अनेकांचे संसार उध्वस्त केले आहेत. शासनदरबारी १५० मिमी पावसाची नोंद आहे. तेव्हा CITU संलग्न नांदेड जिल्हा मजदूर युनियन च्या वतीने नांदेड शहरामध्ये सर्वेक्षण करून दि.२८ जुलै २०२३ पासून आजपर्यंत अखंड व सातत्याने पीडिताना सानुग्रह अनुदान व १४ जीवनावश्यक वस्तूची किट मिळावी म्हणून संघटना व पूरग्रस्त प्रयत्नशील आहेत.
नांदेड शहरातील पूरग्रस्तांनी युनियन मार्फत केलेला पाठपुरावा आणि तारखेनिहाय केलेल्या आंदोलनाचा आढावा खाली देत आहोत.

दि.२० सप्टेंबर रोज बुधवारी सर्व अर्ज केलेल्या पूरग्रस्तांनी अर्जाची आणि बँक पासबुकची झेरॉक्स घेऊन तहसील कार्यालय नांदेड येथे सकाळी ११:३० वाजता यावे.या आवाहना सह सामूहिक उपोषण व धरणे आंदोलनाची हाक संघटनेच्या वतीने देण्यात आली होती परंतु दि.१८ सप्टेंबर रोजी मा.तहसीलदार नांदेड यांनी संघटनेच्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांची बैठक आपल्या कक्षात बोलावून आठ दिवसाचा वेळ देण्याची लेखी विनंती केली होती.तसेच नांदेड महापालिका प्रशासन आमच्या पत्राना प्रतिसाद देत नसल्याचे कळविले आहे.

तसेच पो.स्टे.वजीराबादचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक मा. अशोक घोरबांड यांनी आंदोलन स्थगित करण्यासाठी प्रयत्न केल्यामुळे ते आंदोलन प्रशासनातील अधिकार्यांना सहकार्य व्हावे या उद्देशाने तात्पुरते स्थगित करण्यात आले आहे.आणि दि.२० सप्टेंबर रोजी पुन्हा निवेदन देऊन दि.२६ सप्टेंबर २०२३ पासून तहसील कार्यालय, नांदेड येथे सामूहिक उपोषण व बेमुद्दत धरणे आंदोलन करण्याची नोटीस संबंधित सर्व जबाबदार अधिकाऱ्यांना देण्यात आली आहे.

दि.५ सप्टेंबर रोज मंगळवार पासून बँक पासबुक महापालिका येथे जमा केले. दि.२८ ऑगस्ट रोजी हजारो पूरग्रस्तांनी सीटूच्या नेतृवाखाली महापालिका येथे सत्याग्रह आंदोलन केले. दि.१४ ऑगस्ट रोजी मोठे आंदोलन महापालिकेच्या समोर होणार होते परंतु मा.जिल्हाधिकारी डॉ.राऊत यांनी जमावबंदी आदेश जारी केल्याने आंदोलनास स्थगती दिली. दि.३ ऑगस्ट रोजी दीड ते दोन हजार पूरग्रस्तांनी जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे एक दिवसीय उपोषण केले. दि.३१ जुलै रोजी महापालिका येथे सीटू संलग्न मजदूर युनियन मार्फत अर्जदार आणि युनियन अध्यक्ष यांच्या स्वाक्षरीने मा.आयुक्त, मा.जिल्हाधिकारी, मा.मुख्यमंत्री, मा.पालकमंत्री,मा.राज्याचे मुख्य सचिव,मा.पोलीस अधीक्षक यांच्यासह नांदेडचे माननीय आमदार – खासदार आदींना रीतसर निवेदने दिली. दि.२८ ऑगस्ट रोजी पुर्व सूचनेची जिल्हास्तरीय सर्व संबंधित कार्यालयाना नोटीस देऊन माहिती दिली.

महापालिकेनी केलेली आजपर्यंतची टोलवाटोलवी व आमचा काही संबंध नाही असे दाखविण्याचा केलेला केविलवाणा प्रयत्न
महापालिकेच्या वतीने आमचा काहीएक संबंध नाही असे लेखी कळवून अंग काढून घेण्याचा प्रयत्न केला. आपत्ती व्यवस्थापन विभाग पूर्णतः अपयशी ठरला असून नांदेड शहरातील पूरग्रस्तांची शासनाने व प्रशासनाने थट्टा आणि छळ केला आहे. सीटूच्या आंदोलनास यश आले असून मुख्यमंत्री ना.एकनाथजी शिंदे यांची दहा हजार रुपये मंजूर केल्याची मुंबई मंत्रालयातून घोषणा फोल ठरविणासाठी प्रयत्न करणाऱ्या अधिकऱ्यावर योग्य कारवाई होणे गरजेचे आहे.

लोकप्रतिनिधी आणि सत्ताधार्ऱ्यांचा श्रेय लाटण्यासाठी आटापिटा होत असून श्रेय लाटण्याच्या नादात पूरग्रस्त मात्र पूर्णतः हैराण होत आहेत. उप मुख्यमंत्री ना. देवेंद्र फडणवीस यांच्या नागपुरात सुरु असलेल्या अतिवृष्टीमध्ये अशी पूरग्रस्तांची थट्टा होणार काय हे देखील जिल्हा प्रशासनाने तपासावे. मदतीसाठीचे पैसे येऊन जुने झालेत आणि नऊ कोटी चर्चे मधून गायब होण्याच्या तयारीत आहेत तरीपण जिल्हा प्रशासन पैसे पूरग्रस्तांच्या बँक खात्यावर वर्ग करण्यास उदासीन का आहे?

शासनाच्या निर्देशनुसार पूरग्रस्तांनी बँक पासबुक महापालिकेच्या आवक जावक विभागात एक महिन्या पूर्वीच सादर केले आणि अर्जदार पूरग्रस्तांची यादी देखील निश्चित झाली.मात्र तहसील आणि जिल्हा प्रशासनास यादी आता पर्यंत का देण्यात आली नाही? शासन मान्य सीटू युनियनने अर्जदारांची व बँक पासबुक जमा करणाऱ्यांची यादी महापालिकेस निवेदन देऊन मागितली आणि नाव निहाय माहिती मा.जिल्हाधिकारी आणि मा.तहसीलदार नांदेड यांना देण्यात यावे असे लेखी कळविले व विनंती केली परंतु नांदेड महापालिका अद्याप देण्यास तयार नाही याचे कारण काय आहे?

पूरग्रस्तांचा पंचनामा करण्यात भेदभाव करणाऱ्या व खोटी माहिती शासनास देणाऱ्या महापालिकेच्या वसुली अधिकारी आणि तलाठी यांच्यावर अजून कोणतीही कारवाई झाली नाही.या नैसर्गिक आपत्ती मध्ये हयगय व कामचुकार पणा करणाऱ्या अधिकारी कर्मचाऱ्यावर आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याच्या कलम ५६ आणि ५७ प्रमाणे करावाई करावी. ही मागणी आज रोजीच्या आंदोलनात पुन्हा करीत आहोत आणि यापूर्वी देखील सातत्याने केली आहे याचे अवलोकन व्हावे.

तसेच दोषींना पाठीशी घालणाऱ्या अधिकाऱ्यांची चौकशी होऊन त्यांच्यावर देखील कठोर कारवाई करावी अशी मागणी करण्यात येत आहे. अतिवृष्टी मध्ये नांदेड शहरातील गोरगरीब,मजूर,कामगार आणि हातावर पोट असणाऱ्यांच्या घरात पुराच्या पावसाचे पाणी शिरून त्यांच्या संसाराचे होत्याचे नव्हते झाले होते.

सीटू संलग्न मजदूर युनियन कामगार संघटनेने शहरातील अनेक भागात संघटनेचे सभासद असलेल्या परिसरात सर्वेक्षण करून वरील तारखे प्रमाणे पाठपुरावा आणि आंदोलने केली आहेत.
दोन महिने पूर्ण होत असून किमान गौरी गणपती सण तरी चांगला व्हावा म्हणून सीटू कामगार संघटनेने मागणी करूनही अद्याप प्राप्त नैसर्गिक आपत्तीचा निधी पीडिताना वाटप करण्यात येत नाही याचे कारण काय आहे. सीटू कामगार संघटनेच्या वतीने प्रशासनास शेवटचा आणि निर्वानीचा इशारा निवेदनाद्वारे दि.११सप्टेंबर रोजी दिला आहे.परंतु प्रशासन जुमानत नाही याचे कारण काय आहे?

पूरग्रस्तांचे आंदोलन हे शेवटचे आणि ” करो या मरो “ची परचिती दर्शविणारे आंदोलन असणार आहे.म्हणून मंजूर झालेले रुपये दहा हजार जोपर्यंत बँक खात्यात जमा होत नाहीत व पन्नास किलो अन्न धान्य किट मिळणार नाही तोपर्यंत उपोषण आणि धरणे संपणार नाही असे प्रशासनास आम्ही आज पुन्हा सूस्पष्टपणे कळवित आहोत. होणाऱ्या परिणामास प्रशासन जबाबदार राहील याची नोंद घ्यावी.असा इशारा संघटनेचे अध्यक्ष कॉ. गंगाधर गायकवाड यांनी दिला आहे.

या आंदोलनाचे नेतृत्व कॉ. गंगाधर गायकवाड, कॉ.उज्वला पडलवार, कॉ.करवंदा गायकवाड,कॉ. लता गायकवाड, कॉ. श्याम सरोदे, कॉ.सोनाजी कांबळे, कॉ.पिराजी गायकवाड, कॉ.गंगाधर खुणे, कॉ. केशव सरोदे,कॉ.मारोती आडणे आदीजन करीत आहेत. या आंदोलनास युवा सेने पदाधिकारी विजय खामणकर, सुनील अंनतवार,संतोष शिंदे आदींनी पाठींबा दिला आहे.खऱ्या पूरग्रस्तांच्या बँक खात्यावर जोपर्यंत पैसे वर्ग होणार नाहीत तोपर्यंत आंदोलन सुरूच राहील असे सीटू संघटनेने घोषित केले आहे. घरी बसून पंचनामे करणाऱ्या महापालिकेच्या वसुली अधिकारी व तलाठी यांच्यावर तसेच त्यांना पाठीशी घालणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी ही मागणी पुढे आली असून सीटू करावाई केल्याशिवाय स्थब्ध बसणार नाही हे निश्चित झाले आहे.