अर्थविश्वनांदेड

आमदार निधीच्या बोगस कामांची मी स्वतः चौकशी करणारं – कार्यकारी अभियंता रायभोगे

नांदेड/किनवट। बोगस आणि निकृष्ट दर्जाचा कामामुळे नेहमीचं चर्चेत असणाऱ्या किनवट जिल्हा परिषद बांधकाम उपविभाग कार्यालयाचा भोंगळ कारभाराची दखल वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी घेतली असून आमदार निधीचा बोगस आणि निकृष्ट दर्जाचा कामाची चौकशी स्वतः करणारं असल्याचे मा. कार्यकारी अभियंता रायभोगे साहेब यांनी फोन वरती तक्रारधारकास सांगितले असून 03 ऑक्टोबर रोजी जिल्हा परिषद कार्यालय नांदेड समोरील उपोषण पासून प्ररावृत केले होते.आता सदरील प्रकरणी चौकशी करून दोषींवर कारवाईचा बडगा कधी उचलला जाणार हे लवकरच कळेल.

या बाबत सविस्तर वृत्त असे की, किनवट मधील जिल्हा परिषद बांधकाम उपविभाग कार्यालयात सावळा गोंधळ नेहमीचं चाललेला असतो. दिगडी मंगाबोडी येथील आमदार निधीचा निकृष्ट दर्जाचा आणि बोगस कामाची तक्रार असतानाही आणि चौकशी पूर्ण होत नाही तोपर्यंत बिल न काढण्याचे आदेश असतानाही सदरील बोगस कामाची शाखा अभियंता यांनी मोजमाप पुस्तिका बनवत बिल काढण्यास मदत केली.

सदरील बोगस कामास एक प्रकारे पाठिंबाच दिलेला दिसतं आहे. या बाबत तक्रार असतानाही चौकशी केली जात नसल्याने 03 ऑक्टोबर रोजी मा.मुख्याधिकारी मॅडम नांदेड यांचा कार्यालय समोर आमरण उपोषणाला सुरुवात होणार असतानाच मा.कार्यकारी अभियंता रायभोगे साहेब भोकर यांनी तक्रार धारकास फोन वरती स्वतः चौकशी करणारं असल्याचे सांगत उपोषण मागे घेण्यास सांगितले होते.

आता सदरील आमदार निधीचा बोगस आणि निकृष्ट कामाची चौकशी कधी होणारं आणि कंत्राटदार, एजन्सी आणि बोगस व निकृष्ट दर्जाचा कामाचे बिल काढण्यास मदत करणाऱ्या अभियंता यांचा वर तात्काळ निलंबनाची कारवाई होईल का हे बघण्यासारखे राहिलं.

NewsFlash360 Staff

पाठको के लिये विशेष सूचना यदि इस समाचार चैनल/पोर्टल पर प्रकाशित समाचार की नकल की जाती है तो संबंधित संगठन, व्यक्ति कॉपीराइट कानून के अनुसार उत्तरदायी होंगे। कोई समाचार चैनल किसी समाचार वेबसाइट पर प्रकाशित विज्ञापनों, समाचारों, लेखों या सामग्री की समीक्षा नहीं कर सकता है। इसलिए हो सकता है कि निर्देशक/संपादक इससे सहमत न हों। इससे उत्पन्न होने वाले किसी भी मामले के लिए संबंधित लेखक, संवाददाता, प्रतिनिधि और विज्ञापनदाता पूरी तरह जिम्मेदार होंगे। इस वेबसाइट पर प्रकाशित समाचार या सामग्री के संबंध में उत्पन्न होने वाला कोई भी विवाद हिमायतनगर न्यायालयों के अधीन होगा।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!