नांदेड| नांदेड जिल्ह्यातील हदगाव तहसील कार्यालय हद्दीत असलेले शेत सर्वे नंबर २२५/१/२२, २२५/१/२४, २२५/२, २२५/१९, २२६/३, २२६/१९, २२६/१३ हे भूखंड गायरान जमिनीचे असून ते भूखंड भूमाफियाकडून विक्री होत असल्याबाबत उपोषणकर्त्यांनी प्रशासनाला निवेदन देऊन आमरण उपोषण करण्याचा इशारा दिला होता. परंतु प्रशासनाने पत्र काढून कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिल्यामुळे, १३ डिसेंबर रोजीचे नियोजित आमरण उपोषण प्रशासनाचा मान राखून तात्पुरते स्थगित केले होते. व कार्यवाही लवकरात लवकर नाही झाल्यास, आम्ही पुन्हा आमरण उपोषण करू असा इशाराही त्यांनी दिला होता. त्याचवेळी विभागीय आयुक्त कार्यालय औरंगाबाद येथून कार्यवाहीला तात्काळ सुरुवात झाली होती.
जायमोक्यावर जाऊन स्वयंस्पष्ट अहवाल सादर करण्यासाठी मंडळ अधिकाऱ्याची नेमणूक करण्यात आली होती. तेव्हा मंडळ अधिकाऱ्यांनी चक डोळ्यावर पट्टी बांधून जायमोक्यावरचा अहवाल सादर केला होता. त्या अहवालावरून तहसीलदार साहेब यांनी विभागीय आयुक्त कार्यालयास कळविले की सदर प्रकरणात काहीच पुरावे सापडत नसल्यामुळे प्रकरण निकाली काढण्यात यावे. तेव्हा उपोषणकर्त्यांनी तात्काळ त्यांच्याकडील पुरावे विभागीय आयुक्त कार्यालयास सादर केले असता तहसीलदार साहेबांचा प्रकरण निकाली काढण्याचा प्रयत्न असफल ठरला होता. त्यावेळी उपोषण कर्त्यांनी आपले आमरण उपोषण २७ डिसेंबर पासून चालू केले होते, ते अजूनही चालूच आहे.
हदगाव शहरातील गायरान जमीन असलेल्या भूखंडाचे श्रीखंडात रूपांतर करण्यात आले आहे. हदगाव शहरातील हदगाव ते तामसा मुख्य रस्त्यालगत शासनाची काही गायरान जमीन होती. ही गायरान जमीन अनेक शेतकऱ्याच्या ताब्यात होती सदरील शेतकऱ्यांनी व्यापारी व्यवसाय करणाऱ्या व्यापाऱ्याला हे भूखंड करोडो रुपयाला विकला असल्याने सर्वत्र चर्चेला उधाण आले आहे. सदरील व्यापारी मात्र त्या भूखंडाचे प्लॉटिंग मध्ये रूपांतर करून विक्री करून खाण्यात मशगुल झाला असल्याची चर्चा संबंध हादगाव तालुक्यात होत आहे. सदरील गायरान भूखंडाची बॉण्डवर परस्पर विक्री करणाऱ्या शेतकऱ्यावर, व्यापाऱ्यावर व डोळे झाक करणाऱ्या अधिकारी यांच्यावर योग्य गुन्हे दाखल करून शासनाचे गायरान असलेला भूखंड भूमाफियाच्या घशातून वाचवा.
या मागणीसाठी उपोषण कर्ते विद्या वाघमारे व मारोती शिकारे विभागीय आयुक्त कार्यालय औरंगाबाद येथे दि. २७ डिसेंबर रोजी अमरण उपोषणाला बसले आहेत. पंरतु उपोषण कर्ते यांना न्याय मिळेल कि, प्रशासन भुमाफीयाना साथ देईल.या विषयी हदगाव शहरात जनतेत खमंग चर्चा होताना दिसत आहे. त्याचे कारण ही तसेच आहे. शेत सर्वे नंबर २२५/२, २२५/१/२२, २२५/१/२४ ह्या गायरान जमीनीच्या काही भुखंडात प्लाॅटींग केली होती. सर्वत्र मोजमाप करुन छोटे सिमेंटचे पोल जमीनीवर रोवले होते. परंतु उपोषणाच्या दणक्याने भुमाफीयांनी चक्क तेथे ट्रक्टर घालून नांगरुन पुरावे नष्ट केलेले आहेत. व “तो मी नव्हेच” असा दाखवण्याचा प्रयत्न केल्याचे दिसून येत आहे. परंतु भुमाफीयांना पडद्यामागुन साथ देणारे प्रशासनातील अधिकारी व कर्मचारी नक्कीच असावेत अश्या उलटसुलट खमंग चर्चेलाही उधाण आल्याचे हदगाव शहरात अनेकांच्या तोंडून ऐकायला मिळत आहे.
ह्या भूमाफिया सोबत मंडळ अधिकारी व तलाठी यांचे आर्थिक मोहा पोटी सलोख्याचे संबंध आहेत हे या सर्व बाबिवरून निदर्शनास येत असून संबंधित प्रकरणात ते पण असल्यामुळे त्यांच्यावर योग्य ती कार्यवाही करण्यात यावी व त्यांना सेवेतून निलंबित करण्यात यावे अशी मागणी पण उपोषण कर्त्यानी केली आहे.आता प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारी कार्यवाही करतात की त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना साथ देतात हे पाहणे महत्त्वाचे आहे.
हदगाव शहरातील गायरान जमिनीवर प्लॉटिंग टाकून योग्य रस्त्याचे नियोजन करून त्यात आकर्षक असे रस्ते दाखवून लाखो रुपयाला हे प्लॉट विकले जात आहेत. हे प्लॉट विकण्यासाठी काही एजंटाला प्लॉट साठी ग्राहक आणून देण्यास त्यांना प्लॉटिंगच्या पैशात हजारो रुपये मिळत आहेत. त्यामुळे बरेच बरेच दलाल या कामात गुंतले असल्याची चर्चा हदगाव शहरात आहे. गायरान जमिनीवरील भूखंड प्रकरणात उपोषण कर्ते ही आपल्या कडील पुरावे सादर करत आहेत. परंतु हदगावचे कर्तव्यदक्ष तहसीलदार कोणती न्यायाची भूमिका घेतात हे येणारा काळच ठरवेल.
