उमरखेड| महाराष्ट्र राज्यात कापूस बियाणे पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध आहे. परंतु शेतकऱ्यांनी कापसाच्या विशिष्ट वाणांसाठी आग्रह धरु नये असेआवाहन कृषि संचालक (निविष्ठा व गुण नियंत्रण) विकास पाटील यांनी केले आहे.
महाराष्ट्र राज्यात कापूस पिकांचे सर्वसाधारण क्षेत्र 40.20 लाख हेक्टर आहे. कृषि विद्यापीठाच्या शिफारशीनुसार प्रती हेक्टर 4.2 पाकिटे बियाण्याची आवश्यकता असते. या क्षेत्राकरिता 1 कोटी 70 लाख पाकीटाची आवश्यकता आहे. सर्व कंपन्यांचा आढावा घेतला असता साधारणपणे 1.75 कोटी पाकीटे उपलब्ध आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्यात कापूस बियाण्याची कमतरता नाही. महाराष्ट्र राज्यात शेतकऱ्यांमध्ये कापसाच्या काही वाणांना विशेष मागणी आहे. परंतु त्याच बरोबर इतर कंपन्यांचे कापसाचे वाण सुध्दा अतिशय चांगले उत्पादन देत आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी कापूस पिकाच्या ठराविक वाणांचीच मागणी करु नये, असे कृषि विभागामार्फत आवाहन करण्यात येत आहे.
केंद्र सरकारने खरीप 2024 साठी कापूस बीजी-II चा दर 864 रुपये निश्चित केला आहे. कापूस बियाणे जादा दराने विक्री करणाऱ्या कृषि सेवा केंद्र तसेच कापूस उत्पादक कंपनी यांच्यावर कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आलेले आहेत. तसेच काही ठिकाणी कापूस जादा दराने विक्री केली असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर कृषि विभागातील स्थानिक कृषि सहाय्यक यांच्या मदतीने संबंधित कापूस बियाण्याचे वाटप कृषि विभागाच्या कर्मचारी यांच्या उपस्थितीत करण्याचे नियोजन संबंधित जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी यांनी केलेले आहे.
कापूस बियाणे पाकीटांची जादा दराने विक्री केल्यामुळे जळगाव, धुळे व छत्रपती संभाजीनगर येथे विक्रेत्यांवर कृषि विभागामार्फत गुन्हे दाखल केले आहेत. राज्यात एकूण एच.टी. बीटी कापूस बियाण्याबाबत चंद्रपूर जिल्ह्यामध्ये चार ठिकाणी कारवाई करण्यात आली आहे. त्यामध्ये 4568.30 किलो बियाणे साठा जप्त करण्यात आले असून त्याचे मूल्य 66.85 लाख रुपये इतके आहे.
गडचिरोली जिल्ह्यात 55.32 किंमतीचे 30 क्विंटल बियाणे जप्त करण्यात आले. तसेच नंदूरबार व धुळे जिल्ह्यात तीन ठिकाणच्या कारवाईत 1807 एच.टी. बीटी कापूस बियाणे पाकीटे 37.96 लाख रुपये किंमतीचा साठा जप्त करण्यात आलेला आहे. अमरावती विभागातील यवतमाळ जिल्ह्यात तीन ठिकाणी 113 बियाणे पाकीटे जप्त करण्यात आली असून त्याचे मूल्य 1.55 लाख रुपये इतके आहे. सर्व जिल्हास्तरावर तसेच तालुकास्तरावर भरारी पथकांमार्फत मोहिम स्वरुपात तपासण्या करण्यात आल्या असून त्यानुषंगाने दोषींवर कारवाई करण्यात आली आहे, अशी माहिती कृषि संचालक (निवगुनि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-1 यांनी दिली आहे.
