नांदेड| मागील सात वर्षापासून पोफाळी ता. उमरखेड येथिल वसंत सहकारी साखर कारखाना बंद होता. हा कारखाना बंद असल्याने परिसरातील शेतकऱ्यांना ना विलाजाने परिसराबाहेरील कारखान्यावर ऊस न्यावा लागत होता. शेतकऱ्यांची होणारी दशा न बघवल्याने हिंगोली लोकसभेचे खासदार हेमंत पाटील यांनी हा बंद असलेला साखर कारखाना मागच्या वर्षी शेतकऱ्यांच्या हितासाठी अतिशय कष्टाने – जिद्दीने सुरु केला. परंतु हा कारखाना सुरु होऊ नये म्हणून साखर महासंघ राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश दांडेगावकर हे अध्यक्ष पदाच्या आडुन जाणीवपूर्वक दबावतंत्राचा वापर करत कोलदांडा घालण्याचे काम करत असल्याचे संदिप ठाकरे यांनी आरोप केला आहे. हदगाव, हिमायतनगर, उमरखेड, महागाव तालुक्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांकडून तीव्र संताप व्यक्त केला जात असल्याचे संदिप ठाकरे म्हणाले.
मराठवाडा आणि विदर्भातील शेतकऱ्यांची कामधेनु म्हणून ओळख असलेला वसंत साखर कारखाना सात वर्षानंतर मागच्या वर्षी पुन्हा सुरू झाल्याने हदगाव, हिमायतनगर, उमरखेड, महागाव तालुक्यात २५ हजारापेक्षा अधिक सभासद व ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण बघायला मिळत आहे. कारखाना बंद पडल्याने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी मध्यंतरी ऊसा ऐवजी इतर पिक लागवडीकडे मोर्चा वळविला होता. परंतू वसंत नव्या दमाने सुरू झाल्याने शेतकरी पुन्हा ऊस लागवडीकडे वळला आहे. यंदा ऊस लागडीच्या क्षेत्रात देखील मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाली आहे.
असे असताना साखर महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश दांडेगावकर यांनी आपल्या अध्यक्ष पदाचा वापर करुन कारखाना सुरू होऊ नये यासाठी जाणीवपूर्वक आडथळा निर्माण करण्यासाठी कारखान्याच्या नावांच्या याद्या दिल्या होत्या. जयप्रकाश दांडेगावकर यांच्या ग्रुपकडून वसंत सहकारी साखर कारखाना खरेदीसाठी निविदा देखील भरण्यात आल्याचे उघड झाले आहे. यामुळे मराठवाडा आणि विदर्भातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी पसरली आहे.
पर्यावरण संरक्षण कायद्याचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी राज्यातील ४५ सहकारी साखर कारखाने बंद करण्याचे निर्देश महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळास देण्यात आले आहेत. त्यात केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांच्या भोकरदनमधील रामेश्वर आणि हिंगोलीचे शिवसेना (शिंदे गट) खासदार हेमंत पाटील यांच्या वसंत सहकारी कारखान्याचा समावेश आहे. राज्यात २१० सहकारी साखर कारखाने असले, तरी यातील केवळ १०५ कारखाने गळीत हंगाम घेतात. पर्यावरण कायद्याचे पालन न करणाऱ्या या कारखान्यांना यापूर्वी २०१६, २०१९, २०२० आणि २०२१ मध्ये नोटीस बजावण्यात आल्या होत्या. कायद्याच्या कलम ५ नुसार कोणताही साखर कारखाना बंद करणे, कारखान्याची वीज, पाणीपुरवठा तोडणे आणि अन्य सुविधा बंद करण्याचे किंवा चालू करण्याचे अधिकार केंद्र सरकारला आहेत.
