चव्हाणांचे पक्षांतर केवळ ईडीमुळे नाही तर पक्षातील कुचंबणाही कारण

काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि राज्याचे माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाणांचा अखेर भाजपमध्ये प्रवेश सोहळा पार पडला. त्यामुळे गेल्या जवळपास एक वर्षापासून सुरु असलेल्या त्यांच्या पक्षांतराच्या चर्चेवर अखेरचा पडदा पडला. स्व. शंकरराव चव्हाणांचे सुपूत्र असलेल्या अशोक चव्हाणांचे राजकीय वर्तुळात चांगले वजन आहे. चव्हाणांचा भाजप प्रवेश हा काँग्रेससाठी मोठा धक्का असला तरी अनपेक्षित नाही. परंतु त्यांच्या पक्षांतराचे सडेतोड विश्लेषण होण्याची गरज आहे.

अशोक चव्हाणांच्या काँग्रेस राजीनाम्यानंतर ईडी, सीबीआयच्या भितीने त्यांनी काँग्रेस सोडल्याचा आरोप विरोधकांनी केला. आदर्श घोटाळा, पेजन्यूज आणि इतर काही प्रकरणांच्या चौकशीचा ससेमिरा त्यांच्या मागे होताच. त्यामुळे त्यांच्यावर जे आरोप होत आहेत त्यात तथ्य नाही अशातला भाग नाही. परंतु ते त्यांच्या पक्षांतराचे पूर्ण सत्य नाही. याचे कारण असे की, घोटाळ्यात फार तर तुरुंगात जावे लागेल.

महाराष्ट्रात तुरुंगात जाणे हे आता फारसे अपनास्पद राहिले नाही. प्रदीर्घ काळ तुरुंगात राहणाऱ्या छगन भुजबळ यांनी तुरुंगातून आल्यानंतर दोन वेळा कँबिनेट मंत्रिपदाची शपथ घेतली. पत्राचाळ घोटाळ्यात तुरुंगात गेलेले संजय राऊत दररोज टीव्हीच्या कँमेऱ्यासमोर दुसऱ्याच्या घोटाळ्याबाबत डोळे वटारुन बोलत असतात. त्यामुळे चव्हाणांनी फक्त चौकशांना घाबरुन भाजपात जाण्याचा निर्णय घेतला असे म्हणणे योग्य असले तरी ते पूर्ण सत्याला धरुन होणार नाही. अशोक चव्हाण हे शंकरराव चव्हाणांचे चिरंजिव आहेत. शंकरराव जवळपास ५२ वर्षे राजकारणात आपला दबदबा निर्माण करुन होते. राज्याचे दोनदा मुख्यमंत्री आणि केंद्रात गृहमंत्री अशी महत्वाची खाती त्यांनी सांभाळली.

त्यांच्याच तालमीत तयार झालेले अशोक चव्हाण सदैव सत्तेच्या छायेखालीच वावरले. ते नुसतेच सत्तेच्या छायेखाली वावरले नाही तर राज्याच्या मंत्रिमंडळात त्यांनी महसूल, सांस्कृतिक विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग अशा महत्वपूर्ण खात्याची जबाबदारी सांभाळली, एवढेच नव्हे शंकरराव चव्हाणांनंतर राज्याचे दोनदा मुख्यमंत्रीपद सांभाळण्याचा बहुमानही त्यांना लाभला. पितापूत्र मुख्यमंत्री होणारे ते राज्यातील पहिले आहेत. अशी पार्श्वभूमी असलेल्या चव्हाणांना सर्वात प्रथम जर पहिला धक्का कोणी दिला असेल तर तो मोदी लाटेने दिला. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत त्यांना पराभवाला सामोरे जावे लागले. राज्याचे दोनदा मुख्यमंत्री पद भोगलेल्या अशोक चव्हाणांना कधीकाळी त्यांचाच सहकारी असलेल्या प्रताप पाटलांकडून पत्करावा लागलेला पराभव हा जिव्हारी लागणाराच होता. त्यात त्यांचे नितीधैर्य खचले.

अशोक चव्हाण प्रतिनिधीत्व करीत असलेल्या काँग्रेस पक्षालाही मोदीलाटेचा मोठा फटका बसला. देशाला स्वातंत्र मिळवून देणाऱ्या काँग्रेसची २०१४ नंतर जी वाताहत सुरु झाली ती पाहून अनेकांनी काँग्रेसमधून पळ काढणे सुरु केले. त्यामुळे काँग्रेस दिवसेंदिवस दुबळी बनत गेली. एकीकडे काँग्रेसची अशी वाताहत सुरु असताना अशोक चव्हाणांची काँग्रेसमध्येही कुचंबणा सुरु झाली.

काँग्रेसाध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी यांनी प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे संघटनेच्या कामापासून स्वत:ला काहीसे दूर केले. पक्षाची सूत्रे राहूल गांधी यांच्याकडे आली. राहूलने मराठवाड्यात हिंगोलीचे खासदार स्व. राजीव सातव यांना काँग्रेस संघटनेत महत्वाचे स्थान देऊन जुणे जाणते असलेल्या अशोक चव्हाणांकडे काहीसे दुर्लक्ष करणे सुरु केले. राजीव सातव संघटनेच्या कामात ज्या जोमाने वर चढत गेले ते पाहता संघटनेत आता नव्यांना संधी आणि जुन्यांना दुर्लक्षित करणे सुरु आहे अशी चर्चा सुरु झाली. त्यातून नवे-जुने यांच्यात शीत युद्ध सुरु झाले.

या शितयुद्धामुळेच विद्यमान हिंगोलीचे खासदार असूनही राजीव सातव यांनी २०१९ मध्ये हिंगोलीतून निवडणूक लढण्यास नकार दिला. कारण आपल्याला निवडणुकीत आपलीच माणसे पराभूत करतील अशी त्यांना भिती होती. ती भिती त्यांनी स्वत: माझ्या जवळही बोलून दाखविली होती. एवढेच नाही तर अशोक चव्हाणांना प्रदेशाध्यक्ष करण्यापूर्वी राजीव सातव यांना प्रदेशाध्यक्ष करण्याचा प्रस्ताव राहूल गांधी यांचा होता. तो त्यांनी श्रीमती सोनिया गांधी यांच्यासमोरही ठेवला. परंतु जेव्हा सोनियाजींनी राजीव सातव यांना याबाबत विचारले तेव्हा, महाराष्ट्रात माझ्या पेक्षा अनेक ज्येष्ठ नेते आहेत. त्यांना माझ्या नेतृत्वात काम करणे अवघडल्यासारखे होईल त्यामुळे मी हे पद स्वीकारु शकत नाही असे नम्रपणे सांगितले. यावर माझी आणि सातव यांची प्रदीर्घ चर्चाही झाली.

दुर्देवाने राजीव सातव यांचे कोरोना काळात निधन झाले आणि हे शीतयुद्ध येथेच थांबले. विद्यमान काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांना विधान सभा अध्यक्ष पदाचा राजीनामा देऊन प्रदेशाध्यक्ष करण्यात आले. त्यातही काँग्रेस श्रेष्ठींचा डाव चव्हाणांना डावलणे हाच होता अशी राजकीय वर्तुळात चर्चा होती. महाराष्टात चव्हाणांना सोबत घेणे ही काँग्रेसची गरज होती. परंतु त्यांच्यात पहिल्यासारखे सख्य नव्हते हेही राजकीय घडामोडीकडे लक्षपूर्वक पाहिले तर लक्षात येईल. काँग्रेस मध्ये ज्येष्ठ नेते असलेल्या चव्हाणांना ही कुचंबणा जा‌णवत असणार, परंतु बोलता येत नव्हते. तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार सहन करावा लागत असणार. एकीकडे पक्षात अशी कुचंबणा सुरु असताना दुसरीकडे पक्षाची वाताहत थांबण्याचे नाव घेत नव्हती.

नरेंद्र मोदींनी २०१४ च्या निवडणुकीत काँग्रेस मुक्त भारतचा नारा दिला. त्यानुसार त्यांनी सत्तेवर येताच काँग्रेस कमकुवत करण्याचे काम सर्व पातळ्यावर हाती घेतले. बाय हुक आँर क्रुक काँग्रेस संघटना खिळखिळी करण्याचे काम त्यांनी अव्याहत सुरु ठेवले. देशपातळीवर काँग्रेसची सरकारे पाडून आणि काँग्रेस नेत्यांना भाजपात घेऊन त्यांनी पक्ष खिळखिळा केला. तब्बल दोन टर्म सत्तेवर असलेल्या मोदी शहा जोडीने आज काँग्रेसची अवस्था निवडणूक लढवू शकेल की नाही अशी करुन ठेवली. विद्यमान मोदी सरकारने सगळेच चांगले काम केले अशातला भाग नाही.

महागाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, शेतकरी आत्महत्या, शेतमालाला बाजारभाव आदि मुलभूत प्रश्नावर आजही या सरकारला उपाययोजना करता आलेल्या नाहीत. परंतु विरोधी पक्षात एकी नसल्याने, मोदीला तोडीस तोड नेतृत्व विरोधकाकडे नसल्याने आगामी निवडणुकही भाजपा जिंकेल असे सर्वत्र वातावरण करण्यात आले. त्यात ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर ममताचा एकला चलो रे नारा, अरविंद केजरीवालचा वेगळाच नारा, बिहारात नितीशकुमारांची पलटी, महाराष्ट्रात कोण कोणासोबत हे अजूनही ठरेना अशा वातावरणात पुढेही मोदीच येणार असा सर्वाचा ठाम समज झालेला आहे.

या निवडणुकीत पुन्हा मोदीच आले तर पुढच्या पाच वर्षात काय काय होईल या विचारानेही अनेकजण गोंधळात आहेत. अशावेळी बुडत्या जहाजात प्रवास करण्याचा धोका कशाला पत्करायचा असा सर्वांचा विचार सुरु आहे. सत्ता तर येणार नाहीच किमान चौकशांच्या ससेमिरा तरी मागे लागणार नाही, तुरुंगाची वारी टळेल या विचाराने सर्वच नेते आता भाजपाची वाट धरीत आहेत. व्यक्तिगत अशोक चव्हाणांच्या बाबतीत बोलायचे झाले तर त्यांना काँग्रेसमध्ये राहूनही आमदार किंवा खासदार होता आले असते. त्यापेक्षा अन्य संधी त्यांना नव्हत्या. परंतु विरोधी पक्षातच बसावे लागले असते.

आता राज्यसभेची उमेदवारी मिळून विना खर्च खासदार होता येते. त्यानंतर मुलीला भोकरमधून आमदारही करता येते. त्यांचे सध्याचे वय पाहता त्यांना आपल्या वारसाला पुढे आणणे गरजेचे आहे. तीच वेळ त्यांनी साधली आहे. भाजपला कोणत्याही परिस्थितीत स्वत:चे बहुमत आणायचे आहे. नांदेड लोकभा मतदार त्यांना फक्त अशोक चव्हाणांचीच भिती होती. आता त्यांचाच प्रवेश झाल्याने नांदेडची प्रताप पाटलांची खासदारकी सुरक्षित झाली आहे.

स्वत: अशोक चव्हाणच आता त्यांच्या विजयासाठी प्रयत्न करतील. त्यामुळे केवळ ईडी, सीबीआय एवढेच कारण त्यांच्या प्रवेशामागे नाही. राजकीय वारसाची प्रतिष्ठापना, उतार वयात विनासायास दिल्लीच्या सत्तेत वावर आणि नांदेडमधील सत्तेचे केंद्र आपल्या हातात हे हेतु साध्य होत असल्याने त्यांनी हा निर्णय घेतला असावा. चव्हाण जेव्हा काँग्रेसमध्ये फार्मात होते तेव्हा नांदेड जिल्ह्यात भाजप नगण्य असल्यागत होती. आता चव्हाण भाजपात आल्याने काँग्रेसची अवस्थाही तशीच होणार आहे. त्यांचा प्रवेश ही त्यांचीही गरज होती आणि भाजपचीही गरज होती. ती तडजोड आता झाली. ती योग्य की अयोग्य याचा निर्णय जनता जनार्दन घेईल. तो पर्यत विविध चर्चा सुरुच राहतील.

लेखक….विनायक एकबोटे, ज्येष्ठ पत्रकार नांदेड, मो.नं. ७०२०३८५८११, दि. १३.२.२४