मराठा समाजाच्या सामाजिक शैक्षणिक, आर्थिक विकासासाठी गठीत मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक

मुंबई| अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळामार्फत मराठा समाजातील व्यक्तींना व्यवसाय करण्यासाठी वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना राबविण्यात येते. या योजनेतील आतापर्यतची व्याज परताव्याची सर्व प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यात आली आहेत, अशी माहिती उपसमितीचे अध्यक्ष तथा उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज दिली.

मंत्री श्री. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मराठा आरक्षण आणि सुविधांसाठी गठीत केलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक आज मंत्रालयात संपन्न झाली. या बैठकीला ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन, आमदार प्रवीण दरेकर, अण्णासाहेब पाटील महामंडळाचे अध्यक्ष, माजी आमदार नरेंद्र पाटील,महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव नितीन करीर, नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय,विधी व न्याय परामर्शी नितीन धोटे,उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी,सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव सुमंत भांगे, विधी व न्याय विभागाचे सचिव सतीश वाघोले, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक मंगेश मोहिते, छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण आणि मानव विकास संस्थेचे (सारथी) व्यवस्थापकीय संचालक अशोक काकडे उपस्थित होते.

मंत्री श्री. पाटील म्हणाले, महामंडळाकडे भविष्यात व्याज परतावा योजनेतील प्रकरणे थकीत राहणार नाहीत या दृष्टिने कालबद्ध पद्धतीने नियोजन करून त्या त्या महिन्याला तातडीने निकाली काढावीत अशा सूचनाही यावेळी देण्यात आल्या. आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी लागू करण्यात आलेल्या दहा टक्के आरक्षणाच्या लाभार्थींची माहिती बैठकीत घेण्यात आली. या प्रवर्गातून मराठा समाजाला अधिक लाभ घेता आला असून हे प्रमाण शैक्षणिक क्षेत्रात साधारणपणे 75 टक्के पेक्षा अधिक तर शासकीय नोकरीमध्ये 85 टक्क्यां पेक्षा अधिक आहे. तसेच राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजनेसाठी मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांना वार्षिक उत्पन्नाचा दाखला दरवर्षी सादर करावा लागत होता. तो आता शैक्षणिक वर्षाच्या प्रथम वर्षाकरिता दाखल केल्यानंतर तो अभ्यासक्रम पूर्ण होईपर्यंत ग्राह्य धरण्यात यावा असा निर्णय उपसमितीच्या बैठकीत घेण्यात आला.

तसेच ओबीसी प्रवर्गासाठी नॉन क्रिमिलियर बाबत जे निकष आहेत ते निकष ई डब्ल्यूएस प्रवर्गासाठी लागू करण्यासंदर्भात जी संदिग्धता आहे ती दूर करण्यासाठी तातडीने शासन निर्णय निर्गमित करण्याचे आदेश मंत्री श्री. पाटील यांनी बैठकीत दिले. मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात वसतिगृह सुरू करण्यात येत आहेत त्याबाबत आढावा या बैठकीत घेण्यात आला. ज्या जिल्ह्यात वसतिगृहासाठी जागा उपलब्ध होण्यास अडचणी आहेत अशा ठिकाणी खासगी संस्थांकडून निविदा प्रक्रिया राबवून विद्यार्थ्यांना वसतिगृह सुविधा तातडीने उपलब्ध करून देण्यात यावीत या बाबत सविस्तर चर्चा बैठकीत करण्यात आली.