नांदेड| सातत्यपूर्ण बहुचर्चित असलेल्या वन विभागाच्या मुखेड येथिल कार्यालयाचा आश्चर्यजनकपणे चक्क सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांवर भार असल्याचे पून्हा एकदा स्पष्ट दिसून आलेले असून मुख्यालयी वास्तव्यास राहण्याऐवजी उंटावरुन शेळ्या हाकीत पदभार सांभाळणाऱ्या येथिल वनपरिक्षेत्र अधिकारी सागर हराळ हे थेट आपल्या कर्तव्याची पायमल्ली करित असतांनाही वरिष्ठांनी पाठराखण करित त्यांच्यावर चांगलीच मेहरनजर ठेवलेली असल्याने वनप्रेमींतून संताप व्यक्त होत आहे.
अधिक माहिती अशी की, नांदेडच्या उपवनसंरक्षक कार्यालयाच्या अखत्यारितील मुखेड येथील वनपरिक्षेत्र कार्यालय एका जून्या इमारतीत वसलेले आहे.गांवकुसाच्या एका टोकाला असलेले हे कार्यालय अनेकांना ज्ञातच नाही.क्षेत्रीय कामे,ऑनलाईन बैठका अन् त्यात वनपरिक्षेत्र अधिकारी सागर हराळ यांचे मुख्यालयी वास्तव्यास राहण्याऐवजी जणू उंटावरुन शेळ्या हाकीत नांदेडातूनच चालवित असलेले कामकाज त्यामूळे या कार्यालयाचे कामकाज कागदोपत्री अलबेल असल्याचे दिसून येते त्यातच या कार्यालयात दोन अक्षरी आडनाव असलेल्या येथिलच एका सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांशिवाय कामकाजच चालतच नसल्याचे समजते.
त्यांचा या कार्यालयात रोजच बिनधास्त वावर असतो व त्यांच्याकडूनच मंजूर कामांची कागदोपत्री आखणी आणि त्यावरिल खर्च,शिल्लकीतील स्थानिक व वरिष्ठांची वाटणी त्याचबरोबर,कार्यक्षेत्रातील प्रत्येक बाबींच्या आर्थिक तडजोडीही केल्या जात असल्याचे बोलल्या जाते.त्यांना बाजूला सारणे दूरापस्त बनल्याने त्यात भरीस भर म्हणून या कार्यालयानेच आणखी एक सेवानिवृत्त कर्मचारी येथे कामकाज पहात असल्याचेही दाखवून दिलेले आहे त्याचे असे की,प्राप्त माहितीनुसार, काही वर्षापूर्वी येथे सेवा बजावून सेवानिवृत्तीनंतरही जी.जी. हिवराळे,त.लेखापाल, वनपरिक्षेत्र अधिकारी कार्यालय मुखेड यांचे नांव येथे माहितीचा अधिकार अधिनियम- २००५ नुसार पदनिर्देशित अधिकारी- कर्मचारी यांची माहिती दर्शविणाऱ्या कार्यालयाबाहेरच्या प्रथमदर्शनीच असलेल्या फलकावर अद्याप कायमच असून या फलकावर स्थानिकच्या सहाय्यक जनमाहिती अधिकारी यांच्यासह बि.एन.ठाकूर,प्रथम अपिलीय अधिकारी तथा,सहा.वनसंरक्षक (तेंदू व कॅम्पा),नांदेड या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचेही नांव चिठ्ठी चिप्पको उपक्रमांतूनच बदलले असल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते.
महत्वाचे म्हणजे माहितीचा अधिकार अधिनियम – २००५ नुसार प्रत्येक शासकीय व निमशासकीय कार्यालयांमध्ये त्यांच्याकडून पदनिर्देशित करण्यांत आलेले जनमाहिती अधिकारी,सहाय्यक जनमाहिती अधिकारी व प्रथम अपिलीय अधिकारी यांचे नांव,कार्यालयीन पत्ता त्यांच्या पदनामासह उल्लेख असलेले फलक वेळोवेळीच्या बदलांतून कार्यालयांच्या प्रथम दर्शनी लावणे बंधनकारक असले तरिही नांदेड जिल्ह्यातील वनविभागाच्या अधिनस्त अनेक कार्यालयात याबाबत कार्यवाही होत नाही त्यातच नांदेडच्या उपवनसंरक्षक कार्यालयातही ते नसल्याचे दिसून आले त्यामूळेच या कार्यालयांत माहिती अधिकार अधिनियमाची जणू पायमल्लीच होत आहे परंतू, उपवनसंरक्षक केशव वाबळे यांना या गंभीर बाबींवर लक्ष देण्यास जणू वेळच नाही त्यामूळेच ‘साहेबांचाच कित्ता..’ कनिष्ठ कार्यालय व त्याठिकाणचे कार्यरत अधिकारी-कर्मचारी चालवित असल्याचे यावरुन जाणवते.
माहितीचा अधिकार अधिनियम- २००५ नुसार प्रत्येक शासकीय, निमशासकीय कार्यालयात स्वयंप्रेरणेने माहिती प्रकट वा प्रसिद्धी करण्यासह मुख्यत्वे त्या कार्यालयातील नियुक्त जनमाहिती अधिकारी,प्रथम अपिलीय अधिकारी आदींचे नांव,पदनाम,पत्ता इत्यादी उल्लेख असलेले अद्यावत फलक सदर कार्यालयाच्या प्रथमदर्शनी भागात दिसेल असे लावणे बंधनकारक असले तरिही ते लावल्याचे नांदेडच्या वनविभागातील उपवनसंरक्षक व मुखेडच्याही कार्यालयात दिसून येत नाही त्यामूळे सदरची फलकच येथे अद्यावत लावण्यात आलेली नाहीत तर, स्वयंप्रेरणेने प्रकट वा प्रसिद्धी करावयाची माहिती असो वा एखाद्या माहिती अधिकार अर्जावरील कार्यवाही करुन अर्जदारांना माहिती पूरविणे नक्कीच कोसो दूर आहे यात तिळमात्र शंका नाही.
..म्हणूनच आमचे सारे अलबेल !
वनविभागात वृक्ष लागवड, संरक्षण व संवर्धन यासह विविध योजनानिहाय कामांतील अनियमितता व गैरव्यवहारांच्या वाढत्या तक्रारी आहेत.महाराष्ट्र विधीमंडळाच्या गत अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात येथिल सामाजिक वनीकरण विभागातील भ्रष्टाचाराचा मुद्दाही चांगलाच चर्चेत आलेला होता. त्यात पहिल्यांदाच तत्कालीन विभागीय वन अधिकारी पदाचा अतिरिक्त कार्यभार असलेल्या या दर्जाच्या तत्कालीन सहाय्यक वनसंरक्षक आशिष हिवरे तसेच, भोकरपाठोपाठ हदगांव- हिमायतनगर तालुक्यातील तत्कालीन अधिकारी-कर्मचारी यांनाही निलंबनाला सामोरे जावे लागले.या प्रकरणाच्या चौकशीचा सद्यास्थित स्तर वा या प्रकरणातील अन्य तत्कालीन अधिकारी-कर्मचारी यांच्यावरील कारवाई हा संशोधनाचा विषय आहे.मात्र यानिमित्ताने हा विभाग आजही बहुचर्चित असून वनविभागातही चव्हाट्यावर आलेली अनेक प्रकरणे थंड करण्यासाठी कांहीजण सदैव कर्तव्यतत्पर असतात.असे असतांनाही या दोन्ही विभागात ‘मी तो नव्हेच !’ म्हणून भ्रष्टाचारावर संगनमतातून पांघरुन घातले जाते हे कटूसत्य आहे.म्हणूनच की काय ? येथे प्रभावी अंमलबजावणीऐवजी माहिती अधिकाराची पायमल्लीच करण्यात येत असून विशेष बाब म्हणजे हदगांव-हिमायतनगर तालुक्यातील सामाजिक वनीकरण विभागातील गैरव्यवहाराच्या चौकशीदरम्यान वृक्षलागवड केल्याचे स्पष्ट नमूद करुन त्याठिकाणच्या तत्कालीन अधिकारी-कर्मचारी यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आलेली होती.परंतू,सामाजिक वनीकरण विभागात त्यावेळी विभागीय वन अधिकारी पदाचा अतिरिक्त कार्यभार सांभाळणाऱ्या येथिल वनविभागाच्या उपवनसंरक्षक केशव वाबळे यांच्यावर अद्यापही कोणतीच कारवाई झालेली नाही.वन व सामाजिक वनीकरण या दोन्ही विभागांतील बहुतांश प्रकरणात कागदोपत्रीच सोपस्कारातून कार्यवाही व चौकशीचा फार्स करित वरिष्ठांकडून दोषींची पाठराखण नित्याचेच बनले आहे.त्यामूळे संगनमतातून या दोन्ही विभागात म्हणूनच आमचे सारे काही अलबेल असल्याची चर्चा अधिकारी-कर्मचाऱ्यांतून ऐकावयास मिळते.
