नांदेड| नांदेड जिल्ह्यातील 1562 महसूल गावांमध्ये 15 डिसेंबर 2023 रोजी खरीप हंगाम 2023 अन्वये अंतिम पैसेवारी ही 50 पैसे पेक्षा कमी जाहीर करण्यात आली आहे. आणेवारी काढण्याची पद्धत शासनाने निश्चित करून दिलेली आहे. आणेवारी ही केवळ पर्जन्यमानावर अवलंबून नसते. पीक कापणी प्रयोगानुसार ही पैसेवारी जाहीर केली जाते.
यंदा नांदेड जिल्ह्यात 99 टक्के पर्जन्यमान झाले असले तरी पावसाळ्याच्या पहिल्या कालखंडात काही तालुक्यातील महसुली मंडळात अतिवृष्टी झालेली आहे. या अतिवृष्टीमुळे पिकांचे मोठे नुकसान झाले. काही मंडळांमध्ये पर्जन्यमानाच्या कालावधीत 15 ते 21 दिवसांचा खंड पडलेला होता. खंड पडलेल्या पावसामुळे हलक्या जमिनीवर असलेले सोयाबीन पीक करपून गेल्याचे प्रशासनाच्या पाहणीत आढळून आले आहे. मध्यम आणि भारी जमिनीमध्ये असलेल्या सोयाबीन पिकांची वाढ खुंटलेली जाणवली. परिणामी पिकांच्या उत्पन्नात घट देखील झाल्याच्या नोंदी आहेत. शेतीचे उत्पन्न कमी झाल्यामुळे पैसेवारी हा कृषी उत्पादनाचा इंडिकेटर कमी होतो. पिक विमा कंपनीने स्वतंत्र सर्वेक्षण करून अतिवृष्टी हा ट्रिगर लक्षात घेऊन मध्यावधी नुकसान जाहीर केले आहे.
मध्यम किंवा गंभीर दुष्काळ
ज्या तालुक्यांमध्ये मध्यम किंवा गंभीर दुष्काळ असल्याचे सूचित करणारा ट्रिगर- 2 लागू होतो त्या तालुक्यांमध्ये पिकांचे प्रत्यक्ष सर्वेक्षण अर्थात ग्राउंड ट्रुथींग केली जाते. या ग्राउंड ट्रुथींग नुसार मध्यम किंवा गंभीर स्‍वरुपाचा दुष्काळ जाहिर केला जातो. नांदेड जिल्ह्याची आणेवारी 50 पैशांपेक्षा कमी आलेली असली तरी देखील जिल्ह्यात अद्यापही दुष्काळ व्यवस्थापन संहिते मधील तरतुदीनुसार दुष्काळ जाहीर करण्यात आलेला नाही.जून ते सप्टेंबर 2023 या कालावधीत 75 टक्के पेक्षा कमी व एकूण पर्जन्यमान साडेसातशे मि.मी पेक्षा कमी झाले आहे.
अशा जिल्ह्यातील 8 तालुक्यातील 25 महसूल मंडळांमध्ये दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती जाहीर करण्यात आलेली आहे.जिल्ह्याची पैसेवारी कमी असणे म्हणजे कोरडा दुष्काळ नव्हे.पैसेवारी ही पर्जन्यमानासोबतच पर्जन्याचे असमान वितरण, पिकांवरील रोगराई, कीटकांचा प्रादुर्भाव आदी घटकांवर आधारित असते. सोयाबीन हे नांदेड जिल्ह्याचे मुख्य खरीप पीक आहे. या पिकावर यल्लो मोजॅक व्हायरस, खोडकूज, मुळकुज या बुरशीजन्य आजारांमुळे देखील मुख्य उत्पन्न असलेल्या सोयाबीनची उत्पादकता घटली आहे. नांदेड जिल्ह्याची पीक पैसेवारी 50 पैसे पेक्षा कमी असली तरी दुष्काळ व्यवस्थापन संहिते मधील तरतुदीनुसारच दुष्काळ जाहीर केला जातो.
