नांदेडसोशल वर्क

केंद्र सरकारने वाहन चालका विरुद्ध केलेला नवीन कायदा रद्द करा या मागणीचे निवेदन नायगाव तहसीलदार यांना 

नायगाव, रामप्रसाद चन्नावार। अपघातातील जखमीला रुग्णालयात दाखल करण्याऐवजी घटनास्थळावरुन पळ काढणाऱ्या चालकास १० लाख दंड व ७ वर्षापर्यंत शिक्षेची तरतूद असणारा कायदा केंद्र सरकारने केला आहे. या कायद्याच्या विरोधात सोमवारी वाहण चालकांनी मोर्चा काढून तहसीलदारांना निवेदन दिले आणि हा जुलमी कायदा रद्द करण्यात यावी अशी मागणी करण्यात आली आहे.

केंद्र सरकारने नुकताच ‘हिट अँड रन’ कायदा केला आहे. हा कायदा वाहन चलकासाठी जाचक असल्याने वाहण चालकाच्या आझाद हिंद संघटनेनी विरोध केला असून. आम्ही वेगवेगळ्या प्रकारचे वाहान चालवून आपला व कुटूंबाचा उदरनिर्वाह करतो, परंतू परवा केंद्र शासनाने वाहन चालकाविरूध्द कारवाई करण्यासाठी कायदा केला आहे. या कायद्यात अपघातात जखमी झालेल्यास रुग्णालयात दाखल करण्याऐवजी घटनास्थळावरुन वाहानचालक पळून गेल्यास १० लाख रुपये दंड व किमान ७ वर्षाची शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. आम्हाला ७ ते १० हजाराच्या दरम्यान पगारच मिळतो १० लाखाचा अर्थिक भुर्दंड कुठून भरावा असा प्रश्न वाहण चालकांनी उपस्थित केला आहे.

केंद्र सरकारने केलेला हा कायदा अतिशय धोकादायक असल्याने वाहण चालकांनी हा जुलमी कायदा मागे घेण्यात यावा यासाठी सोमवारी तहसील कार्यालयावर मोर्चा काढून निषेध नोंदवला आपघात टाळण्यासाठी महामार्गावर काय उपाययोजना करता येतील त्या कराव्यात अशा मागण्याचे निवेदन तहसीलदारांना देण्यात आले.

यावेळी आसिफ पठाण, शेख बाबू, गुलाब पवार, संतोष झरडे, नारायण आऊलवाड, शंकर माडेवार, रणजित कदम, सिताराम मोरे, निळकंठ मोरे,मारोती माकोडे, बालाजी भद्रे, शेख अहेमद, अब्दुल अझिम, अब्दूल सलीम, बंटी कागदेवाड, अक्षय जमादार, शंकर बोईनवाड, नागनाथ कोकर्ले, सुनील कवडेकर, नरसिंह येसनवाड, मधूकर बोडके, मतीन अ सलीम गणी जलील साब. बंटी कागदेवाड. सुनील कवठेकर. चंद्रकांत पाळेकर दिलीप भाकरे उस्मान शेख संतोष कागदेवाड बालाजी भद्रे केशव वडगावे सारंग डाके सतीश शिंदे प्रकाश चव्हाण कपिल झगडे हनुमंत वडजे शंकर बोईनवाड दिलीप भाकरे व्यंकट उपे माधव उपे आनंद डोंगरे माधव शिंदे रब्बानी सय्यद शेख अनुवाज यांच्यासह मोठ्या संख्येने वाहण चालक उपस्थित होते.

NewsFlash360 Staff

पाठको के लिये विशेष सूचना यदि इस समाचार चैनल/पोर्टल पर प्रकाशित समाचार की नकल की जाती है तो संबंधित संगठन, व्यक्ति कॉपीराइट कानून के अनुसार उत्तरदायी होंगे। कोई समाचार चैनल किसी समाचार वेबसाइट पर प्रकाशित विज्ञापनों, समाचारों, लेखों या सामग्री की समीक्षा नहीं कर सकता है। इसलिए हो सकता है कि निर्देशक/संपादक इससे सहमत न हों। इससे उत्पन्न होने वाले किसी भी मामले के लिए संबंधित लेखक, संवाददाता, प्रतिनिधि और विज्ञापनदाता पूरी तरह जिम्मेदार होंगे। इस वेबसाइट पर प्रकाशित समाचार या सामग्री के संबंध में उत्पन्न होने वाला कोई भी विवाद हिमायतनगर न्यायालयों के अधीन होगा।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!