श्रीक्षेत्र माहूर, इलियास बावाणी| देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदी यांच्या घोषणेनुसार राज्याचे कर्तव्यदक्ष महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी राज्यभरात वाटप केलेल्या घरकुल धारकांना पर्यावरण विभागाच्या नियमांना बाजूला ठेवून थेट नदीपत्रातून प्रत्येक लाभार्थ्याला पाच बरास वाळू मोफत देण्याचे जाहीर केले होते तसे आदेशही जिल्हाधिकार्‍यांना धडकले होते. परंतु माहूर तालुक्यात विपरीत घडल्याने भर पावसात दहा हजारावर घरकुलधारक उघड्यावर आहेत.
या सर्व घरकुलधारकांना मोफत तर सोडाच परंतु विकतचीही वाळू मिळाली नसल्याने सर्व घरकुलधारक उघड्यावर असून अधिकाऱ्यांना जाब विचारण्यासाठी गेलेल्या नागरिकावर सरकारी कामात अडथळ्याचे गुन्हे दाखल होत असल्याने घरकुलधारक उघड्यावर राहणे पावसात भिजने पसंत करत आहेत. अधिकाऱ्यांच्या दंडेलशाही पुढे बोलणार कोण..? अशी परिस्थिती निर्माण झाल्याने पडसा येथील व्यावसायिक शेख इमरान शेख नवाब यांनी नदीपात्रातून घरकुलधारकांना जेसीबी द्वारे मोफत वाळू भरून देऊ अशी घोषणा केल्याने आता अधिकारी काय करतात याकडे संपूर्ण तालुक्यातील जनतेचे लक्ष लागले आहे.
माहूर शहरा सह तालुक्यात 2024 मध्ये दहा हजारावर घरकुलांना मंजुरी देण्यात आली असून अर्ध्या अधिक नागरिकांनी कामे सुरू केली तर 2025 मध्ये आणखी पाच हजारावर घरकुलांना मंजुरी देण्यात आली हे सर्व कामे जमेल त्या पद्धतीने लाभार्थ्यांनी प्रगतीपथावर आणून ठेवली. परंतु खेड्यापाड्यातील नागरिकांनी नाल्यातील व इतर स्त्रोत्रा द्वारे वाळू उपलब्ध करून कामे अर्ध्यावर आणली. परंतु पावसाळा आल्याने या सर्व घरकुलांची कामे अर्धवट स्थितीत असल्याने हजारो नागरिक मोकळ्या जागेवर मेन कापडाची पन्नी टाकून राहुट्यात राहत आहेत त्यातच शेतीची कामे लागल्याने आणि घरकुलाची रक्कम वेळेवर मिळत नसल्याने लाभार्थ्यांची आर्थिक स्थिती भयंकर झालेली आहे.
गावागावातील सरपंच यांनी तहसीलदारांना निवेदन देऊन तात्काळ वाळू उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली होती. परंतु अधिकाऱ्यांनी तुमचे इतर फंड्स देणार नाहीत अशी धमकी दिल्याने त्यांनीही निवेदन देऊन आंदोलन करणे ऐवजी गप्प राहणे पसंत केले त्यामुळे गोरगरीब घरकुलधारकांना पावसाळ्यात उघड्यावर राहण्याशिवाय पर्याय राहिलेला नाही. एकीकडे महसूल मंत्री अधिवेशनात तात्काळ वाळू उपलब्ध करून द्या. पर्यावरण विभागाच्या नियमांना बाजूला ठेवा अशी घोषणा करून गोरगरीब लाभार्थी विषयी कळवळा दाखवतात परंतु दुसरीकडे अधिकारी त्यांच्या या कळवळ्याला केराची टोपी दाखवतात त्यामुळे मात्र अधिकारी आणि पदाधिकाऱ्यांच्या जुगलबंदीत गोरगरीब लाभार्थी मात्र भरडला गेला आहे.
मौजे पडसा येथे तहसीलदारांनी वाळू व्यवसायिकांना तुम्ही नदीपात्रातून वाळू काढून वर जमा करा मी येऊन घरकुलधारकांना मोफत वाळू वाटपाची सुरुवात करतो. असे सांगितल्याने त्यांनी चार तास आधी नदीपात्रात जेसीबी टाकून वाळू जमा करण्यास सुरुवात केली. सहाय्यक जिल्हाधिकाऱ्यांनी ते हायवा आणि जेसीबी जप्त केल्याने जमा झालेल्या हजारो घरकुल धारकांचा त्यादिवशी हिरमोड झाला होता. परंतु त्याच वाळू व्यवसायिकांनी गोरगरिबांची वाळू विषयीची तळमळ पाहून आम्हाला आम्हाला परवानगी द्या सीसीटीव्ही लावा कर्मचारी ठेवा पोलीस बंदोबस्त लावा. या सर्व समक्ष आम्ही भर पावसात गोरगरीब लाभार्थ्यांना वाळू मोफत भरून देऊ अशी घोषणा शेख ईमरान शेख नवाब यांनी केल्याने अधिकारी माणुसकी दाखवून या घोषणेला प्रतिसाद देत गोरगरिबांना ऑफलाइन पावत्या देऊन वाळू उपलब्ध करून देतात का..? याकडे संपूर्ण तालुक्यातील नागरिकांचे लक्ष लागून आहे.
