मुंबई| राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए और यहाँ के नागरिकों के कल्याण के लिए राज्य सरकार वचनबद्ध है. किसान, श्रमिक, मजदुर, महिला, विद्यार्थी इन सभी वर्गों के विकास के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से विकास को गति देने का काम हो रहा है. विकसित महाराष्ट्र के निर्माण के लिए राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही नीतियों का प्रभावी क्रियान्वयन शुरू है, यह प्रतिपादन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने किया.
देश के 78 वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मंत्रालय में मुख्यमंत्री श्री. शिंदे के हाथों मुख्य ध्वजारोहण किया गया, इस दौरान उपस्थितों को संबोधित करते हुए वें बोल रहे थे. इस दौरान मुंबई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश देवेंद्रकुमार उपाध्याय, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, पुलिस महासंचालक रश्मी शुक्ला, मुख्य राजशिष्टाचार अधिकारी मनीषा म्हैसकर समेत विविध विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव समेत सैन्य दल के अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, स्वतंत्र्यता सेनानी और अन्य विभागों के अधिकारी –कर्मचारी उपस्थित थे. मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा कि पिछले दो साल में राज्य सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है. विदेशी निवेश, समाज के दुर्बल, गरीब जनता के लिए बनाई गई नवीनतम योजनाओं के माध्यम से नागरिकों के प्रति सरोकार दिखाया है. विकसित भारत का सपना पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 5 ट्रिलियन डॉलर्स अर्थव्यवस्था बनाकर विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होने की ओर बढ़ रहे है. इसमें हमारे राज्य की बड़ी भागीदारी रहेगी और राज्य भी उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है.
राज्य के निवेश, उद्योजक और आम नागरिकों में आत्मविश्वास निर्माण करने का काम राज्य सरकार ने किया है, यह बताते हुए मुख्यमंत्री श्री. शिंदे ने कहा कि कृषि, शिक्षण, विद्युत्, निर्मिती, सूचना प्रोदयोगिकी, निर्माणकार्य, पर्यटन, स्वास्थ सुविधा, कौशल विकास, ढांचागत सुविधाएं, स्वास्थ सेवा इन क्षेत्रों में हम आमूलाग्र क्रांति ला रहें है. राज्य में 15 मिलियन (दशलक्ष) रोजगार के निर्माण का लक्ष्य हमने रखा है. राज्य की लॉजिस्टिक पॉलिसी घोषित की है. इसी से ही आगामी पांच सालों में 30 हजार करोड़ रुपये राजस्व राज्य सरकार को मिलेगा. निवेशकों का विश्वास बढ़ने से राज्य में निवेश की गति भी बढ़ी है. इसके अलावा पिछले दो साल में 5 लाख करोड़ से अधिक निवेश के लिए करार भी हुए है. सीधे विदेशी निवेश के लिए हम देश में प्रथम स्थान पर है. उस माध्यम से ढाई लाख रोजगार का निर्माण भी हमने किया है. देश के कुल आय में महाराष्ट्र का हिस्सा 14 फीसदी है. उद्योग और सेवा क्षेत्र में हमारा राज्य प्रथम स्थान पर है. विदेशी पर्यटकों का आकर्षण महाराष्ट्र होने की बात मुख्यमंत्री श्री. शिंदे ने इस दौरान कही.
मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा कि तक़रीबन दस लाख करोड़ रुपये की ढांचागत सुविधाओं के काम राज्य में जारी है. समुद्धि महामार्ग जैसे गेम चेंजर परियोजनाओं का अंतिम चरण पूरा होकर नागपुर से मुंबई पूर्ण यातायात जल्द ही शुरू होगी. ढांचागत सुविधाओं के साथ-साथ गरीब, दुर्बल, वंचित को विकास की प्रक्रिया में शामिल किया जा रहा है. राज्य सरकार के सात पथदर्शी (फ्लॅगशिप) योजनाओं ने राज्य के सामाजिक क्षेत्र में क्रांति लाने की बात भी उन्होंने कही. राज्य सरकार ने ‘शासन आपल्या दारी’ योजना के माध्यम से करीबन 4 करोड़ लाभार्थियों को लाभ दिया है. ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ का लाभ रक्षाबंधन से महिला भगिनियों को मिलने की शुरुआत होगी. इसके अलावा युवाओं को रोजगार के लिए प्रशिक्षण और भरीव स्टायपंड, गरीब, दुर्बल को साल में तीन मुफ़्त गॅस सिलेंडर, किसानों को विद्युत् रियायत, लड़कियों को संपूर्ण व्यवसायिक शिक्षण मुफ़्त और सभी धर्मों के ज्येष्ठ नागरिकों को देश के तीर्थस्थलों की यात्रा कर सकें, इसके लिए योजना शुरू किये जाने की बात उन्होंने कही. अठराह साल की लड़की को 1 लाख रुपये देनेवाली “लेक लाडकी” योजना भी शुरू होने की बात उन्होंने कही.
मुख्यमंत्री शिंदे ने बताया कि पिछले दो साल में मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता निधि कक्ष से 300 करोड़ रुपये की मदद की है. निराधार के निवृत्ति वेतन, अंगणवाडी और आशा सेविका, ग्रामसेवकाओं का मानधन, छात्रों की स्कॉलरशिप, अनुसूचित छात्रों का निर्वाह भत्ता इन सभी में भरीव वृद्धि की है. सारथी, बार्टी, महाज्योति, अमृत, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडल यह सभी संस्था पिछड़े, दुर्बल, गरीब युवाओ के लिए अनेक योजनाएं चलाकर काम कर रहे है. अल्पसंख्याकों के लिए मार्टी संस्था भी शुरू की है. मातंग समाज के लिए आर्टी संस्था शुरू की, इन सभी से राज्य सरकार की संवेदनशीलत ही दिखाई देती है.
राज्य सरकार ने महिला और किसानों को सामने रखते हुए भरीव प्रावधान किया है. इसके अलावा पिछले दो साल में विभिन क्षेत्रों के माध्यम से 44 हजार करोड़ से अधिक निधि कृषि के लिए दे रहे है. मराठवाड़ा जैसे सुखाग्रस्त क्षेत्र को पानी से समृद्ध करने के लिए वैनगंगा- नळगंगा परियोजना को स्वीकृति देने से पौने चार लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी, पिछले दो साल में 125 जलसंपदा परियोजनाओं के कामों को गति देने की बात भी मुख्यमंत्री श्री. शिंदे ने कही. मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा कि राज्य के नीचले स्तर (तळागाळातल्या) व्यक्ति की आय बढे, शहर और ग्रामीण क्षेत्र ऐसा भेद न करते हुए सर्वांगीण विकास का प्रयास राज्य सरकार कर रही है और उसी दृष्टी से कदम बढ़ा रहे है. राज्य में 9 अगस्त क्रांति दिवस से ‘हर घर तिरंगा अभियान’ हम राज्य भर में उत्साह से चलाया. देशप्रेम की यह ज्योति हमेशा हम सभी के दिल में जलती रहनी चाहिए, यह विश्वास भी उन्होंने इस दौरान व्यक्त किया.
