जिल्हा परिषद मधला ‘प्रशासक राज’ केव्हा संपणार! अधिकाऱ्यांची ‘मोनोपल्ली’ तर आमदार,खासदार झाले कामापुरते मामा

सर्व विभागात भ्रष्टाचार अनियमित कारभाराचा कळस….

श्रीक्षेञ माहूर, कार्तिक बेहरे। जिल्हा परिषदेसह पंचायत समित्यांवर गेल्या कित्येक महिन्यापासून ‘प्रशासक राज’ सुरू आहे.आज ना उद्या निवडणुका जाहीर होतील, या आशेवर जवळपास सर्वच पक्षांचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते प्रतिक्षेत आहेत. त्याचबरोबर जिल्हा परिषदेच्या अनेक विभागात मनमानी कारभार सुरू असल्याने नेतेमंडळीही वैतागल्याचे चित्र सध्या दिसून येत आहे.

नांदेड जिल्हा परिषदेत मार्च २०२२ पासून प्रशासक राज सुरू आहे.जिल्हा परिषदेत मुख्य कार्यकारी अधिकारी ह्या प्रशासक आहेत.राज्यातील सत्ताबदल तसेच न्यायालयीन खटले आदींमुळे निवडणुका लांबत चालल्यामुळे आता सर्वच पक्षातील पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांचा मात्र संयम सुटत चालल्याचे चित्र आहे.अशात नांदेड जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या दुर्लक्षामुळे माजी पदाधिकारी, राजकीय पक्षाचे प्रतिनिधी व कार्यकर्ते, छोटे-मोठे कंत्राटदार विविध योजनेचे लाभार्थी यांचा चांगलाच कोंडमारा केला जातोय,अशी ओरड ऐकायला येत आहे.

जिल्हा परिषदेतील विशेषतः बांधकाम विभागात साधे कागद हलविण्यासाठी सुद्धा पैसे मोजावे लागत आहे. शिक्षण विभागात सुद्धा भोंगळा कारभार सुरू झालाय, माहूर तालुक्यातील ज्या शाळांवर शिक्षक संख्या शून्य आहे,तिथे शिक्षकांची नियुक्ती न करता शिक्षकांच्या मर्जीनुसार एका शाळेवर तीन तीन शिक्षकांना नियुक्ती दिल्या जात आहेत.जिल्हा परिषदेची आरोग्य व्यवस्था पूर्णतः कोलमडली असून प्राथमिक आरोग्य केंद्र व उपकेंद्रावर बहुसंख्येने वैद्यकीय अधिकारी व समुदाय आरोग्य अधिकारी कर्तव्याला दांड्या मारत आहेत.सरकारी दवाखान्यामध्ये आवश्यक असा कुठलाही औषध साठा उपलब्ध नाही.

गरोदर मातांना कॅल्शियमच्या गोळ्या मागील दोन वर्षापासून पुरवठा करण्यात आले नाहीत.बाल विकास विभागात भ्रष्टाचाराने कळस गाठले अंगणवाडीच्या माध्यमातून दर महिन्याला पोषण आहार बिलाच्या टक्केवारीनुसार वेल्फेअर फंड जमा करून गरोदर,स्तनदा व तसेच कुपोषित बालकांचा घास हिरावला जातोय,पंचायत समिती अंतर्गत विभागातील कर्मचारी सोयीनुसार हजेरी लावत आहेत. एकंदरीत कुणाचाच कुणावर नियंत्रण नसल्यासारखी परिस्थिती उघड डोळ्यांनी आता सर्वसामान्यांना सुद्धा पाहवत नाही.

रोजगार हमी योजना ही बहुदा फक्त कागदावरच असल्याचे चित्र असून मजुरांच्या नावावर कोट्यावधी रुपयांचे मस्टर आणि अकुशलची बिले लाटली जात आहेत.‘प्रशासक राज’ असल्याकारणाने सभागृहात प्रश्न मांडण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही,माध्यमे जिल्हा परिषद अंतर्गत विभागातील गलथन कारभार चव्हाट्यावर आणत आहेत,मात्र त्याकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन कारवाई करण्याची मानसिकता जिल्हा परिषदेच्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची नाही,त्यामुळे हे प्रशासकराज केव्हा संपेल असे उद्विग्न उद्गार सर्व सामान्याच्या तोंडी ऐकायला मिळत आहे.

मर्जीतल्या गुत्तेदारांची चालती…

जिल्हा परिषद पंचायत समित्यांवर प्रशासक राज असल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे लोकप्रतिनिधी पदावर नाहीत,तर अशा परिस्थितीमध्ये जिल्हा परिषदेच्या कारभारावर लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी लोकप्रतिनिधी म्हणून आपसूकच आमदार आणि खासदारांवर येऊन ठेपते, परंतु विद्यमान लोकप्रतिनिधी हे जिल्हा परिषदेच्या विविध विकास कामासाठी आलेल्या निधी वाटपा पुरतेच आपला इंटरेस्ट दाखवत असल्याने ते कामापुरते मामा ठरत असल्याने सर्वसामान्यांची कामे करणार कोण? असा प्रश्न पडला आहे. त्यातल्या त्यात अधिकारी सुद्धा त्यांचे स्तरावरून मर्जीतल्या गुत्तेदारांना कामे विकत असल्याने जिल्हा परिषद अंतर्गत होणारा प्रत्येक कामाचा दर्जा हे निकृष्ट आणि तकलादू स्वरूपात केला जात आहे, याकडेही जिल्हा परिषदेच्या प्रशासक तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी लक्ष देण्याची मागणी सर्वसामान्यांमधून केली जात आहे.

प्रशासक तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी ह्या जिल्हा परिषदेची यंत्रणा राबविण्याची केवळ औपचारिकता पूर्ण करत प्रत्यक्षात कुठल्याच विभागामध्ये पारदर्शक कारभार राहिला नाही. प्रामुख्याने बांधकाम,शिक्षण, आरोग्य,कृषी,रोहयो, पाणीपुरवठा यासह अन्य विभागात कामाचा व योजनांचा प्रचंड बोजवाराला उडाला असून मोठ्या प्रमाणामध्ये भ्रष्टाचार वाढला आहे. अधिकारी स्वतःच्या मनमर्जीप्रमाणे गुत्तेदारांना हाताशी धरून कामे वाटप करत आहेत,मात्र याकडे लक्ष ठेवण्यासाठी जिल्हा परिषदची यंत्रणा कुचकामी ठरत आहे. समाधान जाधव, माजी उपाध्यक्ष,जिल्हा परिषद,नांदेड.