नांदेड, अनिल मादसवार| जिल्ह्यातील प्रत्येक घरांना नळांने पिण्याचे पाणी पोहोचावे या उद्दात्त हेतूने केंद्र व राज्य सरकारने “हर घर नल से जल” ही योजना सप्टेंबर 2020 पासून सुरू केली. नांदेड जिल्हा परिषदेअंतर्गत राबविल्या जाणाऱ्या या योजनेतून सुमारे 1 हजार 234 योजनांद्वारे हे काम सुरू होते.
यातील सुमारे 387 योजनांचे काम करणाऱ्या कंत्राटदारांनी कामाची गती संथ व दिरंगाईने सुरू ठेवल्याने त्यांच्या विरूद्ध अटी व शर्तीनुसार कारवाई करण्याचा बडगा अखेर जिल्हा परिषदेने उचला. यात 387 कंत्राटदारांना अटी व शर्तीनुसार दिलेल्या मर्यादेपेक्षा जितका अधिक विलंब लागेल त्या कालावधीतील प्रत्येक दिवसाला 500 रुपये दंड ठोठावला जाईल. या कंत्राटदारा व्यतिरिक्त 15 कंत्राटदारांनी दिलेल्या निकषाप्रमाणे वेळेत काम सुरूच न केल्यामुळे त्यांना जिल्हा परिषदेने काळ्या यादीत टाकले.
नांदेड जिल्ह्यातील जलजीवन मिशनचे हे काम दिलेल्या अटी व शर्तीनुसारच व्हावे यासाठी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिनल करनवाल यांनी एक स्वतंत्र समिती नेमली होती. जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पाणी पुरवठा विभाग, बांधकाम विभाग व जलसंधारण विभागाचे कार्यकारी अभियंता, मुख्य लेखा अधिकारी या सदस्यांची ही समिती होती. या समितीने जिल्ह्यातील योजनांचा आढावा घेतला.
त्यात 387 कंत्राटदारांसह इतर 15 कंत्राटदार यांचा निष्काळजीपणा उघड झाल्याने त्यांच्या विरुद्ध कारवाईचा अहवाल जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिनल करनवाल यांना सादर केला होता. त्यांनी तो जशास तसा स्विकारून कारवाईवर शिक्का मोर्तब केले. “हर घर नल से जल” या संकल्पनेतून जिल्ह्यातील 1 हजार 540 गावात 2024 पर्यंत प्रत्येक कुटुंबाला वैयक्तिक नळजोडणी देऊन दर दिवशी 55 लिटर शुद्ध पुरवठा करण्याचे नियोजन केले आहे. सदर उद्दीष्ट साध्य करण्यासाठी जिल्हा परिषदेमार्फत रितसर प्रक्रिया पूर्ण करून हे काम कंत्राटदारांना बहाल केले होते.
